ड्रैगन फ्रूटच्या शेतीसाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान मिळवा

Get a grant of Rs 1 lakh 20 thousand for the cultivation of dragon fruit

थाइलैंड, वियतनाम आणि इज़राइल यांसारख्या देशांमध्ये लोकप्रिय असलेले ड्रैगन फ्रूट भारतात सध्या चांगलेच पसंत केले जात आहे. भारतीय बाजारपेठेत या फळाची किंमत 200 ते 250 रुपये इतकी आहे. या कारणासाठी देखील शेतीच्या दृष्टिकोनातून ड्रैगन फ्रूट हे खूप लोकप्रिय आहे. या भागांमध्ये हरियाणा सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये अधिक फायदा व्हावा या उद्देशाने एक विशेष योजना चालवित आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना पारंपारिक शेती सोडून उद्यनिकी आणि मसाले इत्यादी पिकांची शेती करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. याच्या शेतीसाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात अनुदान दिले जात आहे. या अंतर्गत ड्रैगन फ्रूटच्या बागेसाठी प्रती एकरी 1 लाख 20 हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. या योजनेच्या मदतीने एक शेतकरी जास्तीत जास्त 10 एकरपर्यंत अनुदान सुविधेचा लाभ घेऊ शकतो.

या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान प्राप्त करण्यासाठी अर्जदाराने ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा‘ या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी उद्यान विभागाच्या http://hortnet.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन अर्ज करावेत. मात्र, या योजनेचा लाभ ‘पहले आओ पहले पाओ’ व्यवस्थेच्या आधारे या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

स्रोत: कृषि समाधान

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

दूध डेअरीसाठी 7 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवा, लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ घ्या

Dairy Entrepreneur Development Scheme

देशातील ग्रामीण भागांमध्ये दूध उत्पादन हा प्रमुख व्यवसाय आहे. तर शेतकऱ्यांसाठी पशुपालन हेही एक उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार अनेक योजना चालवत आहे. यापैकी एक योजना म्हणजे ‘डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट योजना’ ही आहे. ज्याच्या मदतीने शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन आणि दूध डेअरी सुरू करण्यासाठी अनुदान मिळू शकते.

या योजनेअंतर्गत 10 म्हशींची दूध डेयरी सुरु करण्यासाठी सरकार 7 लाख रुपयांपर्यंत सब्सिडी देत आहे. डेयरीसाठी व्यापारी बँका, प्रादेशिक बँका, राज्य सहकारी बँका, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आणि नाबार्डशी संलग्न असणाऱ्या इतर संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत पशुपालनासाठी सामान्य वर्गातील डेअरी चालकांना 25% तसेच महिला आणि एससी वर्गासाठी 33% पर्यंत सब्सिडी दिली जात आहे.

मात्र, एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मिळवण्यासाठी अर्जदाराला आपल्या जमिनीसंबंधित असणारी सर्व कागदपत्रे गहाण ठेवावी लागतील. यासोबतच अर्ज करण्याच्या वेळी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, जात प्रमाणपत्राची प्रत सोबत रद्द केलेला चेक इत्यादि जोडावे लागेल. जर, तुम्हाला सुद्धा डेयरी हा व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर, सरकारच्या या योजनेचा लवकरात लवकर लाभ घ्या.

स्रोत: कृषि जागरण

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

ग्रामीणों को मिलेगा 2 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन, जल्द करें आवेदन

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर परिवार खेतीबाड़ी के माध्यम से अपना जीवनयापन कर रहे हैं। वहीं कई परिवार कृषि के अलावा पशुपालन, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई जैसे व्यवसाय करके अपनी अजीविका चला रहे हैं। हालांकि कई बार देखा गया है कि, आर्थिक तंगी के चलते ये लोग अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाते हैं।

इन ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने जरूरी कदम उठाया है। ‘राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविक ऋण योजना’ के तहत राज्य के जरूरतमंद ग्रामीणों को 25 हजार रूपए से 2 लाख रूपए तक का लोन बिना किसी ब्याज दर पर दिया जाएगा। जिसकी मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े दूसरे व्यवसायों को भी गति मिलेगी। 

