राजस्थान सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कई नई योजनाओं की शुरूआत की है। इन योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार किसानों को जैविक कीटनाशक की खरीद पर 90% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।

खेती में लगने वाले अलग-अलग कीटों के लिए अलग-अलग कीट नाशकों का प्रयोग होता है। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी अनुशंसित जैविक कीटनाशकों पर अनुदान देने का फैसला लिया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को ट्राइकोडर्मा, एनएसकेई, अजाडिरेक्टिन, बिउवेरिया बासिना, मेटाहरजिसम, वर्टीसीलम, एन.पी.वी., फेरेमौन ट्रेप, ट्राईकोकार्ड्स आदि बायो पेस्टीसाइट अनुमोदित दर पर प्रदान किए जाएगें।

राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य खेती में किसानों की लागत को कम करके उनकी आमदनी को बढ़ाना है। बता दें कि राज्य की योजना के अन्तर्गत एक लाख किसानों को बायो पेस्टीसाइट किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके चलते किसान भाईयों को जैविक कीटनाशकों की खरीद का केवल 10% ही भुगतान करना होगा, बाकि 90% या अधिकतम 900 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

इस योजना के द्वारा राज्य के कम से कम 50 प्रतिशत लघु व सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला किसान, बीपीएल, अंत्योदय एवं खाद्य सुरक्षा परिवारों के कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्रोत: किसान समाधान

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