Gramophone
Shareहवामानाच्या अंदाजाविषयी माहितीसाठी दररोज ग्रामोफोन अ‍ॅपला भेट द्या आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसह देखील शेयर करा.
या योजनांतर्गत समाविष्ट सर्व उपक्रमांचा लाभ घेण्यास इच्छुक शेतकरी 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मत्स्यव्यवसाय समिती, गट कार्यालय, सहाय्यक संचालक मत्स्य उद्योगात अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. योजनेअंतर्गत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल. मध्य प्रदेशातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी भरपूर प्रसिद्धी केली जात आहे.
स्रोत: नई दुनिया
Shareकृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.
Shareआता ग्रामोफोनचा ग्राम व्यापार करून घरी बसून, लसूण-कांद्यासारखी आपली पिके योग्य दराने विका. स्वतःला विश्वसनीय खरेदीदारांशी जोडा आणि तुमच्या शेतकरी मित्रांनाही जोडा.
Shareहवामानाच्या अंदाजाविषयी माहितीसाठी दररोज ग्रामोफोन अ‍ॅपला भेट द्या आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसह देखील शेयर करा.
या योजनेअंतर्गत शेतात तलावाच्या बांधकामासाठी 40% खर्च सामान्य शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात देण्यात येतो. यामध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या 50% जास्तीचा खर्च (जास्तीत जास्त रु 80000) खर्च करावा लागेल. जर लाभार्थी अनुसूचित जाती / जमातीचे असतील तर, अनुदानाच्या 75% (जास्तीत जास्त रक्कम 100000) अतिरिक्त खर्च स्वत: ने करावा लागेल.
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल वरून बालाराम तालुका अनुदानासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल. शेतकरी हे काम एमपीऑनलाइन किंवा कोणत्याही इंटरनेट कॅफेला भेट देऊन देखील करु शकतात.
स्रोत: किसान समाधान
Shareकृषी व शेतकर्‍यांशी संबंधित सरकारी योजनांविषयी माहितीसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटणाच्या सहाय्याने आपल्या मित्रांसह देखील शेयर करायला विसरू नका.
या योजनेअंतर्गत शेतकरी आपल्या शेतात बियाणे पिकवतात आणि विकतात. त्याबदल्यात बियाणांच्या किंमतीबरोबरच सरकार शेतकऱ्याच्या अनुदानावर बियाणे देखील देते. या योजनेत 50 ते 100 शेतकरी मिळून एक गट तयार करतात आणि त्यांना कृषी विज्ञान केंद्राद्वारे बियाणे दिले जाते.
या बियाण्यांमुळे शेतकरी त्यांच्या शेतात अधिक बियाणे तयार करतात. या योजनेमध्ये, शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेले बियाणे अनुदानावर उपलब्ध आहेत आणि हे अनुदान जास्तीत जास्त 50%आहे. उत्तर प्रदेश सरकार धान आणि गव्हाच्या बियाण्यांच्या खरेदीवर 50% अनुदान देत आहे. हे अनुदान 2000 रुपये प्रति क्विंटलच्या आधारावर उपलब्ध होईल .
Shareस्रोत: किसान समाधान
कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.