योजना के लिए पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और काश्त के रूप में काम करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों और व्यवसायिक समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को भी सामूहिक गतिविधियों के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि सामूहिक लोन सिर्फ हर समूह से अधिकतम 10 सदस्य ही प्राप्त कर सकेंगे, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से अधिकतम 2 लाख रूपए प्रदान किए जाएगें। इसके अलावा जिला कलेक्टर द्वारा भी पात्रता रखने वाले ग्रामीण परिवारों का चयन किया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत अकृषि लोन के लिये आवेदक के पास बैंक में खाता, आधार कार्ड या जनाधार एवं किसान कार्ड होना जरूरी है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड न होने पर आवेदक के लिए केसीसी जारी कराया जाएगा, जिसके लिए अलग से कोई फीस नहीं ली जाएगी। बता दें कि लोन राशि जारी होने के बाद इसकी अदायगी के लिए एक साल का समय दिया जाएगा।

स्रोत: एबीपी

महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए रोजाना पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।

Share

मत्स्य पालकांना मिळणार अग्रिम अनुदान, या योजनेबद्दल असणारे फायदे जाणून घ्या

मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना चालवत आहेत. या योजनांचा मुख्य उद्देश मत्स्यपालक आणि मच्छीमारांना प्रोत्सादन देणे होय. या क्रमामध्ये हरियाणा सरकारद्वारे राज्यातील मत्स्यशेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना सुरू करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मत्स्य पालकांना सोलर प्लांट लावण्यासाठी अग्रिम म्हणजेच अ‍ॅडव्हान्समध्ये सब्सिडी दिली जाईल. मत्स्य पालक शेतकरी आणि मच्छिमारांना ही सब्सिडी नंतर प्रदान करण्यात येईल, जेव्हा त्यांना वेळेवरती सब्सिडी मिळू शकणार नाही. या योजनेअंतर्गत मत्स्य पालकांना प्रति हॉर्स पॉवरसाठी 20 हजार रुपयांपासून 2 लाख रुपयांपर्यंतची सब्सिडी दिली जाणार आहे.

हे सांगा की, आधुनिक मत्स्य पालकांना तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने भरपूर जास्त विजेचा वापर केला जातो, त्यामुळे बिलही जास्त येते. या कारणास्तव राज्य सरकार मत्स्य उत्पादकांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुदानाची सुविधाही उपलब्ध करून देत आहे. जेणेकरून मच्छीमारांना कमी खर्चात अधिक नफा मिळू शकेल.

स्रोत: कृषि जागरण

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

आयुष्मान भारत कार्ड योजनेत सामील व्हा आणि मोफत उपचार करा

देशातील बहुतांश शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. यामुळे त्यांना स्वत:ला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य उपचार मिळू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, कधीकधी ते आपल्या प्रियजनांना अधिक समस्यांमुळे गमावतात. म्हणूनच शेतकऱ्यांची ही अडचण दूर करण्यासाठी भारत सरकार द्वारे ‘आयुष्मान भारत कार्ड योजना’ चालवली जात आहे. या योजनेला ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ या नावाने देखील ओळखले जाते. 

या योजनेअंतर्गत देशातील गरीब कुटुंबांना कमीत-कमी 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा उपलब्ध करून दिला जातो. ज्याच्या मदतीने लाभार्थी कुटुंबांना खाजगी रुग्णालयात महाग असलेले कोणतेही शुल्क न भरता तुम्ही तुमचे उपचार सहज करून घेऊ शकता. केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत देशातील करोडो कुटुंबांना याचा लाभ होत आहे.

आयुष्मान भारत कार्ड योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असे आहे की, देशात एक लाख आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रे स्थापन करणे आणि दहा कोटी कुटुंबांना प्रतिवर्षी 5 लाख रुपयांच्या आरोग्य विमा संरक्षणासह जोडणे हे आहे. या योजनेअंतर्गत सामाजिक, आर्थिक आणि जाति जनगणना (एसईसीसी) मध्ये ओळखल्या गेलेल्या D-1 ते D-7 (D-6 वगळता) वंचित वर्गातील ग्रामीण कुटुंबांचा समावेश केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या नुसार येणाऱ्या काळात उर्वरित असणाऱ्या वर्गांना देखील या योजनेमध्ये जोडले जाईल. 

आयुष्मान कार्ड योजनेचे फायदे

  • देशातील प्रत्येक दुर्बल आणि गरीब कुटुंबांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे.

