News – पृष्ठ 448

पुढील तीन वर्षात मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर 2 लाख सौर पंप देण्यात येणार आहेत

08/07/202008/07/2020

2 lakh solar pumps to be given on subsidy to farmers of MP in next three years

विजेच्या पर्यायी स्त्रोताला सरकार बरीच चालना देत आहे. या मालिकेत, शेतकऱ्यांना विजेसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी ‘कुसुम’ योजना सुरू केली आहे. यांसह, राज्य सरकार अनुदानावर सौर पंप पुरवण्याशी संबंधित योजनाही सुरू करीत आहे.

मध्य प्रदेशबद्दल बोलतांना येत्या तीन वर्षात दोन लाख सौर पंप शेतकऱ्यांना देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. विशेष म्हणजे, सौर पंप बसविल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगल्या सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनाही सौर पंप बसविण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. आतापर्यंत मुख्यमंत्री सौर पंप योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी 14 हजार 250 सौर पंप बसविण्यात आले आहेत. आगामी काळात ही संख्या आणखी वाढेल आणि 2 लाख सौर पंप बसविण्यात येतील.

स्रोत: किसान समाधान

मध्य प्रदेशच्या बासमती तांदळाला जी.आय. टॅग मिळेल? शेतकर्‍यांना फायदा होईल?

07/07/202007/07/2020

Basmati rice of Madhya Pradesh will get a GI tag

मध्य प्रदेश सरकार 13 जिल्ह्यांमधील सुमारे 80,000 शेतकर्‍यांनी पिकविलेल्या बासमती तांदळाचा जी.आय. टॅग मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोमवारी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली आहे. या बैठकीत त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना राज्यात बासमती तांदळासाठी जी.आय. टॅग देण्यास सहकार्य करण्यास सांगितले आहे.

जी.आय. टॅग काय आहे?
जी.आय. टॅग हा एक विशिष्ट भौगोलिक संकेत आहे. जो कोणत्याही उत्पादनाचे विशिष्ट भौगोलिक मूळ दर्शवितो.

राज्यातील 13 जिल्ह्यांमध्ये बासमती तांदळाची लागवड केली जाते, ती म्हणजे आळंद, ग्वालियर, मुरैना, श्योपूर, दतिया, गुना, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, सीहोर, जबलपूर, होशंगाबाद आणि नरसिंहपूर. मुख्यमंत्र्यांनी कृषीमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत सांगितले की, राज्यातील या 13 जिल्ह्यांमध्ये तांदळाला जी.आय. टॅग नाकारणे हा राज्यातील शेतकऱ्यांवर आणि त्यांच्या रोजीरोटीवर अन्याय होईल.”

स्रोत: नवभारत टाईम्स

टोळकिड्यांवर अधिक हल्ले होऊ शकतात, अन्न व कृषी संघटनेने (एफ.ए.ओ.) महिनाभर सावध राहण्यास सांगितले

06/07/2020

After 27 years in MP, large locust attack, Threat on Moong crop of 8000 crores

अन्न व कृषी संघटनेने (एफ.ए.ओ.) टोळकिड्यांच्या हल्ल्याबाबत अलर्ट जारी केला आहे. हा इशारा सांगतो की, “पुढच्या एका महिन्यासाठी देशाने सतर्क राहण्याची गरज आहे.” हा इशारा एफएओने अशा वेळी जारी केला आहे. गेल्या 26 वर्षात देशातील सर्वात मोठ्या टोळकिड्यांचा हल्ला होत आहे. या मोठ्या हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. त्यात आधुनिक उपकरणे आणि ड्रोन तसेच हेलिकॉप्टरसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा समावेश आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, पश्चिमेकडील सीमेवरील राजस्थान राज्यात टोळकिड्यांच्या हल्ल्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. राजस्थानशिवाय मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, हरियाणा आणि बिहार या राज्यांनाही याचा फटका बसला आहे. एफएओने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, पावसाळ्यानंतर भारत-पाकिस्तान सीमेलगत उत्तरेकडील राज्यांमधील टोळकिडे राजस्थानमध्ये परत येऊ शकतात.

