कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार शेतकऱ्यांमध्ये थेट मार्केटिंगला प्रोत्साहन देत आहे. त्याअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी व चांगल्या मार्केटिंगसाठी प्रयत्नशील आहे. यांसह राज्यांनाही केंद्र सरकारकडून विनंती करण्यात आली आहे की, शेतकरी / शेतकरी गट / एफपीओ / सहकारी संस्था त्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार / मोठे किरकोळ विक्रेते / प्रोसेसर इत्यादींना विकण्यासाठी ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ ला प्रोत्साहित करीत आहे.
तथापि, बर्‍याच राज्यांनी ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ लाही प्रोत्साहन दिले आहे. या राज्यांमध्ये कर्नाटक, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरात यांसारख्या राज्यांचा समावेश आहे.
लॉकडाऊन दरम्यान अनेक राज्यांनी ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ चे चांगले परिणाम पाहिले आहेत. राजस्थानमधील लॉकडाऊन दरम्यान 1,100 हून अधिक ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ परवाने मंजूर झाले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन विकणे सुलभ झाले.
तमिळनाडूमध्ये त्याअंतर्गत बाजार शुल्क माफ केले गेले. व्यापाऱ्यांनी शेतकर्‍यांकडून शेतातील धान्य खरेदी केले. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशातील शेतकरी व व्यापारी यांच्यासह एफपीओ शहरांतील ग्राहकांना धान्यपुरवठा करीत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची बचत होते आणि त्यांना प्रत्यक्ष फायदा होत आहे.
स्रोत: कृषक जगत
Share
