भावांतर भुगतान योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशातील शेतीमधील नुकसान/तोटा झालेल्या शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देते

Bhavantar Bhugtan Yojana provides financial help to farmers of MP who suffer losses

मध्य प्रदेश सरकार शेतकर्‍यांच्या नुकसानीच्या वेळी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘मुखमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची भरपाई थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे पाठवून केली जाते.

बहुधा पिकाला योग्य भाव नसल्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. भावांतर योजना हे उत्पादन हमी भावासाठी मिळालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी उपयुक्त ठरली आहे.

या योजनेतून पिकांचे दर कमी झाल्यावर मध्य प्रदेश सरकार शेतमालाला बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमती (एम.एस.पी.) मधील फरक देते, ही रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केली जाते.

या योजनेचा कसा फायदा घ्यावा?
भावांतर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांनी त्यांचे उत्पादन विक्री करण्यापूर्वी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याची नोंदणी मध्य प्रदेश सरकारने तयार केलेल्या एम.पी. एर्निंग्ज पोर्टलवर करता येते. नोंदणीनंतर शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाचे किमान समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) मिळण्याची हमी असते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना शासकीय कार्यालयात जाण्याचीही गरज लागणार नाही.

स्रोत: नई दुनिया

Share

भारतीय सरकारने वर्ल्ड बँकेकडून कृषी विकासासाठी 80 दशलक्ष डॉलर कर्ज घेतले आहे

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. याचा अर्थ, शेती सुधारणेमुळे अर्थव्यवस्था देखील मजबूत होईल. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने कृषी क्षेत्रावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरूवात केली आहे. याच वेळी हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्याच्या कृषी विकासासाठी जागतीक बँकेबरोबर 80 दशलक्ष डॉलर चा कर्ज करार केला.

ही रक्कम प्रामुख्याने हिमाचल प्रदेशच्या विविध ग्रामपंचायतींमध्ये पाणी व्यवस्थापन पद्धती सुधारण्यासाठी आणि कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी खर्च केली जाईल. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, 482 ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाईल. याचा फायदा सुमारे 400,000 लघुधारक शेतकऱ्यांना होईल.

हिमाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी  हा प्रकल्प खूप फायदेशीर ठरेल कारण राज्यातील अनेक सखल भागांमध्ये सिंचनासाठी पुरेसे पाणी नसल्याने ते मुख्यतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. परंतु पावसात सतत होणारी घट आणि हवामानातील बदल हिमाचल प्रदेश मधील फळ उत्पादनावर उदा. सफरचंद यावर परिणाम करत आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोहिमेस हातभार लावण्यासही ही पायरी मोठी भूमिका बजावू शकते.

Share

सरकारने एफपीओ योजना सुरू केली आहे यामुळे ८६% शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.

भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केले आहे. यामध्ये सर्व देशभर सुमारे दहा हजार एफपीओ म्हणजे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन (शेतकरी उत्पादक संस्था) सुरू करण्यात येतील. हे एफपिओ एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन मालकीची असणाऱ्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मुख्यतः फायदेशीर ठरतील. एका माध्यम वृत्तानुसार अशा शेतकऱ्यांची देशातील एकूण संख्या सुमारे ८६ टक्के आहे.

एफपीओ म्हणजे फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन या सदस्यांवर आधारित संस्था आहेत. म्हणजेच एफपी मध्ये शेतकरी हे सदस्य असतील. या संस्थांमध्ये शेती विपणन म्हणजे मार्केटिंग, पिके उत्पादन, मूल्यवर्धनप्रक्रिया आणि माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रातील तज्ञ लोकांचा समावेश असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत होईल. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी ४४०६ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. या एफपीओ संस्था येत्या पाच वर्षात म्हणजे २०२४ पर्यंत कार्यरत होतील.

या प्रकल्पामुळे लहान शेतकऱ्यांना शेती प्रक्रियेमध्ये ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो त्यांच्या समाधानासाठी एक मंच उपलब्ध होईल. २९ फेब्रुवारीला या योजनेचे उद्घाटन करताना स्वतः पंतप्रधान असे म्हणाले की हे एफपीओ शेतकऱ्यांना व्यावसायिक बनवतील.

Share

पंतप्रधान किसान योजना म्हणजे काय आहे आणि त्याचे फायदे काय आहेत?

पंतप्रधान किसान योजना

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (सर्वसाधारणपणे याला पंतप्रधान किसान योजना म्हटले जाते) ही केंद्र सरकारची एक योजना आहे,  जिचा उद्देश भारतीय शेतकऱ्यांना उत्पन्नाला आधार देणे हा आहे जेणेकरून ते शेतीविषयक विविध आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकतील. ही योजना २४ फेब्रुवारी २०१९ ला माननीय पंतप्रधानांनी सुरू केली होती. सुरुवातीला ही योजना केवळ लहाआणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होती, पण आता तिचा विस्तार करून सर्व शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या शेत जमिनीचा आकार विचारात न घेता यात सामील केले आहे.

या योजनेचे फायदे

पंतप्रधान किसन योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबास प्रति वर्ष सहा हजार रुपये दिले जातील. ही रक्कम दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यात प्रत्येक चार महिन्यांनी दिली जाईल.

ही योजना लाखो शेतकऱ्याना फायदेशीर ठरली आहे. एका माध्यम वृत्तानुसार नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत .६ कोटी शेतकऱ्यांना याचे फायदे मिळाले आहेत. आता सरकारने या योजनेत अधिक काही वैशिष्ट्ये वाढवली आहेत. या योजने बरोबर इतअनेक जास्तीचे फायदे व सुविधा शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.

Share

अर्ज सुलभ करण्यासाठी खालील पावले उचलली आहेत 

  • एक साधा एक पानाचा अर्ज तयार केला गेला आहे जेणेकरून पीएम किसान अंतर्गत बँकेच्या रेकॉर्डमधून मूलभूत माहिती मिळविली जाईल आणि पेरणी केलेल्या पिकाच्या तपशीलांसह जमीन नोंदवहीची फक्त एक प्रत आवश्यक असेल.
  • फॉर्म संपूर्ण भारतभरातील सर्व आघाडीच्या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीसह उपलब्ध असेल आणि तो लाभार्थी कापून भरु शकतो.
  • आपण सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या वेबसाइटवर, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या संकेतस्थळ- www.agricoop.gov.in आणि पंतप्रधान-किसन www.pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावरुनही हा फॉर्म डाउनलोड करू शकता.
  • सामान्य सेवा केंद्रांना फॉर्म भरण्यास व तो संबंधित बँकेकडे पाठविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
Share