हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे शेती करत असताना नुकसान होण्याची भीती शेतकरी बांधवांच्या मनात नेहमीच असते. जेथे अनेक वेळा पूर किंवा दुष्काळामुळे संपूर्ण पीक खराब होते, म्हणूनच अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून कमी व्याजाने कर्ज दिले जाते.

या भागात, कोरोनाच्या काळात राजस्थान सरकारने आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष योजना लागू केली होती. याअंतर्गत राजस्थान सरकारने ‘एकमुश्त समझौता योजना’ लागू केली होती. याच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना सहकारी भूमि विकास बँकांच्या माध्यमातून अत्यंत कमी व्याजावर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना मुदत पूर्ण होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज भरता आलेले नाही. म्हणूनच शेतकरी बांधवांची आर्थिक मजबुरी समजून घेऊन राज्य सरकारने या योजनेत एक नवीन अपडेट जारी केले आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना सहकारी भूविकास बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास व्याज सवलत देण्यात येणार आहे.

आदेशानुसार, कर्जाची परतफेड करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2022 निश्चित करण्यात आली आहे. या निश्चित तारखेला कर्जाची परतफेड केल्यावर शेतकऱ्यांचे व्याज आणि दंडात्मक व्याज 50% पर्यंत माफ केले जाईल. याशिवाय ज्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्व प्रकारच्या दंडात्मक रकमेतून दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांच्या वारसांना मूळ रक्कम जमा करणे बंधनकारक असेल.

स्रोत: किसान समाधान

कृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.