Krishi News – पृष्ठ 11

या राज्यांत मुसळधार पाऊस पडेल, पुढील 24 तासांत हवामानाचा अंदाज जाणून घ्या?

18/07/2020

Take precautions related to agriculture during the weather changes

देशातील बर्‍याच राज्यांत मान्सून सक्रिय झाला असून, त्याचा परिणामही दिसून येतो. गेल्या काही तासांपासून मुंबई व गुजरातमध्ये मुसळधार पाऊस पडला आहे. यांसह केरळमधील बर्‍याच भागांतही सतत पाऊस पडत आहे. आसाममध्ये पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.

मान्सून कुंडातील अक्ष सध्या बंगालच्या उपसागराच्या उत्तरेकडील भाग फालुदी, अजमेर, उमरिया, अंबिकापूर, जमशेदपूर आणि दिघा मार्गे पसरला आहे. मध्य प्रदेशातील अंतर्गत भागांत चक्रीवादळ वारे देखील दिसून येत आहे.

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, पुढील 24 तासांत किनाऱ्यावरील कर्नाटक, केरळ आणि उप-हिमालयीय पश्चिम बंगालमध्ये मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडेल. कोकण, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशमधील तराई प्रदेश, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तर किनारपट्टी आंध्र प्रदेशच्या काही भागांत हलका ते मध्यम पाऊस होईल. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगिट-बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, गंगा पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, तेलंगणा, पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीच्या काही भागांत हलका ते मध्यम पाऊस पडेल.

स्रोत: कृषी जागरण

शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक इंच जमिनीपर्यंत पाणी पोहोचवले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली

17/07/2020

Water will be delivered to every inch of farmers' land, CM Shivraj announced

सुधारित शेतीसाठी शेतकऱ्यांची सर्वात महत्वाची गरज म्हणजे चांगले सिंचन, ही गरज लक्षात घेऊन मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, “राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक इंचाच्या जागेला पाणी देण्यासाठी आम्ही प्रभावी प्रयत्न करू”.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, “मध्य प्रदेशात सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष काम केले गेले आहे. गेल्या काही वर्षांत आम्ही राज्यात सिंचन क्षमता 7.5 लाख हेक्टरवरून 42 लाख हेक्टरपर्यंत वाढविली आहे, ज्यामध्ये नाबार्डचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक इंच जागेसाठी सिंचन व्यवस्था केली जाईल.

वास्तविक, नाबार्डच्या 39 व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी या गोष्टी बोलल्या. या कार्यक्रमात मध्य प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांतील महिला बचतगटातील सदस्य आणि शेतकरी उत्पादक संघटनेचे प्रतिनिधी आणि अनेक शेतकरी सहभागी होते.

या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, “नाबार्डने आज मध्य प्रदेशसाठी 1425 कोटी रुपयांचे उपसा सिंचन मंजूर केले, ही फार आनंदाची बाब आहे. त्याचबरोबर अन्य प्रकल्पांसाठी 4 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर झाले आहे. नाबार्डच्या संपूर्ण टीमचे त्यांनी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केलीे.

स्रोत: भास्कर

अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात अनुदान दिले जाईल, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल?

16/07/2020

अन्नप्रक्रिया व संरक्षणाच्या क्षमतेशी संबंधित युनिटच्या बांधकामाविषयी आणि आधीच बांधलेल्या युनिटच्या आधुनिकीकरणाबाबत सरकार सावध असल्याचे दिसते. याच कारणास्तव या क्षेत्रातील अनुदान खर्चाच्या 35% देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. हे अनुदान जास्तीत जास्त 5 कोटी पर्यंत बांधकामासाठी दिले जाईल.

या योजनेत फळे आणि भाज्या, दूध, मांस / कुक्कुटपालन / मासे इत्यादी प्रक्रिया तसेच खाण्यास तयार / तृणधान्ये / नाश्ता/ बेकरी, डाळी, तेल आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या प्रक्रियेत सहभाग असेल.

या अनुदानाचा उद्देश असा आहे की, देशात प्रक्रिया आणि संवर्धन क्षमता विकसित करणे आणि विद्यमान अन्नप्रक्रिया युनिट्सचे आधुनिकीकरण याचा विस्तार करण्याचे उद्दीष्ट देखील आहे.

