भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। पर यह भी सच है की अभी तक भारत अपने कृषि क्षेत्र का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। इसी वजह से इसका लाभ आम किसानों को भी नहीं मिल पाता है और किसानों को आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो पाती है। किसानों की आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी चलाती रहती है। इन योजनाओं से किसान लाभ लेते हैं और अपनी खेती को पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। इन्हीं सरकारी योजनाओं में से एक है “कृषि अवसंरचना कोष योजना” जिसके माध्यम से किसान बड़ा लोन ले कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
बता दें की इस योजना से लाभ ले कर किसान कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इकाई, वेयरहाउस और पैकेजिंग यूनिट लगा सकते हैं। सरकार इन सब के लिए किसानों को दो करोड़ रुपये तक का बड़ा लोन देती है। यही नहीं, इस लोन के ब्याज दर पर भी सरकार 3% की छूट देती है। बता दें की ब्याज में दी जाने वाली यह छूट लोन स्वीकार हो जाने के 7 साल तक रहती है।
कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत मिलने वाले 2 करोड़ रुपये तक के इस लोन पर गारंटी भी दी जाती है। इस गारंटी की जिम्मेदारी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फंड ट्रस्ट लेता है। इस योजना का लाभ प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादन संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स आदि उठा सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी एवं आवेदन हेतु आपको www.agriinfra.dac.gov.in पर जाना होगा।
स्रोत: कृषि जागरण
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