शेतकऱ्यांकडे शेतमाल विक्रीचे अनेक पर्याय नसल्याने त्यांना सरकारी मंडईत धान्य विकायला भाग पाडले जात आहे. यामुळे बर्‍याच वेळा त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळत नाही. शेतकर्‍यांच्या या अडचणी समजून घेत, मध्य प्रदेश सरकारने आता खासगी क्षेत्रात मंडई व नवीन खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेबरोबरच राज्यात मंडई कायद्यातही बदल झाला आहे.
मंत्रालयात मंडई नियमांच्या दुरुस्तीसंदर्भात, चर्चेदरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, शेतकऱ्यांना योग्य भाव देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. असे केल्याने स्पर्धा वाढेल आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. याद्वारे दलाल आणि बिचौलिया शेतकरीही यातून मुक्त होतील. शेतकर्‍यांना त्यांची पिके विकायला अनेक पर्याय मिळतील. शेतकरी त्याला पाहिजे तेथे पीक आपल्या सोयीनुसार विकू शकतो.
स्रोत: मध्य प्रदेश कृषी मंत्रालय
Share
