मंडई भाव: मध्य प्रदेशातील वेगवेगळ्या मंडईंमध्ये कापूस, गहू, मका आणि सोयाबीनचे दर काय आहेत?

Mandi Bhaw

इंदाैर विभागाअंतर्गत खरगोन जिल्ह्यातील भिकनगाव मंडईमध्ये कापूस, गहू, मका, सोयाबीन इत्यादी पिकांचे भाव 3600, 1585, 1070 असून प्रतिक्विंटल 3890 रुपये आहेत.

त्याशिवाय इंदाैर विभागाअंतर्गत धार जिल्ह्यातील, धार कृषी उत्पन्न मंडईमध्ये गहू 1830 रुपये प्रति क्विंटल, देशी हरभरा 4910 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वारी 1480 रुपये प्रति क्विंटल, डॉलर हरभरा 6030 रुपये प्रति क्विंटल, मका 1050 रुपये प्रतिक्विंटल, वाटाणे रु. 3460 रुपये प्रति क्विंटल, डाळ 4800 रुपये प्रतिक्विंटल आणि सोयाबीन 3920 रुपये प्रति क्विंटल आहे.

स्रोत: किसान समाधान

Share

आता ‘किसान रेल’ फळे आणि भाजीपाल्यांच्या वाहतुकीत 50% अनुदान देईल

Kisan Rail

आता रेल्वेमार्फत फळे आणि भाजीपाला पाठविण्यावर शेतकऱ्यांना त्यांच्या भाड्यात 50% पर्यंत अनुदान दिले जाईल. यामध्ये आंबा, केळी, पेरू, किवी, लिची, पपई, मौसंबी, संत्री, टँझरीन, लिंबू, अननस, डाळिंब, जॅकफ्रूट, सफरचंद, बदाम, आवळा आणि वायफळ त्याशिवाय मटार, कडू, कोथिंबीर, वांगे, गाजर, शिमला मिर्ची, फुलकोबी, हिरवी मिरची, काकडी, शेंग, लसूण, कांदे, टोमॅटो, बटाटे यांसारख्या भाज्यांच्या वाहतुकीचा समावेश असेल.

फळ आणि भाजीपाला वाहतुकीच्या अनुदानाची ही यंत्रणा बुधवारपासून लागू करण्यात आली आहे. या अनुदानाचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही तर, कोणत्याही व्यक्तीला घेता येईल आणि शेतकरी फळभाज्या व भाजीपाला केवळ 50% भाड्याने रेल्वेमार्गे पाठवू शकतील. उल्लेखनीय आहे की, या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने विशेष किसान पार्सल ट्रेन ‘किसान रेल’ चालवण्याची घोषणा केली आहे.

स्रोत: ज़ी न्यूज़

Share

एमएसपीवर रब्बी पिकांच्या खरेदीमध्ये मध्य प्रदेश आघाडीवर आहे

Madhya Pradesh leads in procurement of Rabi crops on MSP

भारतीय खाद्य महामंडळाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सन 2020-21 मध्ये 43 लाख 35 हजार 477 शेतकर्‍यांनी रब्बी पिकांच्या खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ घेतला आहे. सर्व शेतकर्‍यांसह 389.77 लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदी करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशातील कमाल 15 लाख 93 हजार 793 शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ घेतला आहे.

गव्हाच्या उत्पादनात पंजाब मध्य प्रदेशच्या तुलनेत मागे आहे. रब्बी पिकांपैकी हे सर्वात प्रमुख पिक आहे. या कारणास्तव यावर्षी किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ घेण्यासाठी पंजाबचे शेतकरी दुसर्‍या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. एफसीआयच्या आकडेवारीनुसार पंजाबमधील 10 लाख 49 हजार 982 शेतकऱ्यांनी रबी पिकांसाठी एमएसपीचा लाभ घेतला आहे. त्याशिवाय हरियाणाचे 7 लाख 82 हजार 240 शेतकरी, उत्तर प्रदेशातील 6 लाख 63 हजार 810 आणि राजस्थानमधील 2 लाख 18 हजार 638 शेतकर्‍यांनी एफसीआयमार्फत त्यांची पिके विकून किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ घेतला आहे.

स्रोत: अमर उजाला

Share

या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना सहजपणे बँक कर्ज मिळू शकेल

Villagers will be able to get bank loan easily through this scheme

पंतप्रधान मोदी यांनी मालकी योजनेअंतर्गत 6 राज्यांतील 763 गावांत 1 लाख लोकांच्या घरांच्या मालमत्ता कार्डांचे वितरण (प्रॉपर्टी कार्ड) केले आहे. या अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना संदेशाद्वारे एक लिंक पाठविण्यात आली होती. ज्याद्वारे लाभार्थ्यांनी त्यांचे मालकी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड केले आहे.

