एसबीआय शेतकर्‍यांना ‘ॲग्री गोल्ड लोन’ कमी व्याजदराने देईल, कर्जाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

29/04/2020 पर प्रकाशित किया गया
SBI will give Agri Gold loan to farmers at low interest, know about the loan

कोरोना साथीच्या आजारामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे लोकांना आर्थिक त्रास होत आहे आणि यामुळे देशातील शेतकरीही अस्वस्थ झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या अडचणी दूर करण्यासाठी एसबीआयने ॲग्री गोल्ड लोन (कृषी सुवर्ण कर्ज) योजना सुरू केली आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकरी त्यांच्या घरात ठेवलेले सोन्याचे दागिने देऊन त्यांच्या गरजेनुसार कर्ज घेऊ शकतात. लॉकडाऊन दरम्यान एसबीआयच्या या कर्ज योजनेचा 5 लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी लाभ घेतला आहे.

‘ॲग्री गोल्ड लोन’ योजनेशी संबंधित विशेष गोष्टी

या योजनेअंतर्गत सोन्याचे दागिने जमा केले जातात आणि आवश्यकतेनुसार कर्ज घेतले जाते. यासाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याला आपल्या शेतजमिनीची प्रत बँकेत द्यावी लागते. या कर्जाअंतर्गत वार्षिक व्याज 9.95% असेल. जर शेतकरी भूमिहीन असेल, परंतु त्याच्या नावावर ट्रॅक्टर असेल, तर त्या ट्रॅक्टरच्या आधारे दागिने जमा करून कर्ज घेतले जाऊ शकते.

या योजनेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी भेट द्या.
https://sbi.co.in/hi/web/agri-rural/agriculture-banking/gold-loan/multi-purpose-gold-loan#show

स्रोत: दैनिक भास्कर

Share

ई-ग्रामस्वराज अ‍ॅप आणि स्वामीत्व योजना शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात मदत करणार आहे

28/04/2020 पर प्रकाशित किया गया
e-GramSwaraj App and Swamitva Yojana will be helpful in providing loans to farmers

शुक्रवारी पंचायती राज दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशभरातील सरपंचांशी बोलले. यावेळी त्यांनी ई-ग्रामस्वराज पोर्टल आणि अ‍ॅप व स्वामीत्व योजना देखील सुरू केली.

ई-ग्रामस्वराज अ‍ॅपद्वारे ग्रामपंचायतींच्या निधी व इतर सर्व कामांची सर्व माहिती दिली जाईल, ज्यामुळे पंचायत कामांना पारदर्शकता मिळेल व विकास कामेही वेगवान होतील.

स्वामित्व योजना ग्रामस्थांमधील मालमत्तेबद्दलचा सर्व गोंधळ दूर करण्यास मदत करेल तसेच ड्रोनच्या सहाय्याने प्रत्येक मालमत्तेचे मॅपिंग गावांमध्ये केले जाईल. ही योजना लागू झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील नागरिकांना शहरांप्रमाणे बँकांकडून सहज कर्ज घेता येणार आहे.

आता कळले आहे की या योजनांतर्गत केवळ काही राज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यासह आणखी 6 राज्यांचा समावेश आहे ज्या या योजनेच्या चाचण्या सुरू आहेत. या योजनेची चाचणी यशस्वी झाल्यास ती प्रत्येक गावात सुरू होईल.

स्रोत: कृषी जागरण

Share

मध्य प्रदेशात या दिवशी आधारभूत किंमतीत हरभरा आणि मसूरची खरेदी सुरू होईल

28/04/2020 पर प्रकाशित किया गया
Purchase of Gram and Lentils on support price will begin in Madhya Pradesh on this day

मध्य प्रदेशात आधार दरावर गहू खरेदी सुरू होऊन दोन आठवड्यांहून अधिक काळ झाला आहे. आता सरकार शेतकर्‍यांकडून हरभरा आणि मसूर खरेदी सुरू करणार आहे. राज्यात आधारभूत किंमतीत हरभरा आणि मसूर खरेदी 29 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी रविवारी या विषयांचा आढावा घेतला आणि यावेळी त्यांनी तेथे उपस्थित अधिकाऱ्यांना
हरभरा आणि मसूर मिळण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान लॉकडाऊन मार्गदर्शक सूचनांसह सामाजिक अंतर पाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

या आढावा बैठकीत सांगण्यात आले की, आतापर्यंत तीन लाख 72 हजार शेतकर्‍यांकडून आधार दरावर 16 लाख 73 हजार मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे आणि त्या बदल्यात शेतकर्‍यांना पैसेही देण्यात आले आहेत.

