जैविक शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना चालवत आहे. जेणेकरुन, जास्तीत-जास्त संख्येमध्ये शेतकरी जैविक शेतीचा अवलंब करून पर्यावरण रक्षणासाठी मदत करू शकतात. याच भागामध्ये मध्य प्रदेश सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना जैविक खत निर्मितीसाठी वर्मी कंपोस्ट युनिट्स म्हणजेच एचडीपीई बेडच्या खरेदीवर अनुदान देत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की, शेतकऱ्यांना आर्थिक स्तरावर खत निर्मितीसाठी मदत करणे होय.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना एचडीपीई बेडच्या खरेदीवर 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. सरकार कडून एचडीपीई वर्मी बेडसाठी 96 घनफूट (12*4*2) प्रति युनिट किंमत रु. 16,000 निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त आठ हजार रुपये प्रति युनिट अनुदान दिले जाणार आहे.
16 ऑगस्ट 2022 पासून अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक शेतकरी राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या योजनेशी संबंधित सर्व माहिती या वेबसाईटवरही मिळू शकते. तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर उशीर न करता लवकरात-लवकर अर्ज करा.
स्रोत : कृषि समाधान
Shareकृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.