  • मुली, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्राथमिकता दिली जाते.

  • या योजनेमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेले आजार डे-केयर उपचार आणि फॉलो-अप यासारख्या अनेक अत्यावश्यक आरोग्य सुविधांचा समावेश आहे.

  • योजनेची संबंधित असणारे सर्व लाभार्थी देशातील सर्व तृतीयक आणि  माध्यमिक रुग्णालयांमधून वैद्यकीय उपचार घेऊ शकतात.

आयुष्मान भारत कार्ड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक असलेले शेतकरी नेशनल हेल्थ अथॉरिटीच्या अधिकृत वेबसाइट setu.pmjay.gov.in वरती जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

स्रोत: कृषि जागरण

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

गर्भवती महिलांना 6 हजार रुपयांचा लाभ मिळणार, अर्ज करण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या

देशातील महिलांना सक्षम बनविण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. याच भागात केंद्र सरकार द्वारे गर्भवती महिलांसाठी ‘प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना’ चालवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि पोषणासाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या योजनेतून मिळणारे फायदे

याअंतर्गत या योजनेचा लाभ प्रथमच गरोदर असलेल्या महिलेला आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलेला दिला जातो. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना 6000 रुपयांची मदत दिली जाते. ही आर्थिक मदत चार हप्त्यांमध्ये दिली जाते. जेणेकरून महिलांना त्यांच्या गरजेनुसार ही रक्कम वापरता येईल.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

हे सांगा की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे तिचे आणि तिच्या पतीचे आधार कार्ड आणि बँक खाते असणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्यासाठी तुम्ही योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन नोंदणी करू शकता. मात्र, जी महिला सरकारी पदांवर काम करत असेल त्या महिलेला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

स्रोत: कृषि जागरण

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

मशरूमची शेती करणे होईल सोपे, यासाठी सरकारकडून लवकरच अनुदान मिळेल

पारंपारिक पिकांसोबतच आता अनेक शेतकरी फळे, फुले, भाजीपाला आणि औषधी पिकांची लागवड करत आहेत. याच क्रमामध्ये शेतकऱ्यांच्या पसंतीच्या यादीत मशरूमची लागवड ही सर्वात उच्च स्थानावर आहे. ज्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरपूर नफा झाला आहे. मशरूमच्या शेतीसाठी प्रती शेतकऱ्यांची वाढती आवड लक्षात घेऊन बिहार सरकार एक विशेष योजना चालवत आहे.

राज्य सरकारच्या या योजनेअंतर्गत मशरूमच्या शेतीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत प्रदान करीत आहे. जेणेकरून जास्तीत-जास्त शेतकरी बांधव मशरूम शेतीच्या माध्यमातून त्यांचे उत्पन्न वाढवू शकतील. म्हणूनच या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मशरूम उत्पादन, मशरूम बियाणे आणि मशरूम कंपोस्ट उत्पादन युनिटसाठी 50% पर्यंत सब्सिडी दिली जात आहे आणि ज्याचे पेमेंट युनिटच्या किमतीनुसार दिले जाईल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, बिहार कृषी विभागाच्या horticulture.bihar.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. तसेच या योजनेशी संबंधित असणारी सर्व माहिती या वेबसाइटवर देखील मिळू शकेल, याशिवाय तुम्ही या योजनेसाठी असलेल्या जवळच्या जिल्ह्यातील राज्य फलोत्पादन विभागाशीही देखील संपर्क साधू शकता.

स्रोत: एबीपी

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

फलों के बाग लगाने पर मिल रहा 75% अनुदान, जानें योजना से जुड़े लाभ

कुछ सालों से खेतीबाड़ी में बागवानी वाली फसलें लगाने का चलन बढ़ा है। इन फसलों की खेती करने से किसानों को खूब मुनाफा हुआ है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी के जरिए बढ़िया कमाई कर सकें, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया है।

राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार बगीचे लगाने के लिए किसानों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन द्वारा अगले 2 सालों में 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फल के बगीचे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य के 10 हजार किसानों को बगीचे विकसित करने के लिए 75% अनुदान दिया जाएगा।

इस योजना के तहत किसानों को 4.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान देने का प्रावधान है। वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा 0.2 हैक्टेयर तय किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को रोपाई के दौरान निर्धारित पौधों की संख्या से 10% अधिक पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यानिकी विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

स्रोत: आज तक

कृषि एवं किसानों से सम्बंधित लाभकारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए ग्रामोफ़ोन के लेख प्रतिदिन जरूर पढ़ें। इस लेख को नीचे दिए शेयर बटन से अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।

Share

बदक पालनासाठी सरकारी संस्थांकडून कर्ज मिळवा, पोल्ट्री फार्म कसे तयार करावे?

