दूध डेअरीसाठी 7 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवा, लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ घ्या

16/07/2023 पर प्रकाशित किया गया
Get fencing done in the fields on 50% grant

देशातील ग्रामीण भागांमध्ये दूध उत्पादन हा प्रमुख व्यवसाय आहे. तर शेतकऱ्यांसाठी पशुपालन हेही एक उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार अनेक योजना चालवत आहे. यापैकी एक योजना म्हणजे ‘डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट योजना’ ही आहे. ज्याच्या मदतीने शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन आणि दूध डेअरी सुरू करण्यासाठी अनुदान मिळू शकते.

या योजनेअंतर्गत 10 म्हशींची दूध डेयरी सुरु करण्यासाठी सरकार 7 लाख रुपयांपर्यंत सब्सिडी देत आहे. डेयरीसाठी व्यापारी बँका, प्रादेशिक बँका, राज्य सहकारी बँका, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आणि नाबार्डशी संलग्न असणाऱ्या इतर संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत पशुपालनासाठी सामान्य वर्गातील डेअरी चालकांना 25% तसेच महिला आणि एससी वर्गासाठी 33% पर्यंत सब्सिडी दिली जात आहे.

मात्र, एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मिळवण्यासाठी अर्जदाराला आपल्या जमिनीसंबंधित असणारी सर्व कागदपत्रे गहाण ठेवावी लागतील. यासोबतच अर्ज करण्याच्या वेळी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, जात प्रमाणपत्राची प्रत सोबत रद्द केलेला चेक इत्यादि जोडावे लागेल. जर, तुम्हाला सुद्धा डेयरी हा व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर, सरकारच्या या योजनेचा लवकरात लवकर लाभ घ्या.

स्रोत: कृषि जागरण

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ड्रिप, मिनी व पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर पाएं 55% का अनुदान, जल्द करें आवेदन

10/07/2023 पर प्रकाशित किया गया
subsidy on sprinklers

मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियों के इस्तेमाल हेतु सब्सिडी दे रही है। यह सब्सिडी ड्रिप सिंचाई सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम पर दी जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को अलग-अलग दरों पर सब्सिडी देने का प्रावधान है।

  • स्प्रिंकलर सेट की लागत का लघु और सीमांत किसानों को 55% तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को 45% तक का अनुदान देने का प्रावधान है। 

  • इसी तरह, ड्रिप सिंचाई सिस्टम की खरीद पर लघु और सीमांत किसानों को 55% और अन्य वर्गों के किसानों को 45% तक का अनुदान देने का प्रावधान है।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर विभिन्न सिंचाई पद्धति के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द ही ऑनलाइन आवेदन करें।

स्रोत: एबीपी

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बांस के हर पौधे पर सरकार देगी 120 रुपए, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

01/07/2023 पर प्रकाशित किया गया
Subsidy will be given on bamboo cultivation

भारत सरकार देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बांस की खेती को बढ़ावा दे रही है। ज्यादा से ज्यादा किसान बांस की खेती करें, इसके के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बांस रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। 

योजना के तहत दी जा रहीं सुविधाएं

प्रदेश सरकार की ओर से बांस के प्रति पौधे की औसत लागत ₹240 तय की गई है। इसके तहत सरकार द्वारा किसानों को प्रति पौधे पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस हिसाब से किसान को 120 रूपए प्रति पौधा दिया जाएगा। जहां 60% सब्सिडी केंद्र सरकार और 40% सब्सिडी राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही राज्य के हर जिले में एक नोडल अधिकारी चयनित किया जाएगा। जिसकी मदद से लोग इस योजना से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

इस पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट nbm.nic.in पर क्लिक करें। यहां पर किसान पंजीकरण लिंक पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, इसे सावधानी के साथ भरकर सबमिट कर दें।

स्रोत: किसान समाधान

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सिर्फ 10% खर्च पर लगाएं सोलर पंप, जानें क्या है सरकार की ख़ास योजना

07/03/2023 पर प्रकाशित किया गया

बढ़िया उपज के लिए फसलों को समय पर सिंचाई देना बहुत जरूरी है। हालांकि आज भी सही समय पर सिंचाई उपलब्ध ना हो पाना किसानों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। एक तरफ जहां डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से किसानों को पंप सेट से सिंचाई करना काफी महंगा पड़ता है तो वहीं दूसरी ओर बिजली के माध्यम से सिंचाई करना भी सस्ता रास्ता नहीं हैं। ऐसे में सोलर पंप एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। 

हालांकि हर किसान सोलर पंप स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए ऐसे किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना चला रही है। इसके तहत आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए 90% की सब्सिडी दी जाती है।

इस योजना की मदद से खेतों मे सिंचाई की जरूरत के साथ ही किसान बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। जिसके अन्तर्गत अपने स्थापित सोलर संयंत्र से 15 लाख रुपये तक का बिजली उत्पादन कर सकते हैं। इच्छुक किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं।

स्रोत: आज तक

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आता घरी बसून प्राण्यांवर उपचार करणे सोपे होईल

03/03/2023 पर प्रकाशित किया गया

देशातील बहुतांश शेतकरी शेतीबरोबर पशुपालन हा व्यवसाय करतात. पशुपालनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी खर्चात चांगला नफा मिळतो. अशा परिस्थितीत पशुपालनाला चालना देण्यासाठी सरकार अनेक योजना चालवित आहे. जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या व्यवसायाचा लाभ घेता येईल.

