केरळ सरकारने एकूण 21 अन्न व पेय पदार्थांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे आणि त्यात 16 प्रकारच्या भाज्यांचा समावेश आहे. केरळ सरकार ही यंत्रणा 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करणार आहे. केरळप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारही अशीच काही पावले उचलण्याचा विचार करत आहे.
मध्य प्रदेशचे शिवराज सरकारही एम.एस.पी. येथे भाजीपाला खरेदी करण्याची तयारी करीत आहे. मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री कमल पटेल यांनी या गोष्टी सांगितल्या ते म्हणाले की, अन्नधान्याच्या आधारभूत किंमतीनंतर आता भाजीपाला किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. जेणेकरून, ते कृषी उद्योगाच्या श्रेणीत येईल. गहू, हरभरा, मूग, मका पाठिंबा दराने खरेदी केल्यानंतर आता भाजीपालाही समर्थन किंमतीवर खरेदी केला जाईल. ”
स्रोत: जागरण
Share
