लगातार 3 साल किसानों को मिलेगा लाभ, जानें क्या है सरकार की योजना?

Crop Diversification Scheme

एक हीं प्रकार की फसलों की खेती से मिट्टी की उपज क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसीलिए कृषि विशेषज्ञ किसानों को गेहूँ और धान जैसे पारम्परिक फसलों के अलावा अन्य फसलों की खेती करने की सलाह देते है। सरकार भी इस बाबत किसानों को प्रोत्साहित करती रहती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से “फसल विविधीकरण योजना” चलाई जा रही है।

इस योजना से किसानो को 3 वर्ष तक सरकारी सहायता दी जाएगी। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ खेतों की उपज क्षमता में इजाफा होना और पर्यावरण को लाभ पहुंचना होगा। बता दें की इस योजना में गेहूँ और धान की जगह पर ऐसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा जिन फसलों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से उद्यानिकी फसलें सम्मिलित रहेंगी।

स्रोत: कृषि जागरण

कृषि एवं किसानों से सम्बंधित लाभकारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए ग्रामोफ़ोन के लेख प्रतिदिन जरूर पढ़ें। इस लेख को नीचे दिए शेयर बटन से अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।

Share

या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना 4000 रुपये मिळतील

Crop Diversification Scheme

एकाच पिकाची शेती करून फक्त शेतकऱ्यांवर नाही तर मातीवर देखील परिणाम होतो. ही गोष्ट लक्षात घेऊन, सरकार शेतकऱ्यांना अदलून-बदलून पिकांची लागवड करण्यास जागरूक करत आहे. हरियाणा सरकारने हा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी पीक विविधीकरण योजना चालविली आहे.

वास्तविक, पीक विविधीकरण योजनेच्या माध्यमातून हरियाणा सरकार डाळी आणि तेलबिया पिकांची शेती करण्यास  प्रोत्साहन करीत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देखील दिली जाते. हे सांगा की, हरियाणा सरकार सध्या या योजनेला दक्षिण हरियाणातील 7 जिल्ह्यांमध्ये चालवत आहे.

या 7 जिल्ह्यांमध्ये भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, हिसार, झज्जर आणि नूंह यांचा समावेश आहे. सरकारकडून  शेतकऱ्यांनी बाजरीची लागवड करणे सोडल्यास त्यांना एकरी सुमारे 4000 रुपये आर्थिक मदत मिळणार आहे. या योजनेमध्ये मूग, तूर आणि उडीद या कडधान्य पिकांशिवाय एरंडी, भुईमूग आणि तीळ या तेलबिया पिकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

स्रोत: कृषि जागरण

Share