मिरची पिकामध्ये फ्यूजेरियम विल्टची लक्षणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय

Fusarium wilt disease

मिरची पिकामध्ये फ्यूजेरियम विल्ट हा एक सामान्य रोग आहे. या प्रकारचे बियाणे हे मातीजन्य रोग आहे, प्रभावित झाडे अचानक कोमेजून जातात आणि हळूहळू सुकतात. अशी झाडे हाताने ओढल्यावर सहज उपटतात. फ्यूजेरियम विल्टमुळे रोगट झाडांची मुळे आतून तपकिरी व काळी पडतात. रोगग्रस्त झाडे कापली असता ऊती काळी दिसतात. झाडांची पाने कोमेजून खाली पडतात. हा रोग हवा व जमिनीतील अति आर्द्रता व उष्णतेमुळे व सिंचनाद्वारे ओलावा उपलब्ध न झाल्याने वाढतो.

जैविक व्यवस्थापन –

  • कॉम्बैट (ट्रायकोडर्मा विरिडी 500 ग्रॅम किंवा मोनास कर्ब (स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 1% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम प्रती एकर या दराने वापर करावा. 

उत्पादन संदर्भ- तमिळनाडू कृषी विद्यापीठानुसार –

  • 2 किलो कॉम्बैट (ट्राइकोडर्मा विरिडी) फॉर्म्युलेशनला 50 किलो शेणखतामध्ये चांगले मिसळा त्यानंतर त्यावर पाणी शिंपडा आणि एका पातळ पॉलिथीन शीटने झाकून ठेवा. 15 दिवसांनंतर जेव्हा ढेरवरती माय सेलियाची वाढ दिसून आली की, त्या मिश्रणाचे एक एकर या क्षेत्रामध्ये वापर करावा.

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बुआई से पहले जरूर करें गेहूँ के बीजों का उपचार

seed treatment in wheat
    • गेहूँ के बीजों का उपचार करके बुआई करने पर यह पौधों को मिट्टी और बीज जनित रोग जैसे स्मट, बंट रोग से बचाता है।

    •  यह उपचार जड़ माहु के आक्रमण से भी बचाव करता है और फसल को स्वस्थ रखता है। 

    • इस प्रक्रिया को करने से बीज ख़राब नहीं होते हैं, जिससे अधिक बीज का अंकुरण होता है और स्वस्थ पौधों का विकास होता है। 

    • बीज उपचार करने से कृषि लागत कम आती है एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। 

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आसानी से किसानों को मिलेगी लोन की सुविधा, जानें योजनाओं की जानकारी

Farmers will easily get loan facility

देश के किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए सरकार की ओर से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस लेख के माध्यम से आप ऐसी 3 सरकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे, जिनके माध्यम से आसानी से कम से कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त किया जा सकता है। 

कृषि लोन हेतु प्रमुख योजनाएं :

  • एसबीआई कृषक उत्थान योजना

इस योजना के अन्तर्गत किसानों को अधिकतम एक लाख रूपए का लोन दिया जाता है। यह लोन बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है।

  • कृषि स्वर्ण ऋण

इस योजना के माध्यम से किसान अधिकतम 50 लाख रूपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी नजदीकी SBI शाखा में सरलता से मिल जाएगी।

  • किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

यह योजना किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना की मदद से किसान लोन के साथ ही फसल का बीमा भी करवा सकते हैं। इसके तहत किसानों को लगभग 1 लाख 60 हजार रूपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में किसानों के साथ साथ पशुपालक व मछुआरों को भी शामिल किया गया है, ताकि वे भी केसीसी का लाभ उठा सकें।

स्रोत: कृषि जागरण

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50% अनुदानावर मोत्यांची शेती करा, लाखोंचा नफा कमवा

Pearl Farming

कमी भांडवलातही शेतीचे नवे आयाम शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या उत्पन्नाचे साधन बनू शकतात. ‘मोत्याची शेती’ ही त्यापैकीच एक, या शेतीतून शेतकरी बांधव केवळ 2500 रुपये खर्च करून लाखो कमवू शकतात. दुसरीकडे, सरकार नवीन स्टार्टअप्सनाही प्रोत्साहन देत आहे.

नवीन स्टार्टअप योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून मोतीच्या शेतीसाठी राज्यस्तरावर प्रशिक्षण दिले जाते. दुसरीकडे हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जात असेल तर केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून त्यासाठी 50 टक्के अनुदान देते. देशातील लोकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

मोत्याची शेती सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे तलाव असणे आवश्यक आहे. यासोबतच यामध्ये सीपचा ही महत्त्वाचा वाटा आहे. तर मोत्यांच्या शेतीसाठी निवडलेल्या शिंपल्या जाळ्यात व्यवस्थित बांधल्या जातात. यानंतर ते जाळ्यात चांगले बांधून तलावात टाकले जाते.

मोती तयार झाल्यानंतर सीपची चांगल्या प्रकारे प्रक्रिया केली जाते. साच्यात मोत्याची रचना कोणताही आकार जोडून तयार केली जाते. त्याचबरोबर बाजारात मोत्यांची मागणी जास्त असल्याने त्याला चांगला भाव मिळतो.