स्रोत: नई दूनिया

Share

कागदपत्रांमुळे ‘पीएम किसान’ योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांची रक्कम थांबली, ऑनलाईन अपलोड करा आणि वार्षिक 6000 मिळवा

27/04/2020 पर प्रकाशित किया गया
PM kisan samman

शेतकऱ्यांसाठी भारत सरकारची महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत मिळालेला सहा हजार रुपयांचा पहिला हप्ता गेल्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. परंतु, काही शेतकर्‍यांना हा हप्ता मिळू शकलेला नाही. कारण त्यांच्या अर्जात अडथळे आले असतील किंवा कागदपत्रांची कमतरता असू शकते.

या योजनेअंतर्गत शेतकरी ऑफलाइन व ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकतात. बर्‍याच वेळा अर्ज स्वीकारला जात नाही, कारण आधारकार्ड, मोबाइल नंबर किंवा बँक खात्याची माहिती दिलेली नसते.

अशा परिस्थितीत शेतकरी आपली कागदपत्रे घरून ऑनलाइन अपलोड करू शकतात. यासाठी शेतकर्‍यांना pmkisan.gov.in या लिंकवर ‘शेतकरी कॉर्नर’ वर जाऊन त्यांची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.

स्रोत: जनसत्ता

Share

शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर थेट मार्केटिंग, कोरोना संकटामध्ये दिली जात आहे प्रेरणा

27/04/2020 पर प्रकाशित किया गया
Direct marketing is beneficial for farmers, boost is being given in Corona crisis

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार शेतकऱ्यांमध्ये थेट मार्केटिंगला प्रोत्साहन देत आहे. त्याअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी व चांगल्या मार्केटिंगसाठी प्रयत्नशील आहे. यांसह राज्यांनाही केंद्र सरकारकडून विनंती करण्यात आली आहे की, शेतकरी / शेतकरी गट / एफपीओ / सहकारी संस्था त्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार / मोठे किरकोळ विक्रेते / प्रोसेसर इत्यादींना विकण्यासाठी ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ ला प्रोत्साहित करीत आहे.

तथापि, बर्‍याच राज्यांनी ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ लाही प्रोत्साहन दिले आहे. या राज्यांमध्ये कर्नाटक, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरात यांसारख्या राज्यांचा समावेश आहे.

लॉकडाऊन दरम्यान अनेक राज्यांनी ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ चे चांगले परिणाम पाहिले आहेत. राजस्थानमधील लॉकडाऊन दरम्यान 1,100 हून अधिक ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ परवाने मंजूर झाले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन विकणे सुलभ झाले.

तमिळनाडूमध्ये त्याअंतर्गत बाजार शुल्क माफ केले गेले. व्यापाऱ्यांनी शेतकर्‍यांकडून शेतातील धान्य खरेदी केले. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशातील शेतकरी व व्यापारी यांच्यासह एफपीओ शहरांतील ग्राहकांना धान्यपुरवठा करीत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची बचत होते आणि त्यांना प्रत्यक्ष फायदा होत आहे.

स्रोत: कृषक जगत

Share

पीक विमा योजना: पीक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करा

26/04/2020 पर प्रकाशित किया गया
Crop Insurance

अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांच्या पिकांवर परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. या योजनेमुळे शेतकरी त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करू शकतात. ही योजना सन 2016 मध्ये सुरू झाली, आतापर्यंत देशातील कोट्यवधी शेतकर्‍यांना फायदा झाला आहे.

