20 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत दोन कृषी बिले मंजूर झाली. पहिले म्हणजे शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य बिल 2020 आणि दुसरे म्हणजे शेतकरी किंमत विमा करार व कृषी सेवा विधेयक -2020 वरील करार.
प्रस्तावित, कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन मंडईच्या बाहेर विक्री करता येईल. स्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापार वाहिन्यांद्वारे शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनास मोबदला देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या कायद्यानुसार शेतकर्‍यांकडून त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही.
या विधेयकामुळे शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन विकण्यात येणारा खर्च कमी होईल आणि उत्पादनांना चांगल्या किंमती मिळण्यास मदत होईल. या विधेयकाच्या मदतीने ज्या भागांमध्ये जास्त उत्पादन आहे अशा भागातील शेतकरी कमी शेतातील इतर क्षेत्रांमध्ये आपला शेतीमाल विकून चांगल्या किंमती मिळवू शकतील.
स्रोत: नवभारत टाईम्स
Share
