Goverment Schemes – पृष्ठ 7

मध्य प्रदेशः पीक विमा अंतर्गत 15 लाख शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा, 2990 कोटी मिळणार

20/04/202020/04/2020

Relief for farmers, Govt. extended the duration of short-term crop loan

मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी, सरकारकडून एक चांगलीच बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, राज्यातील 15 लाख शेतकर्‍यांना पीक विम्याच्या अंतर्गत एकूण 2990 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत.

पुढील आठवड्यापर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना ही मोठी रक्कम देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात यावे. पीक विम्याच्या अंतर्गत ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिली जाईल. मंत्रालयात कृषी विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रधान कृषी सचिव अजीत केसरी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

खरं तर 2018 च्या खरीप हंगामात राज्यातील सुमारे 35 लाख शेतक्यांनी त्यांच्या पिकांचा विमा काढला होता. आता 8.40 लाख शेतकऱ्यांना 1930 कोटी विम्याची रक्कम मिळणार आहे. या व्यतिरिक्त, 2018-19 च्या रब्बी हंगामात, राज्यातील 25 लाख शेतकऱ्यांचा रब्बी पिकांचा विमा होता, त्यांतील 6.60 लाख शेतकर्‍यांना 1060 कोटींचा विमा घ्यावा लागताे.

स्रोत: एन.डी.टीव्ही.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत, लॉकडाऊनमध्ये शेतकर्‍यांना 2424 कोटी रुपये मिळाले

17/04/202017/04/2020

लॉकडाऊन दरम्यान सरकार, विशेषत: शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. या दरम्यान केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले आहे की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत लॉकडाऊन दरम्यान 12 राज्यांतील बऱ्याच शेतकर्‍यांना 2424 कोटींचे दावे देण्यात आले आहेत.

यांसह सरकारही याकडे लक्ष देत आहे. अधिकाधिक शेतकरी या योजनेत सामील होतील आणि त्याचा लाभ घेतील यासाठी सरकार शेतकर्‍यांना फोनवर मेसेज पाठवून विम्यामध्ये सामील होण्याचे आवाहन करीत आहे. याच्या मदतीने शेतकर्‍यांचा शेतीतील धोका कमी होईल.

शेतकर्‍यांना या योजनेशी जोडण्याबरोबरच सरकार विमा कंपन्यांसमोर अनेक प्रकारच्या अटी ठेवत आहे. ज्यामुळे शेतकर्‍यांचे हित जपण्यास मदत होईल. याअंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे विम्याचे बरेच हप्ते भरतात.

अधिक माहितीसाठी https://pmfby.gov.in/ वर भेट द्या

4.91 कोटी शेतकरी कुटुंबांना किसान सम्मान निधी अंतर्गत 9826 कोटी रुपये मिळाले

08/04/2020

सध्या, देशभरात कोरोनव्हायरस संसर्ग रोखण्यासाठी बंद आहे, ज्यामुळे गरीब शेतकरी कुटुंबांना पैशाचा तुटवडा सहन करावा लागत आहे. सध्याची टंचाई लक्षात घेता, सेंट्रल गव्हर्नमेंट ने १.७० लाख कोटींचा मोठा निधी “प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना” आणि ” प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना” या अंतर्गत एप्रिल च्या पहिल्या आठवड्यात शेतकरी कुटुंबाच्या मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी घोषणा सरकारच्या वतीने करण्यात आली.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 7.7 कोटी शेतकरी कुटुंबांना पैसे देण्यात येतील, त्यापैकी 24 मार्च ते 03 एप्रिल या कालावधीत सुमारे 4.91 कोटी शेतकऱ्यांना सरकारने या आर्थिक वर्षाचा हप्ता जाहीर केला आहे. त्या अंतर्गत कोट्यावधी शेतकरी कुटुंबांना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या रकमेबाबत माहिती दिली.

लॉकडाऊन दरम्यान मध्य प्रदेश सरकारने गहू खरेदीसाठी रोडमॅप बनविला

07/04/2020

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कोरोना जागतिक महामारीवर सुरू असलेल्या बंद दरम्यान शेतकऱ्यांमध्ये गहू विक्रीबाबतची शंका स्पष्ट करून मोठा दिलासा दिला आहे. त्याअंतर्गत राज्यात किमान आधारभूत किंमतीत गहू खरेदी 15 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. यावेळी सामाजिक अंतराचीही दखल घेतली जाईल आणि दररोज निवडक शेतकऱ्यांना एस.एम.एस.द्वारे बोलावण्यात येईल.

विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी राज्यात 3545 खरेदी केंद्रे होती, ती आता वाढवून 3813 करण्यात आली असून, अन्य नवीन केंद्रेही बांधली जात आहेत. या वेळी एकूण खरेदी केंद्रांची संख्या 4000 पर्यंत असेल.

या संपूर्ण विषयावर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले आहेत की, 14 एप्रिलला राज्यात लॉकडाऊन उघडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर 15 एप्रिलपासून राज्यात रब्बी खरेदीचे काम सुरू केले जाईल. ते म्हणाले की, खरेदीचे काम 31 मे पर्यंत पूर्ण करावे लागेल. वेळ कमी आहे,म्हणून अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे, जेणेकरुन शेतकर्‍यांच्या गहू, हरभरा, मोहरी आणि मसूर पीक आधारभूत किंमतीवर सहज खरेदी करता येतील.

लॉकडाऊनमध्ये मोठा दिलासा: सरकार शेतकऱ्यांच्या घरातून रब्बी पिकांची खरेदी करणार

06/04/2020

कोरोना संकटामुळे सुरू असलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे शेतकर्‍यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वास्तविक, सध्याची वेळ काढणीची आणि रब्बी पिकांच्या शासकीय खरेदीची आहे, आणि आता या विषयावरील टाळेबंदीच्या वेळी सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

ही समस्या सोडविण्यासाठी पंजाब सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रब्बी पिकांच्या खरेदी दरम्यान बाजारात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पंजाब सरकार गावांत पीक खरेदीसाठी जाण्याची तयारी करीत आहे. यावेळी, जी गावे खेड्यांपासून सुमारे 1 ते 2 किमी अंतरावर आहेत, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

पंजाब सरकारने कृषी व अन्न विभागातील अधिकाऱ्यांना लवकरच खेड्यांमधील शेतकऱ्यांकडे जाऊन गहू खरेदी करण्याचा मार्ग शोधण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मंडईपासून दूर असलेल्या खेड्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या घरी कामगार पाठविणे सूचित केले गेले आहे.

आधार दरावरील गहू खरेदी थांबवली

06/04/2020

कोरोना साथीचा रोग देशात असल्याने तसेच लॉकडाऊनमुळे केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना शेतीविषयक कामे आणि पिके विक्री इत्यादींसाठी सूट दिली आहे. परंतु अद्याप राज्य सरकारकडून पीक खरेदी सुरू झालेली नाही, यामागील प्रमुख कारण आहे. सरकारने एकाच ठिकाणी अधिक गर्दी जमण्यास परवानगी दिलेली नाही.
आधीच राजस्थानमध्ये समर्थन दरावरील खरेदी अनिश्चित काळासाठी थांबवण्यात आली आहे. आता मध्य प्रदेश सरकारनेही आधारभूत किंमतीवर गहू खरेदी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वी सामान्य परिस्थितीत मध्य प्रदेश सरकारकडून आधारभूत किंमतीवर गहू खरेदी 1 एप्रिल 2020 पासून करायची होती. यासाठी शेतकऱ्यांनी यापूर्वी ई-खरेदीवर नोंदणी केली आहे.
पण आता राज्य सरकार कोविड -19 संक्रमण ची स्थिती लक्षात घेऊन, 1 एप्रिल 2020 पासून सुरू झालेली गहू खरेदीचे काम पुढील आदेश होईपर्यंत थांबवण्यात आले आहे.

कोरोनाच्या भीतीने भारतीय कृषी संशोधन मंडळाने पीककापणीसंदर्भात उपयुक्त सल्ला दिला

02/04/2020

Amidst fears of Corona, Indian Council of Agricultural Research gave useful advice on harvesting

कोरोनाच्या भीतीपोटी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने शेतकऱ्यांना कापणीबाबत काही उपयुक्त सल्ला दिला आहे. परिषदेने म्हटले आहे की, शेतकरी गहू पीक काही दिवस पुढे ढकलू शकतात. 20 एप्रिलपर्यंत गहू कापणीस उशीर होऊ शकेल आणि नुकसान होणार नाही, असा परिषदेचा विश्वास आहे.

