कोरोना साथीमुळे जगभरात झालेल्या शोकांतिकेदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कोट्यवधी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी आणली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची जुनी समस्या संपुष्टात येत असल्याचे दिसते. खरं तर, ऊस दराबाबत शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात अनेकदा वाद होत असतात. आता या विषयावरील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे या वादांना आळा बसेल.
सुप्रीम कोर्टाच्या ज्या निर्णयाबद्दल आपण बोलत आहोत, तो निर्णय कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऊस दराबाबत 2004 चा निर्णय कायम ठेवत असे म्हटले आहे की, “उसासाठी किमान आधारभूत किंमत राज्य सरकार निश्चित करू शकतात”. हे महत्वाचे आहे की, कोर्टाच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 35 दशलक्ष शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होईल जे आपल्या उदरनिर्वाहासाठी ऊस लागवडीवर अवलंबून आहेत.
स्रोत: कृषी जागरण
Share