स्रोत: नवभारत टाईम्स

20 राज्यांत हवामान खात्याचा इशारा, मुसळधार पाऊस पडेल, हवामानाचा अंदाज जाणून घ्या?

04/07/2020

Take precautions related to agriculture during the weather changes

हळूहळू संपूर्ण देशात मान्सून सक्रिय होत आहे. मुंबई आणि गुजरातमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे, तर मध्य आणि उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, येत्या 24 तासांत देशभरातील 20 पेक्षा जास्त राज्यांत, विशेषत: बिहार आणि झारखंडमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर आकाशीय वीज कोसळू शकते.

येत्या 24 तासांत मुंबईसह कोकण आणि गोव्यात मुसळधार पाऊस सुरू असेल. जर आपण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम राजस्थान बद्दल बोललो, तर तिथे हवामान कोरडे राहील.

सध्या पावसाळ्याची अक्ष बीकानेर, अजमेर, गुना, सतना, डाल्टनगंज आणि मालदा येथून जात आहे. त्याशिवाय पूर्व उत्तर प्रदेशात चक्रवाती अभिसरण सक्रिय आहे. या यंत्रणेकडून विदर्भात पूर्व मध्य प्रदेश मार्गे कुंड वाढत आहे.

येत्या 24 तासांत मुंबईसह कोकण आणि गोव्यात मुसळधार पाऊस पडेल. त्याशिवाय कोस्टल कर्नाटक, केरळ, अंदमान आणि निकोबार बेटे, आसाम, मेघालय, मणिपूर, नागालँड, बिहारचा उत्तर भाग, दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण-पूर्व राजस्थानमधील काही भागांत मुसळधार ते मध्यम पाऊस पडेल.

स्रोत: कृषि जागरण

15 जुलै ही पीक विमा काढण्याची शेवटची तारीख आहे, अर्ज कसा करावा?

03/07/202003/07/2020

अवेळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांच्या पिकांवर परिणाम होतो. पंतप्रधान पीक विमा योजना या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे रक्षण करते. कृषी विभागाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. खरीप -2020 आणि रबी 2020-21 हंगामांसाठी मंगळवारी ही अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार खरीप -2020 साठी पीक विमा मिळवण्याची शेवटची तारीख 15 जुलै ठेवण्यात आली आहे.

अर्ज कसा करावा?
आपण यासाठी बँकेमार्फत आणि ऑनलाईन देखील अर्ज करू शकता. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी https://pmfby.gov.in/ या लिंकवर जा आणि फॉर्म भरा. या अर्जासाठी पॅनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र किंवा आधारकार्ड अशी छायाचित्र व ओळखपत्र आवश्यक आहेत. याशिवाय पत्त्यांच्या पुराव्यासाठीही कागदपत्रांची आवश्यकता असते, त्यासाठी शेतकर्‍यांस शेती व खसरा क्रमांकाशी संबंधित कागदपत्रे दाखवावी लागतील. पेरलेल्या पिकांच्या सत्यतेसाठी प्रधान, पटवारी किंवा सरपंच यांचे पत्र द्यावे लागेल. हक्काची रक्कम थेट खात्यात येईल म्हणून रद्दबातल धनादेश द्यावा लागेल.