यामागील कारण नमूद करीत परिषदेने म्हटले आहे की, बहुतांश भागात तापमान अजूनही सरासरीपेक्षा कमी आहे आणि त्यामुळे कापणीस काही विलंब होऊ शकतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सहसा मार्च महिन्याच्या शेवटी गव्हाची कापणी सुरू होते.

21 दिवसांच्या लॉकडाऊमध्ये विशेष सवलतीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणीची काळजी घेतली आहे.

28/03/2020

यावेळी, संपूर्ण जग कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गामुळे त्रस्त आहे. भारतात व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन लावला आहे. म्हणजे 21 दिवस संपूर्ण देशातील बाजारपेठा, कार्यालये, वाहतुकीची साधने बंद राहतील. या बातमीनंतर शेतकरी बांधवांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली हाेती. परंतु लॉकडाऊनमध्येही शेतकऱ्यांना विशेष सवलत देऊन सरकारने हा गोंधळ संपवला आहे.

खरं तर शेतकरी बांधवांना खत आणि बियाण्यासारख्या अनेक कृषी उत्पादनांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत लॉकडाऊनमुळे जर त्यांना ही उत्पादने मिळाली नाहीत, तर त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागेल. शेतकर्‍यांच्या या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने बियाणे आणि खतांसारख्या उत्पादनांच्या खरेदीवर सूट दिली आहे. याचा अर्थ असा आहे की लॉकडाऊन दरम्यानही शेतकरी बांधव त्यांच्या शेतीविषयक गरजा सहजपणे पूर्ण करू शकतील.

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना योजना: शेतकऱ्यांना दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे

17/03/2020

आपल्या देशातील बर्‍याच शेतकर्‍यांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्याचे वय वाढल्यावर ही समस्या आणखी वाढते. हे लक्षात घेऊन सरकारने पंतप्रधान किसान-मानधन-योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात दरमहा 3000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे.

कोण अर्ज करू शकेल?

18 ते 40 वर्षांखालील शेतकरी पंतप्रधान किसान मानधन योजनेसाठी नोंदणी करू शकतात. जर आपण 18 वर्षांचे असाल तर आपल्याला दरमहा फक्त 55 रुपये जमा करावे लागतील. जर आपण 40 वर्षांचे असाल तर आपल्याला दरमहा 200 रुपये जमा करावे लागेल.

एका मीडिया रिपोर्टनुसार या योजनेंतर्गत 1 लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी यापूर्वी नावनोंदणी केली आहेत. या योजनेची सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे सरकार देखील आपल्या खात्यात आपण जितकी रक्कम जमा केली आहे तितकी रक्कम जमा करेल.

सरकारने एफपीओ योजना सुरू केली आहे यामुळे ८६% शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.

05/03/2020

भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केले आहे. यामध्ये सर्व देशभर सुमारे दहा हजार एफपीओ म्हणजे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन (शेतकरी उत्पादक संस्था) सुरू करण्यात येतील. हे एफपिओ एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन मालकीची असणाऱ्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मुख्यतः फायदेशीर ठरतील. एका माध्यम वृत्तानुसार अशा शेतकऱ्यांची देशातील एकूण संख्या सुमारे ८६ टक्के आहे.

एफपीओ म्हणजे फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन या सदस्यांवर आधारित संस्था आहेत. म्हणजेच एफपीओ मध्ये शेतकरी हे सदस्य असतील. या संस्थांमध्ये शेती विपणन म्हणजे मार्केटिंग, पिके उत्पादन, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया आणि माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रातील तज्ञ लोकांचा समावेश असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत होईल. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी ४४०६ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. या एफपीओ संस्था येत्या पाच वर्षात म्हणजे २०२४ पर्यंत कार्यरत होतील.

या प्रकल्पामुळे लहान शेतकऱ्यांना शेती प्रक्रियेमध्ये ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो त्यांच्या समाधानासाठी एक मंच उपलब्ध होईल. २९ फेब्रुवारीला या योजनेचे उद्घाटन करताना स्वतः पंतप्रधान असे म्हणाले की हे एफपीओ शेतकऱ्यांना व्यावसायिक बनवतील.