अन्नप्रक्रिया व संरक्षणाच्या क्षमतेशी संबंधित युनिटच्या बांधकामाविषयी आणि आधीच बांधलेल्या युनिटच्या आधुनिकीकरणाबाबत सरकार सावध असल्याचे दिसते. याच कारणास्तव या क्षेत्रातील अनुदान खर्चाच्या 35% देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. हे अनुदान जास्तीत जास्त 5 कोटी पर्यंत बांधकामासाठी दिले जाईल.
या योजनेत फळे आणि भाज्या, दूध, मांस / कुक्कुटपालन / मासे इत्यादी प्रक्रिया तसेच खाण्यास तयार / तृणधान्ये / नाश्ता/ बेकरी, डाळी, तेल आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या प्रक्रियेत सहभाग असेल.
या अनुदानाचा उद्देश असा आहे की, देशात प्रक्रिया आणि संवर्धन क्षमता विकसित करणे आणि विद्यमान अन्नप्रक्रिया युनिट्सचे आधुनिकीकरण याचा विस्तार करण्याचे उद्दीष्ट देखील आहे.
स्रोत: कृषी अ‍लर्ट
Share