स्रोत: न्यूज़ 18

टोळ किड्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता हेलिकॉप्टर सेवा मागविली जात आहे

02/07/202002/07/2020

Locusts team knocked in Madhya Pradesh, Can cause heavy damage to crops

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांत गेल्या अनेक आठवड्यांपासून पाकिस्तानातील टोळ किड्यांवर हल्ले होत आहेत. अशा परिस्थितीत टोळ किड्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतात अनेक प्रयत्न केले गेले आहेत आणि त्यामुळे टोळकिडे नियंत्रणास यश देखील मिळत आहे. या भागांत टोळकिडे नियंत्रित करण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापरही केला जात आहे.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री श्री. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी फवारणीच्या उपकरणांसह बेल हेलिकॉप्टरला हिरवा झेंडा दाखविला आहे. हे हेलिकॉप्टर बाडमेरच्या उत्तरलाई येथे हवाई दलाच्या स्टेशनसाठी रवाना होईल आणि सुरुवातीला ते तिथे तैनात असेल आणि तेथून वेगवेगळ्या ठिकाणी टोळ किड्यांवर हल्ला नियंत्रित करेल.

हेलिकॉप्टर एकाच पायलटद्वारे चालविले जाईल आणि एकाच वेळी 250 लिटर कीटकनाशके घेऊन जाण्याची त्याची क्षमता असेल. हे हेलिकॉप्टर एकावेळी 25 ते 50 हेक्टर क्षेत्रातील कीटकनाशकांची फवारणी करेल.

यापूर्वी देखील टोळ किड्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने काहीतरी केले होते, ज्याचे जगभर कौतुक होत आहे. खरं तर, टोळकिडे नियंत्रित ठेवण्यासाठी भारताने ड्रोनचा अवलंब केला हाेता आणि असे करणारा जगातील पहिला देश बनला आहे.

स्रोत: कृषक जगत

मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना वीज बिलात मोठी सवलत मिळणार आहे

02/07/202002/07/2020

मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू झालेल्या देशव्यापी लॉक डाऊनमुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. हे लक्षात घेता, केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देत आहे. या अनुक्रमे, मध्य प्रदेश सरकारने शेती तसेच घरगुती वीज बिलांमध्ये शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या सूटअंतर्गत राज्यांतील सर्व घरगुती ग्राहक जे संबल योजनेचे लाभार्थी आहेत आणि ज्यांचे मासिक बिल एप्रिल 2020 मध्ये 100 रुपयांपर्यंत होते, त्यांचे पुढील तीन महिने म्हणजे. मे, जून आणि जुलै, 2020 ही रक्कम 100 रुपये होईल. परंतु या तीन महिन्यांत त्यांच्याकडून महिन्याला केवळ 400 रुपये आकारले जात आहेत.

याखेरीज पुढील तीन महिन्यांत म्हणजे मे, जून आणि जुलै, 2020 मध्ये एप्रिल, 2020 च्या महिन्यांत ज्या बिलांची रक्कम 100 रुपयांपर्यंत होती अशा सर्व घरगुती ग्राहकांना, जेव्हा या बिलांची रक्कम 100 ते 400 रुपयांपर्यंत असेल, तर त्यांच्याकडून या तीन महिन्यांत केवळ 100 रुपये दरमहा रुपये घेतले जात आहेत.

स्रोत: किसान समाधान

मध्य प्रदेश सरकार मंडई फी कमी करण्याची तयारी करीत आहे, दुरुस्ती विधेयक लवकरच येऊ शकेल

30/06/202026/06/2021

MP Government preparing to reduce Mandi Fees, Amendment bill may come soon

अलीकडेच, मध्य प्रदेश सरकारने राज्यांतील शेतकऱ्यांना वाजवी दर देण्यासाठी अनेक कामे केली आहेत. यामध्ये खासगी बाजारपेठ स्थापन करणे आणि व्यापाऱ्यांना शेती व घरातून उत्पादन घेता यावे या निर्णयाचा समावेश आहे. आता याच भागांत राज्य सरकार आणखी एक मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहे.