पोल्ट्री व्यवसाय सुरु करण्यासाठी बदक पालन हा एक चांगला पर्याय आहे. बदक पालन हा इतर पोल्ट्री व्यवसायाच्या तुलनेत अनेक पटींनी स्वस्त आणि अधिक फायदेशीर आहे. कारण असे आहे की, हा पक्षी कोणत्याही वातावरणाशी सहजपणे जुळवून घेतो.

बदकाचे मांस आणि अंड्यांची वाढती मागणी

बदकाच्या मांस आणि अंड्यांमध्ये प्रोटीन हे मुबलक प्रमाणात आढळतात. त्यामुळे बाजारपेठेतही त्याची मागणी वाढत आहे. जिथे वाढत्या मागणीमुळे त्याचे ही दरही वाढले आहेत. बाजारात चांगला भाव मिळत असल्याने बदक पालनातून शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा नफा मिळत आहे.

सरकारी संस्था सब्सिडी देत आहेत?

बदक पालनासाठी सरकार कडून एससी आणि एसटी या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 35% सब्सिडी दिली जात आहे. तर, सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 25% सब्सिडीची आर्थिक सहायता प्रदान केली जात आहे. याशिवाय राष्ट्रीय कृषि व विकास ग्रामीण बँकेकडून बदक पालनासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकते. याशिवाय प्रधानमंत्री  मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून बदक पालनासाठी कर्ज दिले जात आहे.

बदक पालन करणे खूप सोपे आहे?

जर तुम्ही मत्स्यपालन किंवा भातशेती करत असाल तर, तुमच्यासाठी बदक पालन करणे हे खूप सोपे होईल. वास्तविक असे की, हे पक्षी त्यांच्या आहारात शेतात पडलेले धान्य, किडे, लहान मासे, बेडूक आणि पाण्यात राहणारे इतर कीटक आणि शेवाळ खातात. या पक्ष्यांची सर्वात चांगली गोष्ट अशी आहे की, घरातून शेतात जाणे आणि घरी परत येणे हे सहजपणे शिकतात. 

पोल्ट्री फार्म कसे तयार करावे?

बदक 16 आठवड्यात, बदक प्रौढ बनते आणि अंडी घालू लागते. त्याच वेळी, स्वच्छ अंडी मिळविण्यासाठी बॉक्स तयार करावे लागतात, ज्यामध्ये बदके अंडी घालतात. बदक पालन करण्यासाठी घर कोरडे आणि हवेशीर असावे. व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी अंडी आणि मांसासाठी बदकांच्या जाती जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे.

स्रोत: आज तक 

कृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share

बंजर जमीन से होगी बंपर कमाई, आजीविका योजना से मिलेगी सरकारी मदद

देश के किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर प्रयास करती रहती हैं। इसी कड़ी में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ‘आजीविका योजना’ की शुरूआत की गई है। जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों की बंजर हो चुकी जमीनों पर सोलर पंप व सोलर पैनल स्थापित करने की योजनाएं चला रही है।

योजना का उद्देश्य

  • इस योजना का उद्देश्य बंजर-बेकार जमीनें के मालिक, किसानों, विकासकर्ता और साथ ही संबंधित डिस्कॉम या फिर कंपनी के साथ जोड़ना है।

  • यह योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाली कंपनियां सीधे किसानों से जुड़ पाएंगी।

  • इसकी मदद से कंपनियों को सरलता से जमीन लीज पर उपलब्ध होंगी।

  • बंजर जमीन से भी किसानों को रोजगार उपलब्ध होगा।

  • हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करना।

बाकि राज्यों की तुलना में राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षेत्र में नंबर एक पर है। फिलहाल राज्य में अबतक 142 गीगावाट सौर ऊर्जा 127 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है।

स्रोत: कृषि जागरण

महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए रोजाना पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।

Share