- शेतामधील पिकाची विविधता आणि स्थिरता.
- रासायनिक आणि भेसळयुक्त खताचा वापर कमी.
- तणाचे प्रमाण कमी होते आणि कीड व रोगांना रोखले जाते.
- भाज्यांचे आंतरपीक अल्पकालीन आणि अधिक उत्पादन देणारे ठरते.
देशात अन्न साठवणुकीची काय परिस्थिती आहे
- कोरोना विषाणूपासून बचाव करण्यासाठी 21 दिवसांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या देशात लॉकडाऊनच्या या कठीण काळात भारतीय खाद्य महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणाले की, सध्या देशात सरकारी गोदामांमध्ये गहू, डाळी, तेल आणि साखर यांचा मोठा साठा आहे.
- देशात खाद्याचा पुरेसा साठा आहे, सध्याचा साठा गरजूंना 18 महिन्यांपर्यंत पुरविला जाऊ शकतो.
- यावर्षी देशात विक्रमी 291.10 लाख टन धान्य उत्पादन झाले आहे, जे कष्टकरी शेतकर्यांमुळे शक्य झाले.
- तर ग्रामोफोन या आपत्तीत सर्व शेतकर्यांचे आभार व्यक्त करतात.
मध्य प्रदेशात पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांचे नुकसान, मुख्यमंत्र्यांनी दिले मदतीचे आश्वासन
गेल्या 24 तासांत मध्य प्रदेशातील सुमारे 20 जिल्ह्यांमध्ये पावसासोबत जोरदार गारपीट झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लावलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या गारपिटीमुळे शेतात पांढ-या चादरी पसरल्या आहेत. पिके नष्ट झाल्याने लाखो शेतकर्यांना नुकसान सहन करावे लागले आहे.
एकीकडे कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या देशव्यापी लॉक-डाऊनमुळे शेतकर्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, दुसरीकडे गारपीटीमुळे आता शेतकर्यांना अधिक त्रास होऊ लागला आहे.
तथापि, या अडचणीच्या वेळी शेतकर्यांना मध्य प्रदेश सरकारची मदतीची अपेक्षा आहे. ही गारपीट पाहून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकरी बांधवांना मदतीचा हात पुढे केला आहे. ट्विटवरुन सी.एम शिवराज यांनी शेतकर्यांना काळजी करू नका असे सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, “माझ्या शेतकरी बांधवांनो, मुसळधार पावसासह राज्यातील विविध ठिकाणी गारपीट झाल्याचे वृत्त आहे. मी सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवतो आहे. काळजी करू नका, पीक नुकसानीची चिंता करू नका. संकटाच्या प्रत्येक घटनेत “मी तुमच्या पाठीशी उभा आहे, मी तुम्हाला त्यातून बाहेर काढीन.
Shareशेतकऱ्यांना दिलासा, अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची मुदत एक महिन्यापर्यंत वाढविण्यात येईल
कोरोना जागतिक साथीच्या आजारामुळे चालू असलेल्या लॉक-डाऊनमुळे बर्याच लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आमच्या शेतकरी बांधवांनाही यामुळे अनेक समस्या भेडसावत आहेत. या अडचणी लक्षात घेता, भारत सरकारने शेतकर्यांकडून घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाच्या देयकाची तारीख एक महिन्यापर्यंत वाढविली आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची परतफेड 31 मे 2020 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. समजावून सांगा की, आता शेतकरी कोणत्याही दंडात्मक व्याजाशिवाय 31 मे 2020 पर्यंत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची परतफेड फक्त 4% व्याज दराने करू शकतात.
Shareसरकारने एफपीओ योजना सुरू केली आहे यामुळे ८६% शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.
भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केले आहे. यामध्ये सर्व देशभर सुमारे दहा हजार एफपीओ म्हणजे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन (शेतकरी उत्पादक संस्था) सुरू करण्यात येतील. हे एफपिओ एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन मालकीची असणाऱ्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मुख्यतः फायदेशीर ठरतील. एका माध्यम वृत्तानुसार अशा शेतकऱ्यांची देशातील एकूण संख्या सुमारे ८६ टक्के आहे.
एफपीओ म्हणजे फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन या सदस्यांवर आधारित संस्था आहेत. म्हणजेच एफपीओ मध्ये शेतकरी हे सदस्य असतील. या संस्थांमध्ये शेती विपणन म्हणजे मार्केटिंग, पिके उत्पादन, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया आणि माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रातील तज्ञ लोकांचा समावेश असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत होईल. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी ४४०६ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. या एफपीओ संस्था येत्या पाच वर्षात म्हणजे २०२४ पर्यंत कार्यरत होतील.
या प्रकल्पामुळे लहान शेतकऱ्यांना शेती प्रक्रियेमध्ये ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो त्यांच्या समाधानासाठी एक मंच उपलब्ध होईल. २९ फेब्रुवारीला या योजनेचे उद्घाटन करताना स्वतः पंतप्रधान असे म्हणाले की हे एफपीओ शेतकऱ्यांना व्यावसायिक बनवतील.
Share