या भागात पशूपालनासाठी राज्य सरकारद्वारे त्यांच्या स्तरावर असलेले अनुदान दिले जात आहे. की, ज्याच्या मदतीने ग्रामीण भागात जनावरांवर उपचार आणि लसीकरणासाठी पशुवैद्यकीय रुग्णालये सुरू केली जात आहेत. मात्र, इतके प्रयत्न करूनही वेळेवर उपचार न मिळाल्याने अनेकवेळा प्राण्यांचा मृत्यू होतो.

या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी बळकटीकरण योजनेअंतर्गत देशभरात फिरते पशुवैद्यकीय युनिट स्थापन करण्यात येत आहे. जेणेकरून वाहनांच्या मदतीने वेळेवर पोहोचून प्राण्यांवर उपचार करता येतील. या भागात मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात 406 फिरते पशुवैद्यकीय युनिट सुरू करण्यात आली आहेत.

या योजनेअंतर्गत पशु चिकित्सा, लघु शल्य चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, रोग, तपासणी इत्यादि आवश्यक उपकरणांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासोबतच वाहनामध्ये एक पशुवैद्य, एक पॅराव्हेट आणि ड्रायव्हर-सह-सहाय्यक यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय फिरत्या पशुवैद्यकीय युनिटमध्ये कॉल सेंटरही सुरू करण्यात आले आहे. याच्या मदतीने जनावरांना योग्य वेळी उपचार मिळू शकणार आहेत.

स्रोत: आज तक

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इलाइची की खेती से सलाना करें लाखों की कमाई

19/02/2023 पर प्रकाशित किया गया

देश में मसालों की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। इन मसालों में से एक मुख्य मसाला है इलाइची, जिसकी खेती के जरिए किसान बढ़िया कमाई कर सकते हैं। इलाइची का प्रयोग भोजन और पेय पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि यह मसाला बाजार में हाथोंहाथ बिक जाता है। 

इलाइची की खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है, जहां सालभर 1500 से 4000 मिमी बारिश होती है। इसकी फसल का विकास 10 से 35 डिग्री सेल्सियस में बेहतर तरीके से होता है। साथ ही इसके लिए लैटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली काली मिट्टी भी बढ़िया होती है। 

इसकी खेती से प्रति हेक्टेयर 135 से 150 किलो तक इलायची की उपज प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में किसान आसानी से एक हेक्टेयर में खेती करके सालाना 3 लाख रूपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। बता दें कि जितने बड़े रकबे में इसकी खेती की जाएगी, मुनाफे में भी उतनी ही वृद्धि होगी।

स्रोत: आज तक

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ड्रैगन फ्रूटच्या शेतीसाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान मिळवा

12/02/2023 पर प्रकाशित किया गया
Get a grant of Rs 1 lakh 20 thousand for the cultivation of dragon fruit

थाइलैंड, वियतनाम आणि इज़राइल यांसारख्या देशांमध्ये लोकप्रिय असलेले ड्रैगन फ्रूट भारतात सध्या चांगलेच पसंत केले जात आहे. भारतीय बाजारपेठेत या फळाची किंमत 200 ते 250 रुपये इतकी आहे. या कारणासाठी देखील शेतीच्या दृष्टिकोनातून ड्रैगन फ्रूट हे खूप लोकप्रिय आहे. या भागांमध्ये हरियाणा सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये अधिक फायदा व्हावा या उद्देशाने एक विशेष योजना चालवित आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना पारंपारिक शेती सोडून उद्यनिकी आणि मसाले इत्यादी पिकांची शेती करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. याच्या शेतीसाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात अनुदान दिले जात आहे. या अंतर्गत ड्रैगन फ्रूटच्या बागेसाठी प्रती एकरी 1 लाख 20 हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. या योजनेच्या मदतीने एक शेतकरी जास्तीत जास्त 10 एकरपर्यंत अनुदान सुविधेचा लाभ घेऊ शकतो.

या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान प्राप्त करण्यासाठी अर्जदाराने ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा‘ या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी उद्यान विभागाच्या http://hortnet.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन अर्ज करावेत. मात्र, या योजनेचा लाभ ‘पहले आओ पहले पाओ’ व्यवस्थेच्या आधारे या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

स्रोत: कृषि समाधान

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दूध डेअरीसाठी 7 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवा, लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ घ्या

11/02/2023 पर प्रकाशित किया गया
Dairy Entrepreneur Development Scheme

देशातील ग्रामीण भागांमध्ये दूध उत्पादन हा प्रमुख व्यवसाय आहे. तर शेतकऱ्यांसाठी पशुपालन हेही एक उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार अनेक योजना चालवत आहे. यापैकी एक योजना म्हणजे ‘डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट योजना’ ही आहे. ज्याच्या मदतीने शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन आणि दूध डेअरी सुरू करण्यासाठी अनुदान मिळू शकते.

