जैविक कीटनाशक पर मिलेगा 90% का अनुदान, जानें सरकार की योजना

04/04/2024 पर प्रकाशित किया गया
90% subsidy will be given on various organic pesticides

राजस्थान सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कई नई योजनाओं की शुरूआत की है। इन योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार किसानों को जैविक कीटनाशक की खरीद पर 90% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।

खेती में लगने वाले अलग-अलग कीटों के लिए अलग-अलग कीट नाशकों का प्रयोग होता है। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी अनुशंसित जैविक कीटनाशकों पर अनुदान देने का फैसला लिया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को ट्राइकोडर्मा, एनएसकेई, अजाडिरेक्टिन, बिउवेरिया बासिना, मेटाहरजिसम, वर्टीसीलम, एन.पी.वी., फेरेमौन ट्रेप, ट्राईकोकार्ड्स आदि बायो पेस्टीसाइट अनुमोदित दर पर प्रदान किए जाएगें।

राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य खेती में किसानों की लागत को कम करके उनकी आमदनी को बढ़ाना है। बता दें कि राज्य की योजना के अन्तर्गत एक लाख किसानों को बायो पेस्टीसाइट किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके चलते किसान भाईयों को जैविक कीटनाशकों की खरीद का केवल 10% ही भुगतान करना होगा, बाकि 90% या अधिकतम 900 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

इस योजना के द्वारा राज्य के कम से कम 50 प्रतिशत लघु व सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला किसान, बीपीएल, अंत्योदय एवं खाद्य सुरक्षा परिवारों के कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्रोत: किसान समाधान

कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए रोजाना पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसे  शेयर करना ना भूलें।

Share

दूध डेअरीसाठी 7 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवा, लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ घ्या

16/07/2023 पर प्रकाशित किया गया
Get fencing done in the fields on 50% grant

देशातील ग्रामीण भागांमध्ये दूध उत्पादन हा प्रमुख व्यवसाय आहे. तर शेतकऱ्यांसाठी पशुपालन हेही एक उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार अनेक योजना चालवत आहे. यापैकी एक योजना म्हणजे ‘डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट योजना’ ही आहे. ज्याच्या मदतीने शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन आणि दूध डेअरी सुरू करण्यासाठी अनुदान मिळू शकते.

या योजनेअंतर्गत 10 म्हशींची दूध डेयरी सुरु करण्यासाठी सरकार 7 लाख रुपयांपर्यंत सब्सिडी देत आहे. डेयरीसाठी व्यापारी बँका, प्रादेशिक बँका, राज्य सहकारी बँका, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आणि नाबार्डशी संलग्न असणाऱ्या इतर संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत पशुपालनासाठी सामान्य वर्गातील डेअरी चालकांना 25% तसेच महिला आणि एससी वर्गासाठी 33% पर्यंत सब्सिडी दिली जात आहे.

मात्र, एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मिळवण्यासाठी अर्जदाराला आपल्या जमिनीसंबंधित असणारी सर्व कागदपत्रे गहाण ठेवावी लागतील. यासोबतच अर्ज करण्याच्या वेळी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, जात प्रमाणपत्राची प्रत सोबत रद्द केलेला चेक इत्यादि जोडावे लागेल. जर, तुम्हाला सुद्धा डेयरी हा व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर, सरकारच्या या योजनेचा लवकरात लवकर लाभ घ्या.

स्रोत: कृषि जागरण

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

या विद्यार्थिनींना 15 हजार रुपयांपर्यंतची शिष्यवृत्ती मिळत आहे, लवकरच अर्ज करा

29/07/2022 पर प्रकाशित किया गया

आजच्या वेळी महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने पाऊल टाकत आहेत आणि त्यांचा कृषी क्षेत्रातील सहभाग कमी होऊ नये यासाठी राजस्थान सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. या भागांत राज्य सरकार शिक्षण क्षेत्रामध्ये कृषी विषय शिकणाऱ्या मुलींना शिष्यवृत्ती देत ​​आहे, जेणेकरून अधिकाधिक महिलांना त्यांच्या शिक्षणादरम्यान कृषी क्षेत्रात सहभागी होता येईल.

या योजनेअंतर्गत ही शिष्यवृत्ती कृषी विषयात शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता 11वी आणि 12वी ते पीएच.डी. विद्यार्थिनींना देण्यात येत आहे. याअंतर्गत इयत्ता 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थिनींना 5 हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जात आहे. त्याचबरोबर कृषी विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरवर्षी 12 हजार रुपये देण्यात येत आहेत. याशिवाय पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन म्हणून वार्षिक 15 हजार दिले जात आहेत.

