भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. याचा अर्थ, शेती सुधारणेमुळे अर्थव्यवस्था देखील मजबूत होईल. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने कृषी क्षेत्रावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरूवात केली आहे. याच वेळी हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्याच्या कृषी विकासासाठी जागतीक बँकेबरोबर 80 दशलक्ष डॉलर चा कर्ज करार केला.

ही रक्कम प्रामुख्याने हिमाचल प्रदेशच्या विविध ग्रामपंचायतींमध्ये पाणी व्यवस्थापन पद्धती सुधारण्यासाठी आणि कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी खर्च केली जाईल. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, 482 ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाईल. याचा फायदा सुमारे 400,000 लघुधारक शेतकऱ्यांना होईल.

हिमाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी  हा प्रकल्प खूप फायदेशीर ठरेल कारण राज्यातील अनेक सखल भागांमध्ये सिंचनासाठी पुरेसे पाणी नसल्याने ते मुख्यतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. परंतु पावसात सतत होणारी घट आणि हवामानातील बदल हिमाचल प्रदेश मधील फळ उत्पादनावर उदा. सफरचंद यावर परिणाम करत आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोहिमेस हातभार लावण्यासही ही पायरी मोठी भूमिका बजावू शकते.