अर्ज कसा करावा?
आपण यासाठी बँकेमार्फत आणि ऑनलाईनदेखील अर्ज करू शकता. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी https://pmfby.gov.in/ या लिंकवर जा आणि फॉर्म भरा. या अनुप्रयोगासाठी, फोटो आणि ओळखपत्रात पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र किंवा आधारकार्ड आवश्यक आहे. याशिवाय पत्त्यांच्या पुराव्यांसाठीही कागदपत्रांची आवश्यकता असते, त्यासाठी शेतकर्‍यांस शेती व खसरा क्रमांकाशी संबंधित कागदपत्रे दाखवावी लागतात. पेरलेल्या पिकांच्या सत्यतेसाठी प्रधान, पटवारी किंवा सरपंच यांचे पत्र द्यावे लागेल. हमीची रक्कम थेट खात्यात येते, म्हणून रद्दबातल धनादेश द्यावा लागतो.

स्रोत: नई दुनिया

Share

कृषी व्यवसायासाठी 20 लाख कर्जावर 8.8 लाख अनुदान, अर्जप्रक्रिया जाणून घ्या

25/04/2020 पर प्रकाशित किया गया
Government will give 8.8 lakh subsidy on loan of 20 lakh for agribusiness

सुशिक्षित तरुणांना शेतीत आणण्याकरीता सरकार बरेच प्रयत्न करत आहे. आता केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि अधिकाधिक तरुणांना जोडण्यासाठी योजना तयार केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देत आहे.

अर्ज करणा-या व्यक्तीला स्वतंत्रपणे 20 लाख रुपये आणि पाच जणांच्या गटाला एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाईल. सामान्य श्रेणी अर्जदारांना या कर्जावर 36 टक्के तसेच अनुसूचित जाती, जमाती व महिला अर्जदारांना 44 टक्के अनुदान देण्यात येईल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला 45 दिवसांचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. प्रशिक्षणानंतर, जर व्यक्ती या कर्जास पात्र ठरली, तर नाबार्ड त्याला कर्ज देईल. या योजनेत सामील होण्यासाठी या लिंकला भेट द्या.
https://www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx

Share

शेतकर्‍यांना 36,000 रुपये वार्षिक पेन्शन योजनेची माहिती आणि अर्ज पद्धत जाणून घ्या

25/04/2020 पर प्रकाशित किया गया

वृद्धावस्थेत शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शरीर कमकुवत झाल्यामुळे त्यांना कृषी कार्यात पूर्णपणे भाग घेता येत नाही, म्हणूनच त्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या वृद्धापकाळात या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री किसान-मानधन-योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत वृद्धावस्थेत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 36,000 रुपये पेन्शन देण्यात येईल.

18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकरी या योजनेत नोंदणी करू शकतात. शेतकऱ्यांना किमान 20 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 42 वर्षे मासिक हप्ते 55 ते 200 रुपये द्यावे लागतील. शेतकरी जितकी रक्कम जमा करतील, तेवढीच सरकार रक्कम त्यात जमा करेल. शेवटी, शेतकरी वयाची 60 वर्षे ओलांडल्यानंतर सरकारच्या वतीने त्यांना वार्षिक 36,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. हे 36,000 रुपये दरमहा 3 हजार रुपयांच्या हप्त्यात दिले जातील.

नोंदणी कशी करावी?

या योजनेत शेतकरी जवळच्या सामान्य सेवा केंद्राला भेट देऊन नोंदणी करू शकतात. त्या नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क नाही. जर एखादा शेतकरी पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभ घेत असेल, तर त्याला या योजनेसाठी आधारकार्ड घेऊन जावे लागेल.

शेतकर्‍यांचे पैसे बुडणार नाही.

जर एखाद्या शेतकऱ्याला ही योजना मध्यभागी सोडायची असेल, तर त्याने जमा केलेली रक्कम बुडविली जाणार नाही, परंतु त्याच्याद्वारे जमा केलेली रक्कम बचत खात्या अंतर्गत व्याजासह परत केली जाईल.

स्त्रोत: कृषि जागरण

Share

मध्य प्रदेश हे वैज्ञानिक पद्धतीने गहू साठवण्यात आघाडीचे राज्य बनले आहे

24/04/2020 पर प्रकाशित किया गया
MP becomes the leading state in wheat storage through scientific method

मध्य प्रदेशात 15 एप्रिलपासून दररोज गहू खरेदी सुरू झाली आहे आणि आता त्याचा साठादेखील सुरू झाला आहे. येथे वैज्ञानिक पद्धतीने गहू साठविला जात आहे. वैज्ञानिक साठवणुकीच्या बाबतीत मध्य प्रदेश आघाडीचे राज्य बनले आहे. राज्यातील 289 सहकारी संस्थांनी 1 लाख 81 हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांकडून 11 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी केला आहे. विकत घेतलेला गहू 25 साइलो बॅग आणि स्टील साइलोमध्ये साठविला जात आहे.

