Gramophone
शेतकर्‍यांनी शेतात पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबरोबरच शेतातील सुपीकताही कमी होत आहे. या समस्या डोळ्यासमोर ठेवून सरकार शेतकर्‍यांना पीकांचे अवशेष ज्वलंत न करण्याचे आवाहन करीत आहे. तथापि, आता मध्य प्रदेश सरकार या प्रश्नावर एक नवीन पाऊल टाकणार आहे, ज्यामुळे ही समस्या कायमचे सुटू शकेल.
मध्य प्रदेशात पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान रोखण्यासाठी योजना आखली जात आहे. त्याअंतर्गत राज्यात पिकांंच्या अवशेषांपासून इंधन तयार करण्यासाठी युनिट स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्याचे कृषिमंत्री म्हणाले की, पिकांंचे अवशेष जाळून होणाऱ्या पर्यावरणाचे नुकसान रोखण्यासाठी पिकांच्या अवशेषातून इंधन तयार करण्यासाठी युनिटची स्थापना केली जाईल.
स्रोत: इंडिया डॉट कॉम
Share
कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरपंप अनुदान म्हणून दिले जाईल, यामुळे डिझेलचा वापर आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल. म्हणूनच सरकार या योजनेला प्रोत्साहन देत आहे.
या योजनेअंतर्गत, सौर उर्जा उपकरणे बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ 10% रक्कम द्यावी लागेल. याशिवाय केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना बँक खात्यात अनुदान देते. या योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेले सौरऊर्जा प्रकल्प कचराभूमीवर लावण्यात आले आहेत.
या योजनेअंतर्गत नोंदणीची अंतिम तारीख 1 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. म्हणूनच अंतिम तारखेपूर्वी शेतकरी कुसुम योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://kusum.online/ वर जाऊन नोंदणी करू शकतात.
स्रोत: कृषी जागरण
Share
केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी 28 फूड प्रोसेसिंग (अन्न प्रक्रिया युनिट) तयार करण्यास मान्यता दिली असून यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. हे युनिट्स देशातील सुमारे 10 राज्यांत स्थापित केले जातील, ज्यामुळे 10 हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळेल.
या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, तमिळनाडू, उत्तराखंड, आसाम आणि मणिपूरचा समावेश आहे. या योजनेसाठी मंत्री महोदयांनी 320.33 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
प्रक्रिया आणि संरक्षणाची क्षमता निर्माण करणे आणि विद्यमान अन्न प्रक्रिया युनिट्सचे आधुनिकीकरण / विस्तार करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. जे प्रक्रियेचे स्तर आणि मूल्य वाढवेल आणि धान्याचा अपव्यय कमी करेल.
स्रोत: न्यूज़ 18
Share