चारा उत्पादन पर 10 हजार रूपये का अनुदान, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

Now subsidy will be given on fodder production

पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारें जरूरी कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में किसानों को दोहरा लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक विशेष ऐलान किया है। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा मिल सके इसके लिए राज्य सरकार ‘चारा बिजाई योजना’ शुरू करने जा रही है।

इस योजना के तहत चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान भाईयों को अनुदान दिया जाएगा। जिसके अन्तर्गत किसानों को चारा उत्पादन पर 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

बता दें कि पशुओं के बेहतर स्वास्थ के लिए उन्हें संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है। वहीं हरा चारा पशुओं के लिए सबसे अच्छा आहार माना जाता है। ऐसे में गौ-शालाओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार ने इस खास योजना का ऐलान किया है। अगर आपके पास भी चारा उत्पादन के लिए उचित भूमि है तो आप भी सरकार की इस लाभकारी योजना का फायदा उठा सकते हैं। 

स्रोत: किसान समाधान

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ड्रोन खरेदीवरती 50% चे अनुदान मिळवा, लवकरच या योजनेचा लाभ घ्या

Get 50% subsidy on drone purchase

भारत सरकार शेती किसानीला सोपे करण्यासाठी सतत प्रयत्न करीत आहे. सरकारद्वारे कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार केला जात आहे. मात्र, अनेक शेतकरी बांधव आर्थिक अडचणींमुळे या तंत्रांचा अवलंब करू शकत नाहीत. या क्रमामध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये ड्रोनची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने विशेष योजना लागू केली आहे.

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 ‘किसान ड्रोन लॉन्च’ केले आहेत. याअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून ड्रोन खरेदीवरती 50% सबसिडी म्हणजेच किमान 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. हे अनुदान विशेषतः एससी-एसटी, अल्पभूधारक शेतकरी आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी आहे. याशिवाय इतर वर्गवारीतील शेतकऱ्यांना 40% म्हणजेच 4 लाख रुपये सब्सिडी उपलब्ध करून दिले जाईल.

या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की, शेती किसानीला सोपे करणे होय. ड्रोनच्या सहाय्याने शेतकरी बांधवांना शेतजमिनीचे सर्वेक्षण, पिकांचे संरक्षण आणि देखरेख करण्यास मोठी मदत होणार आहे तसेच अगदी कमी वेळात तण नियंत्रण आणि कीटकनाशकांची फवारणी करता येते. ड्रोनचा वापर करून शेतकरी बांधवांना शेतीसाठी कमी खर्चात चांगला नफा मिळेल.

स्रोत: एबीपी

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ट्रॅक्टर थ्रेशरच्या खरेदीवर अनुदान मिळत आहे, टॉप 5 थ्रेशरची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

tractor thresher

शेतीमध्ये कृषी यंत्रांचा वापर वाढत आहे यामुळे त्यांचा वापर करून खर्च आणि श्रम दोन्ही गोष्टींची बचत होत आहे. याचबरोबर शेतीच्या इतर कामांसाठीही वेळ वाचतो आहे. मात्र, सर्वच शेतकरी बांधव ही कृषी यंत्रे खरेदी करण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. अशा परिस्थितीत कृषी उपकरणांची वाढती उपयुक्तता लक्षात घेऊन सरकार शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना राबवत आहे.

केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांसाठी सर्व प्रकारच्या कृषी यंत्रांच्या खरेदीवर 30% ते 50% अनुदान दिले जात आहे. मात्र, सर्व राज्यांमध्ये हे अनुदान वेगवेगळे ठरवण्यात आले आहे. या क्रमामध्ये मध्य प्रदेश सरकार आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर थ्रेशर खरेदीवर 50% अनुदान देत आहे.

शेतीमध्ये ट्रॅक्टर थ्रेशरचा वापर :

या मशीनचा वापर धान्य कापण्यासाठी केला जातो. याच्या वापराने पिकांचा भुसा आणि देठापासून बियाणे काढले जाते. सोयाबीन, गहू, मका, वाटाणा आणि इतर अनेक लहान धान्य पिकांच्या कापणी आणि मळणीसाठी याचा वापर केला जातो.  थ्रेसरला ट्रॅक्टरशी जोडून चालविले जाते.

