छत्तीसगड सरकार डाळी पिकांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहे. याच भागामध्ये डाळींचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून अनुदान दिले जात आहे. जेथे भात पिकाऐवजी डाळी पिकांच्या उत्पादनासाठी प्रती एकर या दराने 9 हजार रुपये दिले जात आहेत.
एवढेच नाही तर, या प्रयत्नांच्या मालिकेत सरकारकडून 6,600 रुपयांच्या आधारभूत किंमतीऐवजी 8000 रुपये प्रतिक्विंटल दराने उडीद आणि तूर खरेदी केली जात आहे. जेणेकरून डाळी पिकाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळू शकेल.
आकडेवारीनुसार छत्तीसगड सरकारच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात गेल्या काही वर्षांत डाळींच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. यावेळी राज्यामध्ये 11 लाख हेक्टर क्षेत्रात कडधान्य पिकांची शेती केली जात आहे. राज्य सरकारचा असा अंदाज आहे की, पुढील येणाऱ्या दोन वर्षात 15 लाख हेक्‍टरवरती डाळींच्या पिकांची मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाईल.
स्रोत: नई दुनिया
Shareकृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.
