भावांतर भुगतान योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशातील शेतीमधील नुकसान/तोटा झालेल्या शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देते

Bhavantar Bhugtan Yojana provides financial help to farmers of MP who suffer losses

मध्य प्रदेश सरकार शेतकर्‍यांच्या नुकसानीच्या वेळी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘मुखमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची भरपाई थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे पाठवून केली जाते.

बहुधा पिकाला योग्य भाव नसल्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. भावांतर योजना हे उत्पादन हमी भावासाठी मिळालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी उपयुक्त ठरली आहे.

या योजनेतून पिकांचे दर कमी झाल्यावर मध्य प्रदेश सरकार शेतमालाला बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमती (एम.एस.पी.) मधील फरक देते, ही रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केली जाते.

या योजनेचा कसा फायदा घ्यावा?
भावांतर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांनी त्यांचे उत्पादन विक्री करण्यापूर्वी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याची नोंदणी मध्य प्रदेश सरकारने तयार केलेल्या एम.पी. एर्निंग्ज पोर्टलवर करता येते. नोंदणीनंतर शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाचे किमान समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) मिळण्याची हमी असते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना शासकीय कार्यालयात जाण्याचीही गरज लागणार नाही.

स्रोत: नई दुनिया

Share

चांगली बातमी! आता पंतप्रधान किसान योजनेच्या सर्व लाभार्थीना के सी सी मिळेल.

भारतीय शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे की पंतप्रधान किसान योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना आता किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मिळेल. सरकारने केसीसी कार्ड देण्यासाठी पंधरा दिवसांची मोहीम देखील सुरू केलेली आहे. एका माध्यम वृत्तानुसार चौदा कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचे फायदे मिळतील.

केसीसी योजना म्हणजे काय?

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एक कार्ड मिळेल. त्याद्वारे त्यांना तीन लाख रूपये पर्यंतचे कर्ज मिळेल ज्याचा व्याज दर फक्त सात टक्के असेल. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या वेळेत पैसे भरल्यास त्यांना अधिक तीन टक्के सू मिळेल. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना आता केवळ चार टक्के व्याज किसान क्रेडिट कार्डवर भरावे लागेल.

सरकारने या मोहिमेबद्दल नाबार्डच्या अध्यक्षांना, इतर बँकांच्या अध्यक्षांना, व्यवस्थापकीय संचालकांना तसेच सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना तपशीलवार सूचना दिलेल्या आहेत. ज्यांच्याकडे केसीसी नाही अशा पंतप्रधान किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी बनवायला सर्व बँका व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना सांगितली हे. त्याचप्रमाणे योग्य त्या खात्याद्वारे त्यांना योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिलेला हे.

Share