स्रोत: कृषि जागरण

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चने की फसल में उकठा रोग की पहचान व बचाव के उपाय

Fusarium wilt in gram crops

रोग की पहचान:- चने की फसल में यह फफूंद जनित रोग सबसे विनाशकारी साबित होता है। यह रोग किसी भी अवस्था में फसल को प्रभावित कर सकता है। इस रोग के चलते पत्तियां नीचे से ऊपर की ओर पीली और भूरी पड़ जाती हैं। अंत में पौधा मुरझाकर सूख जाता है।

तने को चीर कर देखने से आंतरिक उत्तक भूरे रंग का दिखाई देता है, जिस कारण से पोषक तत्व एवं पानी पौधों के सभी भाग तक नहीं पहुँच पाता है और पौधे मरने लगते हैं। पौधों को उखाड़ कर देखने पर कॉलर एवं जड़ क्षेत्र गहरा भूरा या काला रंग का दिखाई देता है। 

रोकथाम के उपाय:- इस रोग से बचने के लिए बुवाई के समय कॉम्बैट (ट्राइकोडर्मा विरिडी 1.0% डब्ल्यू.पी.) @ 10 ग्राम प्रति किग्रा बीज के हिसाब से उपचारित करके बोना चाहिए एवं अभी इसकी रोकथाम के लिए कॉम्बैट (ट्राइकोडर्मा विरिडी 1.0% डब्ल्यू.पी.) @ 1 किग्रा प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में समान रूप से भुरकाव कर हल्की सिंचाई करें।

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चारा उत्पादन पर 10 हजार रूपये का अनुदान, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

Now subsidy will be given on fodder production

पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारें जरूरी कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में किसानों को दोहरा लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक विशेष ऐलान किया है। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा मिल सके इसके लिए राज्य सरकार ‘चारा बिजाई योजना’ शुरू करने जा रही है।

इस योजना के तहत चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान भाईयों को अनुदान दिया जाएगा। जिसके अन्तर्गत किसानों को चारा उत्पादन पर 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

बता दें कि पशुओं के बेहतर स्वास्थ के लिए उन्हें संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है। वहीं हरा चारा पशुओं के लिए सबसे अच्छा आहार माना जाता है। ऐसे में गौ-शालाओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार ने इस खास योजना का ऐलान किया है। अगर आपके पास भी चारा उत्पादन के लिए उचित भूमि है तो आप भी सरकार की इस लाभकारी योजना का फायदा उठा सकते हैं। 

स्रोत: किसान समाधान

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ड्रोन खरेदीवरती 50% चे अनुदान मिळवा, लवकरच या योजनेचा लाभ घ्या

Get 50% subsidy on drone purchase

भारत सरकार शेती किसानीला सोपे करण्यासाठी सतत प्रयत्न करीत आहे. सरकारद्वारे कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार केला जात आहे. मात्र, अनेक शेतकरी बांधव आर्थिक अडचणींमुळे या तंत्रांचा अवलंब करू शकत नाहीत. या क्रमामध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये ड्रोनची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने विशेष योजना लागू केली आहे.

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 ‘किसान ड्रोन लॉन्च’ केले आहेत. याअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून ड्रोन खरेदीवरती 50% सबसिडी म्हणजेच किमान 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. हे अनुदान विशेषतः एससी-एसटी, अल्पभूधारक शेतकरी आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी आहे. याशिवाय इतर वर्गवारीतील शेतकऱ्यांना 40% म्हणजेच 4 लाख रुपये सब्सिडी उपलब्ध करून दिले जाईल.

या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की, शेती किसानीला सोपे करणे होय. ड्रोनच्या सहाय्याने शेतकरी बांधवांना शेतजमिनीचे सर्वेक्षण, पिकांचे संरक्षण आणि देखरेख करण्यास मोठी मदत होणार आहे तसेच अगदी कमी वेळात तण नियंत्रण आणि कीटकनाशकांची फवारणी करता येते. ड्रोनचा वापर करून शेतकरी बांधवांना शेतीसाठी कमी खर्चात चांगला नफा मिळेल.

स्रोत: एबीपी

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ट्रॅक्टर थ्रेशरच्या खरेदीवर अनुदान मिळत आहे, टॉप 5 थ्रेशरची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

tractor thresher

शेतीमध्ये कृषी यंत्रांचा वापर वाढत आहे यामुळे त्यांचा वापर करून खर्च आणि श्रम दोन्ही गोष्टींची बचत होत आहे. याचबरोबर शेतीच्या इतर कामांसाठीही वेळ वाचतो आहे. मात्र, सर्वच शेतकरी बांधव ही कृषी यंत्रे खरेदी करण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. अशा परिस्थितीत कृषी उपकरणांची वाढती उपयुक्तता लक्षात घेऊन सरकार शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना राबवत आहे.

केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांसाठी सर्व प्रकारच्या कृषी यंत्रांच्या खरेदीवर 30% ते 50% अनुदान दिले जात आहे. मात्र, सर्व राज्यांमध्ये हे अनुदान वेगवेगळे ठरवण्यात आले आहे. या क्रमामध्ये मध्य प्रदेश सरकार आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर थ्रेशर खरेदीवर 50% अनुदान देत आहे.

शेतीमध्ये ट्रॅक्टर थ्रेशरचा वापर :

या मशीनचा वापर धान्य कापण्यासाठी केला जातो. याच्या वापराने पिकांचा भुसा आणि देठापासून बियाणे काढले जाते. सोयाबीन, गहू, मका, वाटाणा आणि इतर अनेक लहान धान्य पिकांच्या कापणी आणि मळणीसाठी याचा वापर केला जातो.  थ्रेसरला ट्रॅक्टरशी जोडून चालविले जाते.

तसे, सरकार सर्व प्रकारच्या थ्रेशरवरती शेतकऱ्यांना अनुदान देत आहे. या लेखाच्या माध्यमातून तुम्हाला निवडक 5 कंपन्यांच्या ट्रॅक्टर थ्रेशरची माहिती देणार आहोत की, ज्यांचा शेतीमध्ये सर्वाधिक वापर केला जातो. 

  1. लैंडफोर्स ट्रॅक्टर थ्रेशर :

लैंडफोर्स कंपनीचे पॅडी थ्रेशर, मल्टीक्रोप थ्रेसर, हारम्भा थ्रेसर आणि मेज थ्रेसर हे बाजारामध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. ही उपकरणे मोठ्या असणाऱ्या क्षेत्रफळामध्ये कापणी व मळणीची कामे कमी वेळेत करण्यास सक्षम आहेत. 

  1. दशमेश ट्रॅक्टर थ्रेशर :

दशमेश कंपनीच्या मेज थ्रेसर आणि पॅडी थ्रेशरचा उपयोग सर्वाधिक केला जातो. मेज थ्रेसरची क्षमता 4000 ते 6000 किलो प्रति तास आहे. जे की, त्याच्या गुणवत्तेसाठी ओळखले जाते आणि त्याचप्रमाणे, त्याचप्रमाणे, पॅडी थ्रेशर हे यंत्र भाताच्या उत्कृष्ट मळणीसाठी प्रसिद्ध आहे.

  1. महिंद्रा ट्रॅक्टर थ्रेशर :

महिंद्रा थ्रेशर आणि महिंद्रा एम-55 हे शेतकरी बांधवांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. हे दोघेही भुसापासून धान्य वेगळे करण्यात एक्सपर्ट आहेत. यांना शेताच्या कोणत्याही ठिकाणी खूप सहजपणे घेऊन जाता येते. 

  1. केएस ग्रुप ट्रॅक्टर थ्रेशर :

 केएस ग्रुप थ्रेसर आणि मल्टीक्रॉप थ्रेसर बाजारात खूप लोकप्रिय आहेत. मल्टीक्रॉप थ्रेसरच्या मदतीने भुईमूग व्यतिरिक्त मका, सोयाबीन, राजमा, गहू, हिरवी आणि काळी कडधान्ये सहज मळणी करता येतात. त्याचबरोबर केएस ग्रुपचे थ्रेशर्स त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी ओळखले जातात.

  1. स्वराज ट्रॅक्टर थ्रेशर :

त्याच्या पी 550 मल्टीक्रॉप थ्रेशरला शेतकर्‍यांमध्ये खूप जास्त मागणी आहे. त्याचा वापर डाळी, सोयाबीन आणि गहू यासह शेंगा पिकांचे धान्य वेगळे करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. मात्र, या उपकरणाचे वजन 1550 किलो आहे, जे की खूप जास्त आहे.

स्रोत: ट्रैक्टर जंक्शन

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ग्रीन हाउस या शेड नेट के निर्माण पर सरकार दे रही 90 हजार का अनुदान

Government is giving grant of 90 thousand for the construction of green or shade net house

फसलों को खराब मौसम, बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए ग्रीन हाउस या शेड नेट हाउस बनवाया जाता है। इसकी मदद से किसान भाईयों को फसल में होने वाले नुकसान की संभावना न के बराबर रहती है। इसके साथ ही फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हालांकि ग्रीन हाउस बनवाने में ज्यादा लागत लगती है। इसके चलते सभी किसान आर्थिक तंगी के कारण ग्रीन हाउस नहीं बनवा पाते हैं।

राजस्थान सरकार किसानों को ग्रीन हाउस निर्माण के लिए सब्सिडी दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस प्रगतिशील तकनीक का प्रयोग कर बंपर कमाई कर सकें। बता दें कि राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को 90 हजार रूपए तक की मदद दे रही है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी किसानों को https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा आवेदन के साथ जमाबंदी, नक्शा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक के साथ ही पॉलिहाउस के लिए मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट और कोटेशन लगाना होगा। हालांकि लाभार्थी किसानों का चुनाव लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

स्रोत: भास्कर

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