कृषी व्यवसायासाठी 20 लाख कर्जावर 8.8 लाख अनुदान, अर्जप्रक्रिया जाणून घ्या

Government will give 8.8 lakh subsidy on loan of 20 lakh for agribusiness

सुशिक्षित तरुणांना शेतीत आणण्याकरीता सरकार बरेच प्रयत्न करत आहे. आता केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि अधिकाधिक तरुणांना जोडण्यासाठी योजना तयार केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देत आहे.

अर्ज करणा-या व्यक्तीला स्वतंत्रपणे 20 लाख रुपये आणि पाच जणांच्या गटाला एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाईल. सामान्य श्रेणी अर्जदारांना या कर्जावर 36 टक्के तसेच अनुसूचित जाती, जमाती व महिला अर्जदारांना 44 टक्के अनुदान देण्यात येईल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला 45 दिवसांचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. प्रशिक्षणानंतर, जर व्यक्ती या कर्जास पात्र ठरली, तर नाबार्ड त्याला कर्ज देईल. या योजनेत सामील होण्यासाठी या लिंकला भेट द्या.
https://www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx

Share

अवकाळी पाऊस आणि गारा: बिहार सरकारने बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले.

फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारामुळे उत्तर प्रदेश व बिहारमधील बहुतांश पिकांवर परिणाम झाला. या पावसाने मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करून अनेक शेतकऱ्यांना निराश केले. परंतु मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ज्या शेतकऱ्यांची पिके पाऊस आणि गारपिटीमुळे गंभीरपणे बाधित झाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांना अनुदानाची घोषणा केली असल्याने बिहारमधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याची बातमी आहे.

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी नुकतीच जाहीर केली आहे की, सरकार बाधित पिकांसाठी प्रति हेक्टर 13,500 रुपये नुकसान भरपाई देईल. यासाठी 60 कोटींचा निधी यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. 24 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकर्‍यांना कृषीनिविष्ठा अनुदान देण्यासाठी ही रक्कम वापरली जाईल. एका मीडिया रिपोर्टनुसार या अवकाळी पावसाने 31,000 हेक्टरपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान केले आहे.

राज्याचे कृषिमंत्री प्रेम कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, एकदा दाव्यांची पडताळणी संपल्यानंतर 25 दिवसांत अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान सिंचन शेतीसाठी प्रति हेक्टर13,500 रुपये आणि पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून शेतीसाठी हेक्टरी 6,500 रुपये दराने दिले जाईल. मात्र जास्तीत जास्त दोन हेक्टर जागेसाठी हे अनुदान दिले जाईल.

Share