एक हीं प्रकार की फसलों की खेती से मिट्टी की उपज क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसीलिए कृषि विशेषज्ञ किसानों को गेहूँ और धान जैसे पारम्परिक फसलों के अलावा अन्य फसलों की खेती करने की सलाह देते है। सरकार भी इस बाबत किसानों को प्रोत्साहित करती रहती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से “फसल विविधीकरण योजना” चलाई जा रही है।
इस योजना से किसानो को 3 वर्ष तक सरकारी सहायता दी जाएगी। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ खेतों की उपज क्षमता में इजाफा होना और पर्यावरण को लाभ पहुंचना होगा। बता दें की इस योजना में गेहूँ और धान की जगह पर ऐसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा जिन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से उद्यानिकी फसलें सम्मिलित रहेंगी।
स्रोत: कृषि जागरण
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