बुधवारी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी एका आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या दुसर्‍या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या संबंधित अनेक निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत असे म्हटले होते की, भारत वन नेशन, वन मार्केटच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या कालावधीत, स्वावलंबी भारत पॅकेज अंतर्गत शेतीच्या घोषणेस मंजुरी देण्यात आली आणि अनेक शेतमाल उत्पादनांना आवश्यक वस्तू कायद्यातून काढून टाकण्यात आले.
यांसह, ए.पी.एम.सी. कायद्याच्या बाहेर शेतकऱ्यांना उत्पादने विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आता शेतकरी मंडई व्यतिरिक्त आपले उत्पादन थेट निर्यातदारांना विकू शकतील, जेणेकरून त्यांना अधिक नफा मिळेल.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा सहा दशकांहून अधिक जुना आहे, त्यात आता सरकारने सुधारणा केली आहे. या दुरुस्ती अंतर्गत तृणधान्ये, डाळी, बटाटे आणि कांदे इत्यादी आवश्यक वस्तू कायद्यातून काढून टाकल्या आहेत. कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
स्रोत: अमर उजाला
Share
