‘बिन पानी सब सून’ ही म्हण शेतीसाठी अगदी चपखल बसते. सर्वांना माहीत आहे की, पाण्याशिवाय शेती करणे अशक्य आहे. प्रगत आणि आधुनिक शेतीसाठी बाजारपेठेत सिंचनाची अनेक साधने उपलब्ध आहेत. ही यंत्रे चालवण्यासाठी वीज किंवा सौरऊर्जा लागते. यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना सिंचनाची साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहेत.
त्यापैकी सर्वात लोकप्रिय स्त्रोत म्हणजे सौर पंप याचा वापर करून शेतकऱ्यांचा सिंचनासाठी वीज आणि डिझेलवर होणारा अतिरिक्त खर्च कमी होतो, तर दुसरीकडे, खर्च कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते. तथापि, प्रत्येक शेतकरी सौर पंप बसवू शकत नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन अनेक राज्यांमध्ये सौरपंपांवर सब्सिडी दिली जात आहे.
या क्रमाने, राजस्थान सरकार सौर पंप सब्सिडी योजना देखील चालवत आहे, ज्याचा उद्देश विजेचा वापर कमी करणे आणि उर्जेला प्रोत्साहन देणे हा आहे, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरपंप उभारणीसाठी सरकारकडून 60 टक्के सब्सिडी दिली जाणार आहे. तसेच उर्वरित 40 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतः द्यावी लागणार आहे. जर शेतकरी बांधव उरलेली रक्कम भरण्यास सक्षम नसेल तर ते यासाठी बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतात.
राजस्थान सोलर पंप योजना लागू करण्यासाठी पात्रता
या योजनेत राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांची स्वतःची किमान 0.5 हेक्टर जमीन आहे तेच या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. मात्र, सिंचनासाठी विद्युत पंप वापरणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत. यासोबतच सौरपंप बसवण्यासाठी शेतातील पॉवर ग्रीडपासून अंतर किमान 300 किमी. असणे आवश्यक आहे.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बंधूंनी प्रथम आपल्या भागातील विद्युत विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कार्यालयात 1000 रुपये विहित रक्कम जमा केल्यानंतर अर्ज प्राप्त होईल. त्यानंतर फॉर्ममधील सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरा, त्यानंतर अर्जात कागदपत्रे जोडून ती फलोत्पादन विकास सोसायटी कार्यालयात जमा करा.