स्रोत: कृषी अ‍लर्ट

या तारखेपासून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा सहावा हप्ता सुरू होईल

15/07/2020

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हप्ता लवकरच येणार आहे. हा हप्ता दोन आठवड्यांनंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात होईल. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार वार्षिक 6000 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करते. 6000 रुपयांची ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठविली जाते. सरकार या रकमेचा पुढील हप्ता 1 ऑगस्टपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे.

महत्त्वपूर्ण म्हणजे, केंद्र सरकारने 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. तथापि, ही योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून अंमलात आली.

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 2000 रुपयांचे 5 हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठविण्यात आले असून, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांचा सहावा हप्ताही 1 ऑगस्टपासून पोहाेचण्यास सुरवात होईल.

स्रोत: लाइव्ह हिंदुस्तान

पारंपरिक कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल

14/07/2020

केंद्र आणि राज्य सरकार सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत आहेत. त्याअंतर्गत पारंपरिक कृषी विकास योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांसाठी प्रति हेक्टर 50 हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे. या मदतीत शेतकरी सेंद्रिय खत, सेंद्रिय कीटकनाशके आणि गांडूळ खत इ. खरेदी करू शकतात. या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना
31,000 रुपये मिळतील, जे एकूण खर्चाच्या 61 टक्के असतील.

भारत सरकार या योजनेसाठी देण्यात आलेल्या वाटपात दुप्पट वाढ करुन सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणार आहे. या क्षेत्रासाठी देण्यात आलेली रक्कम दुप्पट करावी, यासाठी कृषी मंत्रालयाने सरकारला प्रस्ताव पाठविला आहे. असे झाल्यास, येत्या काही वर्षांत दरवर्षी 1,300 कोटी रुपयांपर्यंतचे वाटप केले जाईल.

स्रोत: एच.एस. न्यूज

मागील पावसापेक्षा चांगला पाऊस झाल्याने गतवर्षी जास्त पिकांची पेरणी झाली

12/07/202012/07/2020

Monsoon effect: 104% increase in cotton sowing with pulses, oilseed crops

यावर्षी मान्सूनचे ठरलेल्या वेळात आगमन झाल्याने बहुतांश राज्यांत चांगला पाऊस झाला आहे. या चांगल्या पावसामुळे सध्या विविध पिकांची पेरणी 87 टक्क्यांपर्यंत पोहाेचली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेने जास्त आहे.

जर आपण मध्य भारताबद्दल चर्चा केली तर, मान्सूनपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पिकांची पेरणी केली आहे. सोयाबीनची जास्त पेरणी झाल्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत लागवडीखालील क्षेत्रात पाचपट वाढ झाली आहे. याखेरीज भारत हा तांदूळ आणि कापसाची निर्यात करणारा सर्वात महत्वाचा देश आहे आणि चांगल्या पिकांसाठी या दोन्हीही पिकांच्या चांगल्या पेरण्या झाल्या आहेत.

स्रोत: फसल क्रांति

पंतप्रधान मोदींनी मध्य प्रदेशचे कौतुक केले, म्हणाले, ‘गहू नंतर ऊर्जा क्षेत्रातही रेकॉर्ड तयार करेल.’

11/07/202014/07/2020

PM Modi praised Madhya Pradesh, said 'After wheat, energy will also create record'

शुक्रवार दिनांक 10 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशियातील सर्वात मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. मध्य प्रदेशातील रीवा येथे या वनस्पतीची निर्मिती करण्यात आली आहे.
पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे प्लांटची सुरूवात केली. या दरम्यान पी.एम. मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील जनता आणि शेतकऱ्यांचे कौतुक केले.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, “या वनस्पतींचा फायदा मध्य प्रदेशातील गरीब, मध्यमवर्गीय लोक, शेतकरी आणि आदिवासींना होईल”. पी.एम. मोदी पुढे म्हणाले की, “कोरोना संकटाच्या वेळी मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन घेतले आणि सरकारने ते विकत घेतले. लवकरच मध्य प्रदेशातील शेतकरीही वीजनिर्मितीचा विक्रम मोडतील.”