मध्य प्रदेश सरकार मंडई फी कमी करण्याची तयारी करत आहे. शिवराज सरकारने मंडई कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी जारी केलेला अध्यादेश विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणणार आहे. हे बाजारातील व्यापार सुलभ करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव कामगार डॉ. राजेश राजौरा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडई समिती अधिनियमात दुरुस्तीसाठी ब्लू प्रिंट तयार करीत आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मंडईमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये दीड टक्के मंडई फी प्रति क्विंटल आकारली जाते. परंतु सरकार ज्या नवीन तरतुदी आणण्याच्या तयारीत आहे, त्या अंतर्गत हे कमी करता येईल, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी आपले उत्पादन बाजारात आणतील.

स्रोत: नई दुनिया

फलोद्यान योजनेअंतर्गत 3 वर्षात शेतकऱ्यांना 2.25 लाख रुपये मिळतील

29/06/2020

Under Falodyan Yojana, farmers will get Rs. 2.25 lakhs in 3 years

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सरकार फलोद्यान योजना सुरू करीत आहे. या योजनेत शेतकरी सामील झाल्यास त्यांना तीन वर्षांत सरकारकडून सुमारे 2.25 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एका एकरात 4 फळांची लागवड करावी लागेल. शेतकरी इच्छुक असल्यास आपल्या शेताच्या काठावरही ही फळझाडे लावू शकतात. शेतकऱ्यांना 1 एकर क्षेत्रासाठी चारशे फळझाडे दिली जातील.

या योजनेअंतर्गत सुरुवातीच्या वर्षात मनरेगा अंतर्गत शेतकऱ्यांना लागवड व बाग लावण्याच्या बदल्यात 316 दिवसांचे वेतन दिले जाईल. बागेच्या देखरेखीखाली येत असलेल्या साहित्यासाठी तीन वर्ष सातत्याने 35 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल.

या योजनेंतर्गत शेतकरी पपई, डाळिंब, बेरी, मुंगा, पेरू, संत्रा यांसारख्या प्रादेशिक फळांची लागवड करू शकतात. ज्या ठिकाणचे विशिष्ट हवामान अनुकूल आहे, अशा शेतकरी कुटुंबांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल, ज्यांची प्रमुख महिला किंवा अपंग व्यक्ती असेल. या व्यतिरिक्त बी.पी.एल. कार्डधारक, इंदिरा आवास योजना लाभार्थी, एस.सी, एस.टी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

स्रोत: भास्कर

पावसाळ्याचा परिणामः डाळी, तेलबिया या पिकांसह कापसाच्या पेरणीत 104% वाढ

28/06/202028/06/2020

Monsoon effect: 104% increase in cotton sowing with pulses, oilseed crops

जून महिन्यांत मान्सूनपूर्व हंगामात देशभरातील अनेक राज्यांत चांगला पाऊस पडला होता आणि आता मान्सूनही बर्‍याच राज्यांत सक्रिय असल्याचे दिसून येत आहे. या मान्सूनचा परिणाम असा झाला की, खरीप पिकांच्या पेरणीत 104.25 टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली आहे.

खरीपाच्या पिकांमध्ये डाळींबरोबर तेलबिया, कापूस व खडबडीत पेरणीचे प्रमाण जास्त आहे. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या खरीप पिकांची पेरणी 315.63 लाख हेक्टरवर झाली आहे, जी मागील वर्षीच्या कालावधीत 154.53 लाख हेक्टरवर पोचली आहे.

प्रामुख्याने खरीप पिकांमध्ये 37.71 लाख हेक्‍टरवर भात लागवड झाली आहे, जी मागील वर्षी 27.93 लाख हेक्टरपेक्षा थोडी कमी होती. डाळींच्या पिकांची पेरणीही 19.40 लाख हेक्टरवर झाली आहे, जी मागील वर्षी फक्त 6.03 लाख हेक्टर होती. कापूस पेरण्याबाबतची चर्चाही वाढून 71.69 लाख हेक्टर झाली आहे, जी मागील वर्षी फक्त 27.08 लाख हेक्टर होती.

स्रोत: आउटलुक एग्रीकल्चर