साइलो बॅग आणि स्टील साइलोविषयी माहिती देताना, अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. शिवशेखर शुक्ला म्हणाले की, धान्य साठवण्याचे हे सर्वात आधुनिक तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये अन्नधान्य बराच काळ सुरक्षित राहील, कीटकनाशके वापरण्याची गरज नाही. हे तंत्र कीटकनाशकाचा वापर न करता बराच काळ टिकवून ठेवता येईल.

हे तंत्र सामाजिक अंतर राखण्यासाठी उपयुक्त आहे.
प्रधान सचिव श्री. शुक्ला यांनी स्पष्ट केले की, कोराेना संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक असणारे सामाजिक अंतर राखण्यासाठी साइलो-बॅग तंत्रदेखील उपयुक्त आहे. या तंत्रज्ञानासाठी साठवणुकीत मानवी श्रमाची कमी आवश्यक भासते. या पद्धतीत शेतकरी आपल्या उत्पादनासह ट्रॅक्टर, ट्रॉली किंवा ट्रकपर्यंत पोहोचवतो, म्हणून काटा घेऊन वजन केल्यानंतर, सर्व गहू हायड्रॉलिक प्रणालीद्वारे एकाच वेळी साठवणीसाठी रिकामे केले जातात. हे संपूर्ण काम केवळ 15 ते 20 मिनिटांत हाेते आणि जास्त लोकांची गर्दी जमत नाही.

स्रोत: जनसंपर्क विभाग, मध्य प्रदेश

Share

इंदौरचे धीरज रमेश चंद्र ग्रामोफोनमध्ये सामील होऊन ‘स्मार्ट किसान’ झाले

24/04/2020 पर प्रकाशित किया गया
Dheeraj Ramesh Chandra of Indore becomes 'smart farmer' with the help of Gramophone

इंदौर जिल्ह्यातील देपालपूर तहसील करजोदा गावचे शेतकरी भाऊ धीरज रमेश चंद्र वडिलांच्या काळापासूनच शेती करीत आहेत, ते म्हणतात की, पूर्वी खूप जुनी शेती होती पण आता बरेच नवीन मार्ग आले आहेत. बाजारात बरीच औषधे उपलब्ध आहेत, पण जी औषधे घ्यायला जातात त्याच्या जागी दुकानदार इतर औषधे देतात. म्हणूनच या औषधांवर कोणताही विश्वास नाही, की पिके वाचतील किंवा खराब होतील. ”

धीरज या समस्यांवर उपाय शोधत असता, तो ग्रामोफोनच्या संपर्कात आला. त्याने आपल्या ग्रामोफोनला सांगितले, “जेव्हा मी माझ्या समस्येवर उपाय शोधत होतो, तेव्हा मला गावातील लोकांकडून ग्रामोफोनची माहिती मिळाली. मी ग्रामोफोनवरुन औषधे घेऊ लागलो. येथून, मला योग्य, चांगल्या दर्जाची, स्वस्त दराने, योग्य वेळी आणि माझ्या घरीच औषधे मिळाली.

धीरजने ग्रामोफोनमध्ये सामील होण्याचे फायदे सांगितले आणि ते म्हणाले की, “जेव्हा जेव्हा मला पिकांमध्ये काही अडचण येते तेव्हा मी त्याचे छायाचित्र काढून ते ग्रामोफोन ॲपवर अपलोड केले आणि त्यांना ग्रामोफोनकडून त्वरित मदत मिळाली.” त्यांनी इतर शेतकर्‍यांना असेही सांगितले की तुम्ही स्मार्ट फोन वापरला नाही तरीही टोल फ्री क्रमांकावर मिस कॉल देऊन तुम्ही तुमची समस्या सोडवू शकता. शेवटी त्यांनी ग्रामोफोनला शेतकर्‍यांचे खरे मित्र आणि सहकारी म्हणून वर्णन केले.

 

Share