एफजीआर पोर्टलवरुन पीक विम्याचा लाभ मिळणे सोपे होणार

शेतकऱ्यांना भविष्यामध्ये होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचविण्यासाठी सरकारकडून पीक विम्याची भरपाई दिली जात आहे. मात्र, ही भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयाच्या अनेक फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक वेळा संपूर्ण माहिती नसल्याने शेतकरी या लाभापासून वंचित राहतात. शेतकऱ्यांची ही समस्या लक्षात घेऊन छत्तीसगड सरकारने तक्रार निवारण पोर्टल सुरू केले आहे.

या ‘एफजीआर पोर्टल’ च्या माध्यमातून हवामानावर आधारित पिकांच्या नुकसानीसंदर्भातील विम्याच्या तक्रारी घरबसल्या नोंदवता येतील आणि त्यांची सुनावणीही ऑनलाइन या पद्धतीने केली जाईल. तसेच, दिलेल्या निवारणाची उपयुक्तता पडताळून पाहिल्यानंतर त्याची देशभर अंमलबजावणी केली जाईल. याशिवाय शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची लेखी तक्रार करण्याचीही गरज भासणार नाही. यासाठी किसान टॉल फ्री नंबर 14447 वर कॉल करून आपली तक्रार नोंदवू शकतात. ज्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कोणत्याही कार्यालयात न जाता घरी बसून विमा नुकसान भरपाई किंवा इतर शेतीविषयक उपाय मिळू शकतील.

स्रोत : टीवी9 भारतवर्ष

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

पीक विम्यासाठी या तारखेपूर्वी लवकर अर्ज करा, येथे संपूर्ण माहिती पहा

शेतकऱ्यांना भविष्यामध्ये शेतीमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही चालविली जात आहे. योजने अंतर्गत खरीप पिकांसाठी सन 2022 साठी पीक विमा योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. याच्या मदतीने शेतकरी बंधू भविष्यामध्ये होणाऱ्या नुकसान भरपाई भरून काढतील. या क्रमामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि ती 31 जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकरी बंधू, उडीद, मूग, ज्वारी, भुईमूग, तीळ, कापूस, धान, मका, बाजरी आणि तूर यासह इतर खरीप पिकांसाठी अर्ज करू शकतात. या योजनेअंतर्गत अर्जाच्या फॉर्मसोबत पीक विमा प्रस्ताव फॉर्म, आधारकार्ड, ओळखपत्रासोबतच जमीन हक्काचे पुस्तक आणि शासनाचे वैध पेरणी प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

या योजनेनुसार शेतकरी बंधू बँकेमार्फत किंवा सार्वजनिक सेवा केंद्र आणि नियुक्त विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फत पिकांचा विमा काढू शकतात. तर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील 11 क्लस्टरमध्ये टेंडर उघडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सांगा की, विम्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2022 पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. वेळ संपण्यापूर्वी शेतकरी बंधू त्यांच्या पिकांचा विमा काढून नुकसानीपासून संरक्षण करू शकतात.

स्रोत: कृषक जगत

कृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share

मध्य प्रदेशातील सर्व शेतकऱ्यांचा पीक विमा होईल, शासन लवकरच निर्णय घेईल

Crop Insurance

गेल्या काही दिवसांपासून मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यात अनुक्रमे, पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा विमा उतरविला जावा, अशीही चर्चा सरकारने केली आहे. यावर लवकरच सरकार निर्णय घेणार आहे.

या विषयावर माध्यमांशी बोलताना, मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री कमल पटेल म्हणाले की, “पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला पीक विमा मिळेल, राज्य सरकार लवकरच हा निर्णय घेणार आहे.”

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मध्य प्रदेशात सुमारे 65 लाख शेतकरी आहेत आणि त्यांपैकी 36 लाख शेतकरी आपल्या पिकांचा विमा काढतात. पीक विमा प्रीमियम (हप्ता) 12% आहे, ज्यामध्ये शेतकरी सुमारे 2% रक्कम भरतो आणि उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रित करते. सध्याच्या काळात अधिकाधिक शेतकरी या योजनेत सामील झाल्यामुळे हप्त्यामध्ये आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.

स्रोत: आय.ए.एन.एस.

Share

मध्य प्रदेशः पीक विमा अंतर्गत 15 लाख शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा, 2990 कोटी मिळणार

Relief for farmers, Govt. extended the duration of short-term crop loan

मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी, सरकारकडून एक चांगलीच बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, राज्यातील 15 लाख शेतकर्‍यांना पीक विम्याच्या अंतर्गत एकूण 2990 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत.

पुढील आठवड्यापर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना ही मोठी रक्कम देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात यावे. पीक विम्याच्या अंतर्गत ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिली जाईल. मंत्रालयात कृषी विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रधान कृषी सचिव अजीत केसरी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

खरं तर 2018 च्या खरीप हंगामात राज्यातील सुमारे 35 लाख शेतक्यांनी त्यांच्या पिकांचा विमा काढला होता. आता 8.40​​ लाख शेतकऱ्यांना 1930 कोटी विम्याची रक्कम मिळणार आहे. या व्यतिरिक्त, 2018-19 च्या रब्बी हंगामात, राज्यातील 25 लाख शेतकऱ्यांचा रब्बी पिकांचा विमा होता, त्यांतील 6.60 लाख शेतकर्‍यांना 1060 कोटींचा विमा घ्यावा लागताे.

स्रोत: एन.डी.टीव्ही.

Share