महत्त्वाचे म्हणजे, मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी गहू खरेदीमध्ये देशातील इतर सर्व राज्यांना मागे टाकून विक्रम केला आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात याचाच उल्लेख केला. यांसह ते म्हणाले की, “सौरऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित वस्तू भारतात बनवल्या जातील. आत्ममनीरभार भारत अंतर्गत त्यांचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले जाईल आणि येथे त्याचे उत्पादन वाढविण्यात येईल.”

स्रोत: प्रदेश टुडे

कृषी पायाभूत सुविधा निधीसाठी सरकार एक लाख कोटी रुपये देईल, ग्रामीण भागांंतील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल?

09/07/2020

केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी तयार करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या फंडाच्या मदतीने कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कमी दराने कर्ज दिले जाईल आणि यामुळे दुर्गम ग्रामीण भागांत खासगी गुंतवणूकीला चालना मिळेल तसेच नवीन रोजगारही निर्माण होतील.

या विषयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षपदी पंतप्रधान मोदींनी या संदर्भात निर्णय घेतला. आम्हाला कळू द्या की, कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड हा पंतप्रधानांनी काही दिवसांपूर्वी देशाला संबोधित करताना जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक प्रेरणा पॅकेजचा एक भाग आहे.

या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांविषयी माहिती देताना, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले, हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. यामुळे कृषी क्षेत्राला आणखी चालना मिळेल. “ते पुढे म्हणाले की,” एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी ग्रामीण भागांत खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याचे माध्यम म्हणून काम करेल. मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली आहे. हे कृषी क्षेत्राच्या कायापालटात मदत करेल. ”

स्रोत: नवभारत टाईम्स

पुढील तीन वर्षात मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर 2 लाख सौर पंप देण्यात येणार आहेत

08/07/202008/07/2020

2 lakh solar pumps to be given on subsidy to farmers of MP in next three years

विजेच्या पर्यायी स्त्रोताला सरकार बरीच चालना देत आहे. या मालिकेत, शेतकऱ्यांना विजेसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी ‘कुसुम’ योजना सुरू केली आहे. यांसह, राज्य सरकार अनुदानावर सौर पंप पुरवण्याशी संबंधित योजनाही सुरू करीत आहे.

मध्य प्रदेशबद्दल बोलतांना येत्या तीन वर्षात दोन लाख सौर पंप शेतकऱ्यांना देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. विशेष म्हणजे, सौर पंप बसविल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगल्या सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनाही सौर पंप बसविण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. आतापर्यंत मुख्यमंत्री सौर पंप योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी 14 हजार 250 सौर पंप बसविण्यात आले आहेत. आगामी काळात ही संख्या आणखी वाढेल आणि 2 लाख सौर पंप बसविण्यात येतील.

स्रोत: किसान समाधान

मध्य प्रदेशच्या बासमती तांदळाला जी.आय. टॅग मिळेल? शेतकर्‍यांना फायदा होईल?

07/07/202007/07/2020

Basmati rice of Madhya Pradesh will get a GI tag

मध्य प्रदेश सरकार 13 जिल्ह्यांमधील सुमारे 80,000 शेतकर्‍यांनी पिकविलेल्या बासमती तांदळाचा जी.आय. टॅग मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोमवारी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली आहे. या बैठकीत त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना राज्यात बासमती तांदळासाठी जी.आय. टॅग देण्यास सहकार्य करण्यास सांगितले आहे.

जी.आय. टॅग काय आहे?
जी.आय. टॅग हा एक विशिष्ट भौगोलिक संकेत आहे. जो कोणत्याही उत्पादनाचे विशिष्ट भौगोलिक मूळ दर्शवितो.

राज्यातील 13 जिल्ह्यांमध्ये बासमती तांदळाची लागवड केली जाते, ती म्हणजे आळंद, ग्वालियर, मुरैना, श्योपूर, दतिया, गुना, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, सीहोर, जबलपूर, होशंगाबाद आणि नरसिंहपूर. मुख्यमंत्र्यांनी कृषीमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत सांगितले की, राज्यातील या 13 जिल्ह्यांमध्ये तांदळाला जी.आय. टॅग नाकारणे हा राज्यातील शेतकऱ्यांवर आणि त्यांच्या रोजीरोटीवर अन्याय होईल.”

स्रोत: नवभारत टाईम्स