भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक सर्वात मोठा भाग कृषी क्षेत्र संभाळत आहे. जवळपास सर्वच राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने शेती ही केली जाते. वेगवेगळ्या भागांत कुठे भाताची शेती तर कुठे मसाले आणि फळांची शेती केली जाते. मात्र, वाढती मागणी आणि पुरवठ्यामुळे जैविक शेतीचा वापर फारच कमी झाला आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतामध्ये न-कळत रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर केला जात आहे. ज्याचा पर्यावरणावर आणि मानवाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर देखील याचा परिणाम होत आहे.
अशा परिस्थितीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार जैविक शेतीला प्रोत्साहन देत आहेत. सरकारकडून जैविक शेतीसाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, शेतीला पूर्णपणे रसायनमुक्त करणे इतके सोपे नाही. कारण या पद्धतीतून लाभ मिळविण्यासाठी सुमारे चार ते पाच वर्षे लागतात. त्याच वेळी, या अडचणींमध्ये, पर्वतीय भागांत वसलेल्या सिक्कीम या राज्याने जगात एक आदर्श निर्माण केला आहे.
आजच्या या वेळी सिक्कीम राज्यात शेतीसाठी कोणत्याही प्रकारच्या रसायनांचा वापर केला जात नाही. तसेच येथील भागांत छतांवर पारंपारिक पद्धतीने जैविक शेती केली जाते. इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच सिक्कीमच्या शेतकऱ्यांसाठीही हा प्रवास सोपा राहिलेला नाही. वर्ष 2003 पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमामध्ये राज्य सरकारने जैविक शेती करण्यासाठी प्रथम गावे दत्तक घेऊन ‘बायो-विलेज’ मध्ये रूपांतरित करण्याचा संकल्प केला. यानंतर तेथील सर्व शेतकऱ्यांना जैविक खते उपलब्ध करून देण्यात आली आणि शेतीसाठी जैविक प्रमाणपत्रे देखील देण्यात आली.
स्रोत: इंडिया टाइम्स
Shareकृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.