याच क्रमामध्ये कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींकडून शिक्षण विभागाने शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागवले आहेत. यासाठी इच्छुक विद्यार्थिनी स्वतःचा एस.एस.ओ.आई.डी. सादर करू शकतात. तुम्ही ‘राज किसान साथी’ या अधिकृत वेबसाइटवरून अर्ज करू शकता किंवा ई-मित्र पोर्टलवरही अर्ज करू शकता. सांगा की, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2022 आहे, त्यामुळे वेळ न गमावता लवकरच या फायदेशीर योजनेचा लाभ घ्या.

स्रोत: कृषि समाधान

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका

Share

शेतामध्ये सोलरपंप बसवण्यासाठी सरकार भाडे देईल, योजनेशी संबंधित असणारे फायदे जाणून घ्या

24/06/2022 पर प्रकाशित किया गया

कृषी क्षेत्रातील विजेचा वाढता वापर पूर्ण करण्यासाठी अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देशात कुसुम योजना चालविली जात आहे. याच्या माध्यमातून सोलरपंप बसवण्यासाठी सरकार भाडे देणार आहे. या योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी यात तीन घटकांचा समावेश आहे.

हे तीन घटक खालील प्रमाणे आहेत :

  1. शेतकरी आपल्या जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून त्यातून मिळणारी वीज सरकारला विकू शकतात.

  2. पिकांना सिंचन करण्यासाठी शेतकरी आपल्या शेतामध्ये सोलर पंप लावू शकतात. 

  3. शेतकरी बंधून पिकांना सिंचन करण्यासाठी आणि वीज विकण्यासाठी सौर पंप देखील लावू शकतात.

या योजनेतील तिन्ही घटकांचा लाभ राजस्थानमधील शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. या योजनेअंतर्गत 1 लाख सौरपंप बसविण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. या योजनेच्या प्रक्रियेला पुढे घेऊन जाण्यासाठी लवकरच एक पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. ज्याच्या माध्यमातून इच्छुक शेतकरी त्यांच्या जमिनीची नोंदणी करू शकतात. याच्या मदतीने शेतकरी जीएसस स्थापन करण्यासाठी आपल्या जमिनीला 25 वर्षांपर्यंत लीज भाडेतत्त्वावरती देऊ शकतात.

शेतकरी बांधवांशिवाय विकासकर्तेही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत 8 लाख रुपये किमतीच्या जमिनीवर हेक्टरी 80 हजार रुपये वार्षिक लीज भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे, जमीन 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, 1 लाख 60 हजार प्रति हेक्टर या दराने लीज भाडेतत्त्वावर देण्यात येईल. एवढेच नाही तर लीज भाडेतत्त्वावर दर दोन वर्षांनी 5 टक्के वाढ करण्यात येणार आहे.

स्रोत: किसान समाधान

Share

वेळेमध्ये कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना 50% सवलत मिळेल

16/06/2022 पर प्रकाशित किया गया

हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे शेती करत असताना नुकसान होण्याची भीती शेतकरी बांधवांच्या मनात नेहमीच असते. जेथे अनेक वेळा पूर किंवा दुष्काळामुळे संपूर्ण पीक खराब होते, म्हणूनच अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून कमी व्याजाने कर्ज दिले जाते.

या भागात, कोरोनाच्या काळात राजस्थान सरकारने आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष योजना लागू केली होती. याअंतर्गत राजस्थान सरकारने ‘एकमुश्त समझौता योजना’ लागू केली होती. याच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना सहकारी भूमि विकास बँकांच्या माध्यमातून अत्यंत कमी व्याजावर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना मुदत पूर्ण होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज भरता आलेले नाही. म्हणूनच शेतकरी बांधवांची आर्थिक मजबुरी समजून घेऊन राज्य सरकारने या योजनेत एक नवीन अपडेट जारी केले आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना सहकारी भूविकास बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास व्याज सवलत देण्यात येणार आहे.

आदेशानुसार, कर्जाची परतफेड करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2022 निश्चित करण्यात आली आहे. या निश्चित तारखेला कर्जाची परतफेड केल्यावर शेतकऱ्यांचे व्याज आणि दंडात्मक व्याज 50% पर्यंत माफ केले जाईल. याशिवाय ज्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्व प्रकारच्या दंडात्मक रकमेतून दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांच्या वारसांना मूळ रक्कम जमा करणे बंधनकारक असेल.

स्रोत: किसान समाधान

कृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share