यावेळी पंतप्रधान म्हणाले की, “मालकी योजना ही खेड्यात राहणा-या आपल्या बंधू-भगिनींना स्वावलंबी बनविण्यात खूप मदत करणार आहे.” पी.एम. मोदी पुढे म्हणाले की, “जगातील तज्ज्ञांचा आग्रह आहे की, देशाच्या विकासात जमीन आणि घराच्या मालकीची मोठी भूमिका आहे.”

विशेष म्हणजे, नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे प्रथमच इतके मोठे पाऊल उचलले जात आहे. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा ग्रामस्थांना बँकेची कर्ज घेताना होईल. असे म्हटले जात आहे की, सरकारच्या या हालचालीमुळे ग्रामस्थांना कर्ज घेण्याची आणि इतर आर्थिक लाभासाठी मालमत्ता, इतर आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

स्रोत: कृषी जागरण

Share

या योजनेअंतर्गत सिंचन उपकरणे खरेदी केल्यास शेतकऱ्यांना 80 ते 90% अनुदान मिळेल

Buy irrigation equipment under this scheme, will get 80 to 90% subsidy

शेती कामात पीक सिंचनाला महत्त्वाचे स्थान आहे आणि हे लक्षात घेऊन, सरकारने प्रधानमंत्री कृषी सिंचई योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन उपकरणे खरेदीवर अनुदान मिळते.

या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण शेतकर्‍यांना 80% पर्यंत अनुदान दिले जाते, तर 90% पर्यंत अनुदान लहान व सूक्ष्म शेतकऱ्यांना दिले जाते. या योजनेसाठी शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

नोंदणीकृत फर्मकडून सिंचन उपकरणे खरेदी केल्यानंतर शेतकर्‍यांना बिलांसह अर्ज कार्यालयात जमा करावा लागतो. अर्ज मंजूर झाल्यावर शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चावर 80 ते 90% अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी केंद्राकडून 75% अनुदान दिले जाते, तर 25% राज्य सरकार खर्च करते.

स्रोत: कृषी जागरण

Share

मंडई भाव: मध्य प्रदेशातील वेगवेगळ्या मंडईंमध्ये भाजीपाल्यांचे दर काय आहेत?

Mandi Bhaw

टोमॅटो, कोबी, फुलकोबी, वांगी, भेंडी, लौकी इत्यादी भाज्यांचे भाव इंदौर विभागाअंतर्गत बारवाणी जिल्ह्यातील सेंधवा मंडईमध्ये प्रति क्विंटल 700,825,1025,850 आणि 900 रुपये आहेत.

त्याशिवाय उज्जैन विभागाअंतर्गत शाजापूर जिल्ह्यांतील मोमनबोडिया मंडईमध्ये गिरणी गुणवत्तेचा गहू बाजारभाव प्रति क्विंटल 1934 रुपये आहे आणि या मंडईमध्ये सोयाबीनचा भाव प्रतिक्विंटल 3765 रुपये आहे.

ग्वाल्हेर विभागाअंतर्गत अशोक नगर जिल्ह्यातील पिपरई मंडईत हरभरा, मसूर आणि सोयाबीनचा बाजारभाव अनुक्रमे 4775, 5200 आणि 3665 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. ग्वाल्हेरच्या भिंड मंडईमध्ये बाजरीचा भाव 1290 रुपये प्रतिक्विंटल आहे तर खानियाधान मंडईमध्ये मिल क्विंटलच्या गव्हाचा दर 1925 रुपये आहे.

स्रोत: किसान समाधान

Share

गेल्या वर्षीपेक्षा सरकार यावर्षी एमएसपीवर अधिक कापूस खरेदी करेल

Government will buy more cotton on MSP this year than last year

खरीप पिकांची काढणी सुरू झाली असून, सरकारने आधार दरावर खरेदीसाठी तयारी सुरू केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सरकारने कापूस खरेदीवर अधिक लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. यावर्षी किमान आधारभूत किंमतीवर 125 लाख गाठी कापूस खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, एका गाठीचे वजन 170 किलोग्रॅम आहे आणि गेल्या वर्षी सरकारने कापसाच्या 105.24 लाख गाठी खरेदी केल्या हाेत्या, यावर्षी सुमारे 20 लाख गाठी खरेदी करण्याची तयारी सरकार करीत आहे.

कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, कापूस खरेदीवर 35,000 कोटी रुपयांची काळजी घेण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मागील खरीप हंगामात 28,500 कोटी रुपये होती. मंत्रालयाचा अंदाज आहे की, यावर्षी कापसाचे उत्पादन 360 दशलक्ष गाठींपर्यंत वाढू शकेल, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 357 लाख गासडींपेक्षा जास्त आहे.

स्रोत: फ़सल क्रांति

Share

हवामानामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मध्य प्रदेश सरकार 4000 कोटींची भरपाई देईल

MP Government will give compensation of 4000 crores to farmers distressed due to weather

यावर्षी मुसळधार पावसामुळे पूर आणि कीटकांशी संबंधित आजारांमुळे पिकांचे लक्षणीय नुकसान झाले आहे. पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक पथक पाठवले होते. मध्य प्रदेशात अंदाज बांधण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, आता केवळ शेतकरीच मदत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

या विषयावर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान म्हणाले आहेत की, “राज्यातील पूर आणि कीड-आजाराने पीडित शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदतीची रक्कम दिली जाईल”. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. राज्यात पूर आणि कीटकांच्या आजारामुळे सुमारे 40 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांवर परिणाम झाला आहे आणि त्यासाठी सुमारे 4,000 कोटी रुपयांची भरपाई अपेक्षित आहे. मागील वर्षी राज्यात सुमारे 60 लाख हेक्टर क्षेत्राचे पिकांचे नुकसान झाले आणि 2000 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना वाटली.

स्रोत: किसान समाधान

Share

ग्रामोफोन ॲपच्या डिजीटल सल्ल्यामुळे खंडवा जिल्ह्यातील शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढले

Digital Advice of Gramophone App increased income of Khandwa farmer

संपूर्ण जग हळूहळू डिजीटल केले जात आहे. आज कोणालाही मोबाईलच्या एका स्पर्शात कोणतीही माहिती मिळू शकते. डिजीटलायझेशनच्या या युगात भारतीय शेतकर्‍यांकडे बरीच क्षमता आहे. ग्रामोफोन शेतकर्‍यांना या शक्यतांची दारे उघडत आहे. स्मार्ट फोनच्या एका टचवर आता ग्रामोफोन कृषी मित्र ॲपद्वारे शेतकर्‍यांना शेतीशी संबंधित प्रत्येक माहिती मिळत आहे. खंडवा जिल्ह्यातील सोयाबीनचे शेतकरी सागरसिंग सोलंकी हे ग्रामोफोन कृषी मित्र ॲपच्या मदतीने स्मार्ट शेती करीत आहेत.

ग्रामोफोन ॲपच्या वापरामुळे सागरसिंग सोलंकी केवळ स्मार्ट शेतकरीच झाले नाहीत, तर शेतीवरील खर्च कमी करताना त्यांच्या उत्पन्नामध्येही चांगली वाढ झाली आहे. अ‍ॅपच्या वापरामुळे त्यांचा शेतीखर्च 21% कमी झाला आणि उत्पन्नामध्ये 25% वाढ झाली आहे. याशिवाय पूर्वीच्या तुलनेत त्यांच्या एकूण नफ्यातही 37% वाढ झाली आहे.

सागरसिंग सोलंकींप्रमाणेच लाखो शेतकरी ग्रामोफोन अ‍ॅप वापरुन त्याचा लाभ घेत आहेत. तुम्हालाही त्यांच्यासारखे हुशार शेतकरी व्हायचे असेल, तर तुम्हीही ग्रामोफोनमध्ये सामील होऊ शकता. ग्रामोफोनशी कनेक्ट होण्यासाठी ग्रामोफोन कृषी मित्र अ‍ॅपवर लॉगिन करा.

Share

या तारखेपासून मध्य प्रदेशातील शेतकरी एमएसपीवर धान (भात) विक्री करू शकतील, नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे

Farmers of MP will be able to sell paddy on MSP from this date, registration process is going on

खरीप हंगाम अखेरच्या टप्प्यात आला असून, धानाप्रमाणे पिकांची काढणी सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत मध्य प्रदेश सरकारने किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) धान खरेदीची तारीख निश्चित केली आहे. पुढील महिन्यांत 25 नोव्हेंबरपासून धान खरेदी सुरू होईल.

किमान आधारभूत किंमतीवर धान उत्पादन विक्रीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्याची शेवटची तारीख 15 ऑक्टोबर आहे. समजावून सांगा की, धान खरेदी 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल आणि एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ राहिल.

स्रोत: नई दुनिया

Share