देशाच्या अनेक भागात भूगर्भातील पाण्याची पातळी सातत्याने घसरल्याने पाण्याची समस्या वाढत आहे. तर दुसरीकडे, भात शेतीसाठी सर्वात जास्त पाण्याची आवश्यकता असते. अशा स्थितीमध्ये पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन राज्य सरकार शेतकऱ्यांना यावेळी भात शेती न करण्याचा सल्ला देत आहे. याच क्रमामध्ये भात शेतीवर हरियाणा सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकार भात पिकाची शेती न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 7 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही मदत रक्कम सरळ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठवली जाईल. खालावलेली भूजल पातळी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून पाण्याचा अतिवापर होण्यापासून रोकला जाऊ शकेल. यासोबतच शेतकरी बांधवांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना सात हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येत आहे.
याशिवाय ज्या शेतकरी बांधवांनी गेल्या वेळी त्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये भात शेती केली होती आणि यावेळी त्यांनी त्यांची शेती रिकामी ठेवली आहेत, तर टया शेतकऱ्यांना सुद्धा सरकारकडून 7 हजार रुपये प्रती एकर शेतीच्या हिशोबाने अनुदानाची रक्कम दिली जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बंधू ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमातून अर्ज करू शकतात.
स्रोत: कृषि जागरन
Shareकृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.