या योजनेअंतर्गत 10 म्हशींची दूध डेयरी सुरु करण्यासाठी सरकार 7 लाख रुपयांपर्यंत सब्सिडी देत आहे. डेयरीसाठी व्यापारी बँका, प्रादेशिक बँका, राज्य सहकारी बँका, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आणि नाबार्डशी संलग्न असणाऱ्या इतर संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत पशुपालनासाठी सामान्य वर्गातील डेअरी चालकांना 25% तसेच महिला आणि एससी वर्गासाठी 33% पर्यंत सब्सिडी दिली जात आहे.

मात्र, एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मिळवण्यासाठी अर्जदाराला आपल्या जमिनीसंबंधित असणारी सर्व कागदपत्रे गहाण ठेवावी लागतील. यासोबतच अर्ज करण्याच्या वेळी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, जात प्रमाणपत्राची प्रत सोबत रद्द केलेला चेक इत्यादि जोडावे लागेल. जर, तुम्हाला सुद्धा डेयरी हा व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर, सरकारच्या या योजनेचा लवकरात लवकर लाभ घ्या.

स्रोत: कृषि जागरण

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ग्रामीणों को मिलेगा 2 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन, जल्द करें आवेदन

05/02/2023 पर प्रकाशित किया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर परिवार खेतीबाड़ी के माध्यम से अपना जीवनयापन कर रहे हैं। वहीं कई परिवार कृषि के अलावा पशुपालन, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई जैसे व्यवसाय करके अपनी अजीविका चला रहे हैं। हालांकि कई बार देखा गया है कि, आर्थिक तंगी के चलते ये लोग अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाते हैं।

इन ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने जरूरी कदम उठाया है। ‘राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविक ऋण योजना’ के तहत राज्य के जरूरतमंद ग्रामीणों को 25 हजार रूपए से 2 लाख रूपए तक का लोन बिना किसी ब्याज दर पर दिया जाएगा। जिसकी मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े दूसरे व्यवसायों को भी गति मिलेगी। 

योजना के लिए पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और काश्त के रूप में काम करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों और व्यवसायिक समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को भी सामूहिक गतिविधियों के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि सामूहिक लोन सिर्फ हर समूह से अधिकतम 10 सदस्य ही प्राप्त कर सकेंगे, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से अधिकतम 2 लाख रूपए प्रदान किए जाएगें। इसके अलावा जिला कलेक्टर द्वारा भी पात्रता रखने वाले ग्रामीण परिवारों का चयन किया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत अकृषि लोन के लिये आवेदक के पास बैंक में खाता, आधार कार्ड या जनाधार एवं किसान कार्ड होना जरूरी है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड न होने पर आवेदक के लिए केसीसी जारी कराया जाएगा, जिसके लिए अलग से कोई फीस नहीं ली जाएगी। बता दें कि लोन राशि जारी होने के बाद इसकी अदायगी के लिए एक साल का समय दिया जाएगा।

स्रोत: एबीपी

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मत्स्य पालकांना मिळणार अग्रिम अनुदान, या योजनेबद्दल असणारे फायदे जाणून घ्या

26/01/2023 पर प्रकाशित किया गया

मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना चालवत आहेत. या योजनांचा मुख्य उद्देश मत्स्यपालक आणि मच्छीमारांना प्रोत्सादन देणे होय. या क्रमामध्ये हरियाणा सरकारद्वारे राज्यातील मत्स्यशेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना सुरू करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मत्स्य पालकांना सोलर प्लांट लावण्यासाठी अग्रिम म्हणजेच अ‍ॅडव्हान्समध्ये सब्सिडी दिली जाईल. मत्स्य पालक शेतकरी आणि मच्छिमारांना ही सब्सिडी नंतर प्रदान करण्यात येईल, जेव्हा त्यांना वेळेवरती सब्सिडी मिळू शकणार नाही. या योजनेअंतर्गत मत्स्य पालकांना प्रति हॉर्स पॉवरसाठी 20 हजार रुपयांपासून 2 लाख रुपयांपर्यंतची सब्सिडी दिली जाणार आहे.

हे सांगा की, आधुनिक मत्स्य पालकांना तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने भरपूर जास्त विजेचा वापर केला जातो, त्यामुळे बिलही जास्त येते. या कारणास्तव राज्य सरकार मत्स्य उत्पादकांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुदानाची सुविधाही उपलब्ध करून देत आहे. जेणेकरून मच्छीमारांना कमी खर्चात अधिक नफा मिळू शकेल.

स्रोत: कृषि जागरण

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