शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामात मदत व्हावी यासाठी सरकारकडून अनेक योजना चालविल्या जात आहेत. अशीच एक योजना छत्तीसगड सरकार चालवत आहे, ज्याचे नाव आहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना. या योजनेअंतर्गत शेतकरी धानाची खरेदी 2500 रुपये आधारभूत किंमतीने करणार आहेत.
या संदर्भात बोलत असताना, राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले की, राजीव गांधी किसान न्याय योजनेअंतर्गत राज्यात पीक उत्पादनाला प्रोत्साहन देताना, कृषी सहाय्यासाठी खरीप 2019 मध्ये नोंदणीकृत आणि अधिग्रहित केलेल्या एकरी क्षेत्राच्या आधारावर भात, मका आणि ऊस पिकांसाठी प्रति एकर 10,000 रुपये. थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात रु. दराने दिले जातील.
स्रोत: कृषि जागरण
Shareकृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.
