कोरोना साथीच्या आजारामुळे शेतकर्‍यांना मोठा त्रास झाला आहे. यावेळी, शेतकर्‍यांना पैशांची कमतरता भासू नये, याची काळजी सरकारने घेतली आणि केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 17 ऑगस्ट 2020 पर्यंत देशभरात 1.22 कोटी किसान पतपत्रे देण्यात आली.
या सर्व किसान कार्डधारकांना 1,02,065 कोटी रुपयांच्या कर्जाची मर्यादा मंजूर केली आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन व कृषी क्षेत्राच्या विकासाची गती वाढण्यास मदत होईल असा विश्वास सरकारचा आहे.
स्रोत: किसान समाधान
Share