तसे, सरकार सर्व प्रकारच्या थ्रेशरवरती शेतकऱ्यांना अनुदान देत आहे. या लेखाच्या माध्यमातून तुम्हाला निवडक 5 कंपन्यांच्या ट्रॅक्टर थ्रेशरची माहिती देणार आहोत की, ज्यांचा शेतीमध्ये सर्वाधिक वापर केला जातो. 

  1. लैंडफोर्स ट्रॅक्टर थ्रेशर :

लैंडफोर्स कंपनीचे पॅडी थ्रेशर, मल्टीक्रोप थ्रेसर, हारम्भा थ्रेसर आणि मेज थ्रेसर हे बाजारामध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. ही उपकरणे मोठ्या असणाऱ्या क्षेत्रफळामध्ये कापणी व मळणीची कामे कमी वेळेत करण्यास सक्षम आहेत. 

  1. दशमेश ट्रॅक्टर थ्रेशर :

दशमेश कंपनीच्या मेज थ्रेसर आणि पॅडी थ्रेशरचा उपयोग सर्वाधिक केला जातो. मेज थ्रेसरची क्षमता 4000 ते 6000 किलो प्रति तास आहे. जे की, त्याच्या गुणवत्तेसाठी ओळखले जाते आणि त्याचप्रमाणे, त्याचप्रमाणे, पॅडी थ्रेशर हे यंत्र भाताच्या उत्कृष्ट मळणीसाठी प्रसिद्ध आहे.

  1. महिंद्रा ट्रॅक्टर थ्रेशर :

महिंद्रा थ्रेशर आणि महिंद्रा एम-55 हे शेतकरी बांधवांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. हे दोघेही भुसापासून धान्य वेगळे करण्यात एक्सपर्ट आहेत. यांना शेताच्या कोणत्याही ठिकाणी खूप सहजपणे घेऊन जाता येते. 

  1. केएस ग्रुप ट्रॅक्टर थ्रेशर :

 केएस ग्रुप थ्रेसर आणि मल्टीक्रॉप थ्रेसर बाजारात खूप लोकप्रिय आहेत. मल्टीक्रॉप थ्रेसरच्या मदतीने भुईमूग व्यतिरिक्त मका, सोयाबीन, राजमा, गहू, हिरवी आणि काळी कडधान्ये सहज मळणी करता येतात. त्याचबरोबर केएस ग्रुपचे थ्रेशर्स त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी ओळखले जातात.

  1. स्वराज ट्रॅक्टर थ्रेशर :

त्याच्या पी 550 मल्टीक्रॉप थ्रेशरला शेतकर्‍यांमध्ये खूप जास्त मागणी आहे. त्याचा वापर डाळी, सोयाबीन आणि गहू यासह शेंगा पिकांचे धान्य वेगळे करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. मात्र, या उपकरणाचे वजन 1550 किलो आहे, जे की खूप जास्त आहे.

स्रोत: ट्रैक्टर जंक्शन

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ग्रीन हाउस या शेड नेट के निर्माण पर सरकार दे रही 90 हजार का अनुदान

Government is giving grant of 90 thousand for the construction of green or shade net house

फसलों को खराब मौसम, बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए ग्रीन हाउस या शेड नेट हाउस बनवाया जाता है। इसकी मदद से किसान भाईयों को फसल में होने वाले नुकसान की संभावना न के बराबर रहती है। इसके साथ ही फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हालांकि ग्रीन हाउस बनवाने में ज्यादा लागत लगती है। इसके चलते सभी किसान आर्थिक तंगी के कारण ग्रीन हाउस नहीं बनवा पाते हैं।

