शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य सरकार अनेक योजना चालवित आहे. यापैकी एक म्हणजे पीक विमा योजना आहे. याच्या मदतीने शेतकरी बंधूंना पिकांचे झालेले नुकसान सहज भरून काढू शकतात.
तथापि, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लोक खोट्या पद्धतींचा अवलंब करत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. यामुळे ते एकाच शेतासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा कर्ज आणि नुकसानभरपाई घेतात. जिथे अनेक वेळा कर्ज वेळेवर न भरल्याने त्यांना त्यांची जमीन गमवावी लागते.
शेतीमध्ये होणारी ही फसवणूक थांबवण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने विशेष पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने अशी योजना तयार केली आहे, ज्याच्या माध्यमातून सरळ लाभ गरजू शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. याअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्यामध्ये आधार कार्ड क्रमांकाची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर शासनाच्या सूचनेनुसार आता शेतीशी संबंधित कर्ज आणि नुकसानभरपाईची अचूक आणि संपूर्ण माहिती केवळ ऑनलाइन नोंदवली जाणार आहे. सांगा की, ही योजना लैंड डिजिटाइजेश अंतर्गत सुरू करण्यात येत आहे. कृषी कर्ज आणि नुकसानभरपाई यातील अनियमितता सहजपणे रोखणे हा त्याचा उद्देश आहे.
स्रोत: कृषि जागरण
Shareकृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.
