अलीकडेच, मध्य प्रदेश सरकारने राज्यांतील शेतकऱ्यांना वाजवी दर देण्यासाठी अनेक कामे केली आहेत. यामध्ये खासगी बाजारपेठ स्थापन करणे आणि व्यापाऱ्यांना शेती व घरातून उत्पादन घेता यावे या निर्णयाचा समावेश आहे. आता याच भागांत राज्य सरकार आणखी एक मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहे.
मध्य प्रदेश सरकार मंडई फी कमी करण्याची तयारी करत आहे. शिवराज सरकारने मंडई कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी जारी केलेला अध्यादेश विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणणार आहे. हे बाजारातील व्यापार सुलभ करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव कामगार डॉ. राजेश राजौरा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडई समिती अधिनियमात दुरुस्तीसाठी ब्लू प्रिंट तयार करीत आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मंडईमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये दीड टक्के मंडई फी प्रति क्विंटल आकारली जाते. परंतु सरकार ज्या नवीन तरतुदी आणण्याच्या तयारीत आहे, त्या अंतर्गत हे कमी करता येईल, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी आपले उत्पादन बाजारात आणतील.
स्रोत: नई दुनिया
Share
