kisano ke liye yojna

भावांतर भुगतान योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशातील शेतीमधील नुकसान/तोटा झालेल्या शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देते

31/05/202031/05/2020

Bhavantar Bhugtan Yojana provides financial help to farmers of MP who suffer losses

मध्य प्रदेश सरकार शेतकर्‍यांच्या नुकसानीच्या वेळी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘मुखमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची भरपाई थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे पाठवून केली जाते.

बहुधा पिकाला योग्य भाव नसल्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. भावांतर योजना हे उत्पादन हमी भावासाठी मिळालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी उपयुक्त ठरली आहे.

या योजनेतून पिकांचे दर कमी झाल्यावर मध्य प्रदेश सरकार शेतमालाला बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमती (एम.एस.पी.) मधील फरक देते, ही रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केली जाते.

या योजनेचा कसा फायदा घ्यावा?
भावांतर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांनी त्यांचे उत्पादन विक्री करण्यापूर्वी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याची नोंदणी मध्य प्रदेश सरकारने तयार केलेल्या एम.पी. एर्निंग्ज पोर्टलवर करता येते. नोंदणीनंतर शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाचे किमान समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) मिळण्याची हमी असते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना शासकीय कार्यालयात जाण्याचीही गरज लागणार नाही.

स्रोत: नई दुनिया

21 दिवसांच्या लॉकडाऊमध्ये विशेष सवलतीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणीची काळजी घेतली आहे.

28/03/2020

यावेळी, संपूर्ण जग कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गामुळे त्रस्त आहे. भारतात व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन लावला आहे. म्हणजे 21 दिवस संपूर्ण देशातील बाजारपेठा, कार्यालये, वाहतुकीची साधने बंद राहतील. या बातमीनंतर शेतकरी बांधवांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली हाेती. परंतु लॉकडाऊनमध्येही शेतकऱ्यांना विशेष सवलत देऊन सरकारने हा गोंधळ संपवला आहे.

खरं तर शेतकरी बांधवांना खत आणि बियाण्यासारख्या अनेक कृषी उत्पादनांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत लॉकडाऊनमुळे जर त्यांना ही उत्पादने मिळाली नाहीत, तर त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागेल. शेतकर्‍यांच्या या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने बियाणे आणि खतांसारख्या उत्पादनांच्या खरेदीवर सूट दिली आहे. याचा अर्थ असा आहे की लॉकडाऊन दरम्यानही शेतकरी बांधव त्यांच्या शेतीविषयक गरजा सहजपणे पूर्ण करू शकतील.

भारतीय सरकारने वर्ल्ड बँकेकडून कृषी विकासासाठी 80 दशलक्ष डॉलर कर्ज घेतले आहे

17/03/2020

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. याचा अर्थ, शेती सुधारणेमुळे अर्थव्यवस्था देखील मजबूत होईल. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने कृषी क्षेत्रावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरूवात केली आहे. याच वेळी हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्याच्या कृषी विकासासाठी जागतीक बँकेबरोबर 80 दशलक्ष डॉलर चा कर्ज करार केला.

ही रक्कम प्रामुख्याने हिमाचल प्रदेशच्या विविध ग्रामपंचायतींमध्ये पाणी व्यवस्थापन पद्धती सुधारण्यासाठी आणि कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी खर्च केली जाईल. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, 482 ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाईल. याचा फायदा सुमारे 400,000 लघुधारक शेतकऱ्यांना होईल.

हिमाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प खूप फायदेशीर ठरेल कारण राज्यातील अनेक सखल भागांमध्ये सिंचनासाठी पुरेसे पाणी नसल्याने ते मुख्यतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. परंतु पावसात सतत होणारी घट आणि हवामानातील बदल हिमाचल प्रदेश मधील फळ उत्पादनावर उदा. सफरचंद यावर परिणाम करत आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोहिमेस हातभार लावण्यासही ही पायरी मोठी भूमिका बजावू शकते.

