सरकारने आगामी खरेदी दरम्यान पिके उत्पादन खर्चाच्या किमान दीड पट किमतीने विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकर्‍यांना खर्चाच्या किमान दीड पट किंमत मिळेल याची खबरदारी घेण्यासाठी बाजारभाव आणि एमएसपी यातील फरकाची रक्कम सरकार देईल.

– 86 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी लघु किंवा सीमान्त शेतकरी आहेत. त्यांच्यासाठी बाजारा पोहोचणे सोपे नाही. त्यामुळे सरकार त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून इन्फ्रास्ट्रक्चर तैय्यार करेल.

– औषधी वापराच्या वनस्पतींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देईल.
– जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
– टोमॅटो, बटाटा, कांदा यांचा वापर मोसमाच्या आधारे वर्षभर होतो. त्यासाठी ऑपरेशन फ्लडच्या धर्तीवर ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च केले जाईल, त्यासाठी 500 कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद केली जाईल.
– मासेमार आणि पशुपालकांना देखील क्रेडिड कार्ड मिळेल.
– 42 मेगा फूड पार्क बनतील.
– मत्स्य पालन आणि पशुपालनासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.
– शेतकरी कृषि लोन सुविधेपासून वंचित राहतात. ते बंटाईदार असतात. त्यांना बाजारातून कर्ज घ्यावे लागते. नीति आयोग शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्याची सुविधा पुरवण्यासाठी व्यवस्था बनवत आहे.

खाली दिलेले बटन दाबून या माहितीला आपली पसंती द्या आणि अन्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती शेअर करा.