Gramophone
शेतकऱ्यांसाठी भारत सरकारची महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत मिळालेला सहा हजार रुपयांचा पहिला हप्ता गेल्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. परंतु, काही शेतकर्यांना हा हप्ता मिळू शकलेला नाही. कारण त्यांच्या अर्जात अडथळे आले असतील किंवा कागदपत्रांची कमतरता असू शकते.
या योजनेअंतर्गत शेतकरी ऑफलाइन व ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकतात. बर्याच वेळा अर्ज स्वीकारला जात नाही, कारण आधारकार्ड, मोबाइल नंबर किंवा बँक खात्याची माहिती दिलेली नसते.
अशा परिस्थितीत शेतकरी आपली कागदपत्रे घरून ऑनलाइन अपलोड करू शकतात. यासाठी शेतकर्यांना pmkisan.gov.in या लिंकवर ‘शेतकरी कॉर्नर’ वर जाऊन त्यांची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
स्रोत: जनसत्ता
Share
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार शेतकऱ्यांमध्ये थेट मार्केटिंगला प्रोत्साहन देत आहे. त्याअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी व चांगल्या मार्केटिंगसाठी प्रयत्नशील आहे. यांसह राज्यांनाही केंद्र सरकारकडून विनंती करण्यात आली आहे की, शेतकरी / शेतकरी गट / एफपीओ / सहकारी संस्था त्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार / मोठे किरकोळ विक्रेते / प्रोसेसर इत्यादींना विकण्यासाठी ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ ला प्रोत्साहित करीत आहे.
तथापि, बर्याच राज्यांनी ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ लाही प्रोत्साहन दिले आहे. या राज्यांमध्ये कर्नाटक, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरात यांसारख्या राज्यांचा समावेश आहे.
लॉकडाऊन दरम्यान अनेक राज्यांनी ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ चे चांगले परिणाम पाहिले आहेत. राजस्थानमधील लॉकडाऊन दरम्यान 1,100 हून अधिक ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ परवाने मंजूर झाले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन विकणे सुलभ झाले.
तमिळनाडूमध्ये त्याअंतर्गत बाजार शुल्क माफ केले गेले. व्यापाऱ्यांनी शेतकर्यांकडून शेतातील धान्य खरेदी केले. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशातील शेतकरी व व्यापारी यांच्यासह एफपीओ शहरांतील ग्राहकांना धान्यपुरवठा करीत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची बचत होते आणि त्यांना प्रत्यक्ष फायदा होत आहे.
स्रोत: कृषक जगत
Share
अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांच्या पिकांवर परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. या योजनेमुळे शेतकरी त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करू शकतात. ही योजना सन 2016 मध्ये सुरू झाली, आतापर्यंत देशातील कोट्यवधी शेतकर्यांना फायदा झाला आहे.
अर्ज कसा करावा?
आपण यासाठी बँकेमार्फत आणि ऑनलाईनदेखील अर्ज करू शकता. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी https://pmfby.gov.in/ या लिंकवर जा आणि फॉर्म भरा. या अनुप्रयोगासाठी, फोटो आणि ओळखपत्रात पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र किंवा आधारकार्ड आवश्यक आहे. याशिवाय पत्त्यांच्या पुराव्यांसाठीही कागदपत्रांची आवश्यकता असते, त्यासाठी शेतकर्यांस शेती व खसरा क्रमांकाशी संबंधित कागदपत्रे दाखवावी लागतात. पेरलेल्या पिकांच्या सत्यतेसाठी प्रधान, पटवारी किंवा सरपंच यांचे पत्र द्यावे लागेल. हमीची रक्कम थेट खात्यात येते, म्हणून रद्दबातल धनादेश द्यावा लागतो.
स्रोत: नई दुनिया
Share
सुशिक्षित तरुणांना शेतीत आणण्याकरीता सरकार बरेच प्रयत्न करत आहे. आता केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि अधिकाधिक तरुणांना जोडण्यासाठी योजना तयार केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देत आहे.
अर्ज करणा-या व्यक्तीला स्वतंत्रपणे 20 लाख रुपये आणि पाच जणांच्या गटाला एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाईल. सामान्य श्रेणी अर्जदारांना या कर्जावर 36 टक्के तसेच अनुसूचित जाती, जमाती व महिला अर्जदारांना 44 टक्के अनुदान देण्यात येईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला 45 दिवसांचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. प्रशिक्षणानंतर, जर व्यक्ती या कर्जास पात्र ठरली, तर नाबार्ड त्याला कर्ज देईल. या योजनेत सामील होण्यासाठी या लिंकला भेट द्या.
https://www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx
वृद्धावस्थेत शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शरीर कमकुवत झाल्यामुळे त्यांना कृषी कार्यात पूर्णपणे भाग घेता येत नाही, म्हणूनच त्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या वृद्धापकाळात या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री किसान-मानधन-योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत वृद्धावस्थेत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 36,000 रुपये पेन्शन देण्यात येईल.
18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकरी या योजनेत नोंदणी करू शकतात. शेतकऱ्यांना किमान 20 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 42 वर्षे मासिक हप्ते 55 ते 200 रुपये द्यावे लागतील. शेतकरी जितकी रक्कम जमा करतील, तेवढीच सरकार रक्कम त्यात जमा करेल. शेवटी, शेतकरी वयाची 60 वर्षे ओलांडल्यानंतर सरकारच्या वतीने त्यांना वार्षिक 36,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. हे 36,000 रुपये दरमहा 3 हजार रुपयांच्या हप्त्यात दिले जातील.
नोंदणी कशी करावी?
या योजनेत शेतकरी जवळच्या सामान्य सेवा केंद्राला भेट देऊन नोंदणी करू शकतात. त्या नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क नाही. जर एखादा शेतकरी पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभ घेत असेल, तर त्याला या योजनेसाठी आधारकार्ड घेऊन जावे लागेल.
शेतकर्यांचे पैसे बुडणार नाही.
जर एखाद्या शेतकऱ्याला ही योजना मध्यभागी सोडायची असेल, तर त्याने जमा केलेली रक्कम बुडविली जाणार नाही, परंतु त्याच्याद्वारे जमा केलेली रक्कम बचत खात्या अंतर्गत व्याजासह परत केली जाईल.
स्त्रोत: कृषि जागरण
Share