ग्रामीण भंडारण (साठवण) योजना ही केंद्र सरकारमार्फत चालविली जाणारी एक योजना आहे. ज्या अंतर्गत कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी गोदामे बांधण्यासाठी कर्ज दिले जातात. या योजनेत नाबार्ड मार्फतही कर्ज दिले जाते.
हे उल्लेखनीय आहे की, जोपर्यंत शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही, तोपर्यंत फारच थोड्या शेतकर्‍यांना त्यांचे धान्य साठवण्याची सोय आहे, म्हणूनच ग्रामीण भंडारण योजना सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना साठवणुकीसाठी कर्ज देते आणि या कर्जावर सरकारकडून अनुदानही दिले जाते.