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना योजना: शेतकऱ्यांना दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे

17/03/2020

आपल्या देशातील बर्‍याच शेतकर्‍यांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्याचे वय वाढल्यावर ही समस्या आणखी वाढते. हे लक्षात घेऊन सरकारने पंतप्रधान किसान-मानधन-योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात दरमहा 3000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे.

कोण अर्ज करू शकेल?

18 ते 40 वर्षांखालील शेतकरी पंतप्रधान किसान मानधन योजनेसाठी नोंदणी करू शकतात. जर आपण 18 वर्षांचे असाल तर आपल्याला दरमहा फक्त 55 रुपये जमा करावे लागतील. जर आपण 40 वर्षांचे असाल तर आपल्याला दरमहा 200 रुपये जमा करावे लागेल.

एका मीडिया रिपोर्टनुसार या योजनेंतर्गत 1 लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी यापूर्वी नावनोंदणी केली आहेत. या योजनेची सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे सरकार देखील आपल्या खात्यात आपण जितकी रक्कम जमा केली आहे तितकी रक्कम जमा करेल.

चांगली बातमी! आता पंतप्रधान किसान योजनेच्या सर्व लाभार्थीना के सी सी मिळेल.

28/02/2020

भारतीय शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे की पंतप्रधान किसान योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना आता किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मिळेल. सरकारने केसीसी कार्ड देण्यासाठी पंधरा दिवसांची मोहीम देखील सुरू केलेली आहे. एका माध्यम वृत्तानुसार चौदा कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचे फायदे मिळतील.

केसीसी योजना म्हणजे काय?

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एक कार्ड मिळेल. त्याद्वारे त्यांना तीन लाख रूपये पर्यंतचे कर्ज मिळेल ज्याचा व्याज दर फक्त सात टक्के असेल. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या वेळेत पैसे भरल्यास त्यांना अधिक तीन टक्के सूट मिळेल. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना आता केवळ चार टक्के व्याज किसान क्रेडिट कार्डवर भरावे लागेल.

सरकारने या मोहिमेबद्दल नाबार्डच्या अध्यक्षांना, इतर बँकांच्या अध्यक्षांना, व्यवस्थापकीय संचालकांना तसेच सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना तपशीलवार सूचना दिलेल्या आहेत. ज्यांच्याकडे केसीसी नाही अशा पंतप्रधान किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी बनवायला सर्व बँका व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना सांगितली आहे. त्याचप्रमाणे योग्य त्या खात्याद्वारे त्यांना योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिलेला आहे.

पंतप्रधान किसान योजना म्हणजे काय आहे आणि त्याचे फायदे काय आहेत?

27/02/2020

पंतप्रधान किसान योजना

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (सर्वसाधारणपणे याला पंतप्रधान किसान योजना म्हटले जाते) ही केंद्र सरकारची एक योजना आहे, जिचा उद्देश भारतीय शेतकऱ्यांना उत्पन्नाला आधार देणे हा आहे जेणेकरून ते शेतीविषयक विविध आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकतील. ही योजना २४ फेब्रुवारी २०१९ ला माननीय पंतप्रधानांनी सुरू केली होती. सुरुवातीला ही योजना केवळ लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होती, पण आता तिचा विस्तार करून सर्व शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या शेत जमिनीचा आकार विचारात न घेता यात सामील केले आहे.

या योजनेचे फायदे

पंतप्रधान किसन योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबास प्रति वर्ष सहा हजार रुपये दिले जातील. ही रक्कम दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यात प्रत्येक चार महिन्यांनी दिली जाईल.

ही योजना लाखो शेतकऱ्याना फायदेशीर ठरली आहे. एका माध्यम वृत्तानुसार नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत ७.६ कोटी शेतकऱ्यांना याचे फायदे मिळाले आहेत. आता सरकारने या योजनेत अधिक काही वैशिष्ट्ये वाढवली आहेत. या योजने बरोबर इतर अनेक जास्तीचे फायदे व सुविधा शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.