शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारकडून अनेक नवीन प्रयत्न सातत्याने केले जात आहेत. या मालिकेत शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की, ‘केंद्र सरकारने 2023-24 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी 10,000 एफपीओ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एफपीओना पाच वर्ष सरकार पाठिंबा देईल. या कामात सुमारे 6,866 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
या योजनेबद्दल स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, “शेतकरी संघटनेची नोंदणी केल्यानंतर त्यांच्या कामाला दरवर्षी 5 लाख रुपये दिले जातील आणि ही रक्कम 3 वर्षांसाठी 15 लाख असेल”. या योजनेत 300 शेतकरी मैदानी भागातील आणि 100 शेतकरी डोंगराळ भागातील असतील.
स्रोत: कृषी जागरण
Share