राजस्थान सरकार किसानों को ग्रीन हाउस निर्माण के लिए सब्सिडी दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस प्रगतिशील तकनीक का प्रयोग कर बंपर कमाई कर सकें। बता दें कि राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को 90 हजार रूपए तक की मदद दे रही है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी किसानों को https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा आवेदन के साथ जमाबंदी, नक्शा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक के साथ ही पॉलिहाउस के लिए मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट और कोटेशन लगाना होगा। हालांकि लाभार्थी किसानों का चुनाव लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

स्रोत: भास्कर

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दूध डेअरीसाठी 7 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवा, लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ घ्या

Get fencing done in the fields on 50% grant

देशातील ग्रामीण भागांमध्ये दूध उत्पादन हा प्रमुख व्यवसाय आहे. तर शेतकऱ्यांसाठी पशुपालन हेही एक उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार अनेक योजना चालवत आहे. यापैकी एक योजना म्हणजे ‘डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट योजना’ ही आहे. ज्याच्या मदतीने शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन आणि दूध डेअरी सुरू करण्यासाठी अनुदान मिळू शकते.

या योजनेअंतर्गत 10 म्हशींची दूध डेयरी सुरु करण्यासाठी सरकार 7 लाख रुपयांपर्यंत सब्सिडी देत आहे. डेयरीसाठी व्यापारी बँका, प्रादेशिक बँका, राज्य सहकारी बँका, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आणि नाबार्डशी संलग्न असणाऱ्या इतर संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत पशुपालनासाठी सामान्य वर्गातील डेअरी चालकांना 25% तसेच महिला आणि एससी वर्गासाठी 33% पर्यंत सब्सिडी दिली जात आहे.

मात्र, एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मिळवण्यासाठी अर्जदाराला आपल्या जमिनीसंबंधित असणारी सर्व कागदपत्रे गहाण ठेवावी लागतील. यासोबतच अर्ज करण्याच्या वेळी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, जात प्रमाणपत्राची प्रत सोबत रद्द केलेला चेक इत्यादि जोडावे लागेल. जर, तुम्हाला सुद्धा डेयरी हा व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर, सरकारच्या या योजनेचा लवकरात लवकर लाभ घ्या.

स्रोत: कृषि जागरण

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ड्रिप, मिनी व पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर पाएं 55% का अनुदान, जल्द करें आवेदन

subsidy on sprinklers

मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियों के इस्तेमाल हेतु सब्सिडी दे रही है। यह सब्सिडी ड्रिप सिंचाई सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम पर दी जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को अलग-अलग दरों पर सब्सिडी देने का प्रावधान है।

  • स्प्रिंकलर सेट की लागत का लघु और सीमांत किसानों को 55% तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को 45% तक का अनुदान देने का प्रावधान है। 

  • इसी तरह, ड्रिप सिंचाई सिस्टम की खरीद पर लघु और सीमांत किसानों को 55% और अन्य वर्गों के किसानों को 45% तक का अनुदान देने का प्रावधान है।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर विभिन्न सिंचाई पद्धति के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द ही ऑनलाइन आवेदन करें।

स्रोत: एबीपी

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बांस के हर पौधे पर सरकार देगी 120 रुपए, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

Subsidy will be given on bamboo cultivation

भारत सरकार देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बांस की खेती को बढ़ावा दे रही है। ज्यादा से ज्यादा किसान बांस की खेती करें, इसके के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बांस रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। 

योजना के तहत दी जा रहीं सुविधाएं

प्रदेश सरकार की ओर से बांस के प्रति पौधे की औसत लागत ₹240 तय की गई है। इसके तहत सरकार द्वारा किसानों को प्रति पौधे पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस हिसाब से किसान को 120 रूपए प्रति पौधा दिया जाएगा। जहां 60% सब्सिडी केंद्र सरकार और 40% सब्सिडी राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही राज्य के हर जिले में एक नोडल अधिकारी चयनित किया जाएगा। जिसकी मदद से लोग इस योजना से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

इस पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट nbm.nic.in पर क्लिक करें। यहां पर किसान पंजीकरण लिंक पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, इसे सावधानी के साथ भरकर सबमिट कर दें।

स्रोत: किसान समाधान

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सिर्फ 10% खर्च पर लगाएं सोलर पंप, जानें क्या है सरकार की ख़ास योजना

