साठवणुकीची योग्य व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. या भागांमध्ये मध्य प्रदेश सरकार उत्पादन व्यवस्थापनासाठी पॅक हाऊस, एकात्मिक गोदामे आणि कांद्याच्या गोदामांना अनुदान देत आहे. जेणेकरुन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी देखील कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे पीक साठवू शकतील. त्यासाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना पॅक हाऊस, एकात्मिक साठवणूक आणि कांदा गोदामासाठी स्वतंत्र अनुदान देत आहे.
पॅक हाऊसवरती मिळणारे अनुदान
शासनाद्वारे पॅक हाऊसच्या बांधकामाची किंमत (9M*6M) रु.4 लाख निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये 2 लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे, म्हणजेच पॅक हाऊसच्या बांधकामासाठी शेतकऱ्यांना केवळ 50% खर्च करावा लागणार आहे. या योजनेसाठी 26 जिल्ह्यातील शेतकरी अर्ज करू शकतात.
एकत्रित साठवणूकीवर मिळणारे अनुदान
शासनाद्वारे एकत्रित साठवणूकीवर (9M*18M) च्या बांधकामाची किंमत 50 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 35% रक्कम अनुदान म्हणून दिली जात आहे. म्हणजेच 17 लाख 50 हजार रुपये शासनाकडून शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेसाठी पाच जिल्ह्यांतील शेतकरी अर्ज करू शकतात.
कांद्याच्या साठवणूकी गृहासाठी मिळणारे अनुदान
शासनाद्वारे कमी किमतीच्या कांद्याच्या गोदामाची (25 मेट्रिक टन) किंमत सरकारने 1.75 लाख रुपये प्रति युनिट निश्चित केली आहे. ज्यावर शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान दिले जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 87,500 रुपये प्रति युनिट अनुदान दिले जात आहे. या योजनेसाठी 40 जिल्ह्यातील शेतकरी अर्ज करू शकतात.
येथे अर्ज करा?
16 ऑगस्ट 2022 पासून अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक शेतकरी राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या योजनेशी संबंधित असणारी सर्व माहिती या वेबसाईटवरही मिळू शकते. तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर उशीर न करता लवकरात लवकर अर्ज करा.
स्रोत: किसान समाधान
Shareकृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.
