रेशनकार्ड संदर्भात सरकारने खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून 43 लाख 90 हजार रेशनकार्ड रद्द केली आहेत. हे रेशनकार्ड बनावट असल्याचे सांगण्यात येत असून याच कारणास्तव ते रद्द करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच धान्य मिळू शकेल, या उद्देशाने सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. वृत्तानुसार रेशनकार्डवर हे मोठे पाऊल उचलण्यापूर्वी सरकारने फसवणूक रोखण्यासाठी गेली सात वर्षे लक्ष ठेवले आहे. डिजिटायझेशन मोहिमेनेही हे थांबविण्यात मदत केली आहे.
स्रोत: कृषी जागरण
Share