बढ़िया उपज के लिए फसलों को समय पर सिंचाई देना बहुत जरूरी है। हालांकि आज भी सही समय पर सिंचाई उपलब्ध ना हो पाना किसानों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। एक तरफ जहां डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से किसानों को पंप सेट से सिंचाई करना काफी महंगा पड़ता है तो वहीं दूसरी ओर बिजली के माध्यम से सिंचाई करना भी सस्ता रास्ता नहीं हैं। ऐसे में सोलर पंप एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। 

हालांकि हर किसान सोलर पंप स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए ऐसे किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना चला रही है। इसके तहत आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए 90% की सब्सिडी दी जाती है।

इस योजना की मदद से खेतों मे सिंचाई की जरूरत के साथ ही किसान बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। जिसके अन्तर्गत अपने स्थापित सोलर संयंत्र से 15 लाख रुपये तक का बिजली उत्पादन कर सकते हैं। इच्छुक किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं।

स्रोत: आज तक

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आता घरी बसून प्राण्यांवर उपचार करणे सोपे होईल

देशातील बहुतांश शेतकरी शेतीबरोबर पशुपालन हा व्यवसाय करतात. पशुपालनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी खर्चात चांगला नफा मिळतो. अशा परिस्थितीत पशुपालनाला चालना देण्यासाठी सरकार अनेक योजना चालवित आहे. जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या व्यवसायाचा लाभ घेता येईल.

या भागात पशूपालनासाठी राज्य सरकारद्वारे त्यांच्या स्तरावर असलेले अनुदान दिले जात आहे. की, ज्याच्या मदतीने ग्रामीण भागात जनावरांवर उपचार आणि लसीकरणासाठी पशुवैद्यकीय रुग्णालये सुरू केली जात आहेत. मात्र, इतके प्रयत्न करूनही वेळेवर उपचार न मिळाल्याने अनेकवेळा प्राण्यांचा मृत्यू होतो.

या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी बळकटीकरण योजनेअंतर्गत देशभरात फिरते पशुवैद्यकीय युनिट स्थापन करण्यात येत आहे. जेणेकरून वाहनांच्या मदतीने वेळेवर पोहोचून प्राण्यांवर उपचार करता येतील. या भागात मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात 406 फिरते पशुवैद्यकीय युनिट सुरू करण्यात आली आहेत.

या योजनेअंतर्गत पशु चिकित्सा, लघु शल्य चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, रोग, तपासणी इत्यादि आवश्यक उपकरणांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासोबतच वाहनामध्ये एक पशुवैद्य, एक पॅराव्हेट आणि ड्रायव्हर-सह-सहाय्यक यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय फिरत्या पशुवैद्यकीय युनिटमध्ये कॉल सेंटरही सुरू करण्यात आले आहे. याच्या मदतीने जनावरांना योग्य वेळी उपचार मिळू शकणार आहेत.

स्रोत: आज तक

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इलाइची की खेती से सलाना करें लाखों की कमाई

देश में मसालों की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। इन मसालों में से एक मुख्य मसाला है इलाइची, जिसकी खेती के जरिए किसान बढ़िया कमाई कर सकते हैं। इलाइची का प्रयोग भोजन और पेय पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि यह मसाला बाजार में हाथोंहाथ बिक जाता है। 

इलाइची की खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है, जहां सालभर 1500 से 4000 मिमी बारिश होती है। इसकी फसल का विकास 10 से 35 डिग्री सेल्सियस में बेहतर तरीके से होता है। साथ ही इसके लिए लैटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली काली मिट्टी भी बढ़िया होती है। 

इसकी खेती से प्रति हेक्टेयर 135 से 150 किलो तक इलायची की उपज प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में किसान आसानी से एक हेक्टेयर में खेती करके सालाना 3 लाख रूपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। बता दें कि जितने बड़े रकबे में इसकी खेती की जाएगी, मुनाफे में भी उतनी ही वृद्धि होगी।

स्रोत: आज तक

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