एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे

कोरोना विषाणूचा धोका लक्षात घेता, देशभरात सुरू असलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान शेतकरी बांधवांसाठी एक चांगली बातमी आहे. ही चांगली बातमी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत येत आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता देण्याची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.

वृत्तानुसार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पहिल्या हप्त्याचे पैसे 1 एप्रिलपासून सुरू केले जातील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या योजनेअंतर्गत सरकार वर्षभरात तीन समान हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांना 6000 रुपये देईल, ही महत्वाकांक्षी योजना मागील वर्षी भारत सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू केली होती.

Share

देशात अन्न साठवणुकीची काय परिस्थिती आहे

What is the situation of food storage in the country
  • कोरोना विषाणूपासून बचाव करण्यासाठी 21 दिवसांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या देशात लॉकडाऊनच्या या कठीण काळात भारतीय खाद्य महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणाले की, सध्या देशात सरकारी गोदामांमध्ये गहू, डाळी, तेल आणि साखर यांचा मोठा साठा आहे.
  • देशात खाद्याचा पुरेसा साठा आहे, सध्याचा साठा गरजूंना 18 महिन्यांपर्यंत पुरविला जाऊ शकतो.
  • यावर्षी देशात विक्रमी 291.10 लाख टन धान्य उत्पादन झाले आहे, जे कष्टकरी शेतकर्‍यांमुळे शक्य झाले.
  • तर ग्रामोफोन या आपत्तीत सर्व शेतकर्‍यांचे आभार व्यक्त करतात.
Share

मध्य प्रदेशात पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांचे नुकसान, मुख्यमंत्र्यांनी दिले मदतीचे आश्वासन

Crops in damaged in MP due to rain and hailstorm, CM ensured for help

गेल्या 24 तासांत मध्य प्रदेशातील सुमारे 20 जिल्ह्यांमध्ये पावसासोबत जोरदार गारपीट झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लावलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या गारपिटीमुळे शेतात पांढ-या चादरी पसरल्या आहेत. पिके नष्ट झाल्याने लाखो शेतकर्‍यांना नुकसान सहन करावे लागले आहे.

एकीकडे कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या देशव्यापी लॉक-डाऊनमुळे शेतकर्‍यांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, दुसरीकडे गारपीटीमुळे आता शेतकर्‍यांना अधिक त्रास होऊ लागला आहे.

तथापि, या अडचणीच्या वेळी शेतकर्‍यांना मध्य प्रदेश सरकारची मदतीची अपेक्षा आहे. ही गारपीट पाहून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकरी बांधवांना मदतीचा हात पुढे केला आहे. ट्विटवरुन सी.एम शिवराज यांनी शेतकर्‍यांना काळजी करू नका असे सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, “माझ्या शेतकरी बांधवांनो, मुसळधार पावसासह राज्यातील विविध ठिकाणी गारपीट झाल्याचे वृत्त आहे. मी सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवतो आहे. काळजी करू नका, पीक नुकसानीची चिंता करू नका. संकटाच्या प्रत्येक घटनेत “मी तुमच्या पाठीशी उभा आहे, मी तुम्हाला त्यातून बाहेर काढीन.

Share

शेतकऱ्यांना दिलासा, अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची मुदत एक महिन्यापर्यंत वाढविण्यात येईल

Relief for farmers, Govt. extended the duration of short-term crop loan

कोरोना जागतिक साथीच्या आजारामुळे चालू असलेल्या लॉक-डाऊनमुळे बर्‍याच लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आमच्या शेतकरी बांधवांनाही यामुळे अनेक समस्या भेडसावत आहेत. या अडचणी लक्षात घेता, भारत सरकारने शेतकर्‍यांकडून घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाच्या देयकाची तारीख एक महिन्यापर्यंत वाढविली आहे.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची परतफेड 31 मे 2020 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. समजावून सांगा की, आता शेतकरी कोणत्याही दंडात्मक व्याजाशिवाय 31 मे 2020 पर्यंत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची परतफेड फक्त 4% व्याज दराने करू शकतात.

Share

गहू आणि तांदळाच्या दरांवर केंद्र सरकार सवलत देईल

Central government will give concession on the prices of wheat and rice
  • कोरोना विश्व महामारी च्या या कठीण काळात सामोरे जाण्यासाठी सरकारने काही मोठी पावले उचलली आहेत.
  • जनतेला त्रास होऊ नये हे लक्षात घेऊन पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील 80 कोटी लोकांना स्वस्त दराने धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • सरकार 80 कोटी लोकांना 27 रुपये किलो दराचा गहू 2 रुपये प्रतिकिलो आणि 37 रुपये किलो दराचा तांदूळ 3 रुपये प्रतिकिलो देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • यासाठी 1 लाख 80 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील, जे तीन महिन्यांकरिता राज्यांना अगोदर देण्यात आले आहेत.
Share

21 दिवसांच्या लॉकडाऊमध्ये विशेष सवलतीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणीची काळजी घेतली आहे.

यावेळी, संपूर्ण जग कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गामुळे त्रस्त आहे. भारतात व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन लावला आहे. म्हणजे 21 दिवस संपूर्ण देशातील बाजारपेठा, कार्यालये, वाहतुकीची साधने बंद राहतील. या बातमीनंतर शेतकरी बांधवांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली हाेती. परंतु लॉकडाऊनमध्येही शेतकऱ्यांना विशेष सवलत देऊन सरकारने हा गोंधळ संपवला आहे.

खरं तर शेतकरी बांधवांना खत आणि बियाण्यासारख्या अनेक कृषी उत्पादनांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत लॉकडाऊनमुळे जर त्यांना ही उत्पादने मिळाली नाहीत, तर त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागेल. शेतकर्‍यांच्या या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने बियाणे आणि खतांसारख्या उत्पादनांच्या खरेदीवर सूट दिली आहे. याचा अर्थ असा आहे की लॉकडाऊन दरम्यानही शेतकरी बांधव त्यांच्या शेतीविषयक गरजा सहजपणे पूर्ण करू शकतील.

Share

अवकाळी पाऊस आणि गारा: बिहार सरकारने बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले.

फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारामुळे उत्तर प्रदेश व बिहारमधील बहुतांश पिकांवर परिणाम झाला. या पावसाने मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करून अनेक शेतकऱ्यांना निराश केले. परंतु मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ज्या शेतकऱ्यांची पिके पाऊस आणि गारपिटीमुळे गंभीरपणे बाधित झाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांना अनुदानाची घोषणा केली असल्याने बिहारमधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याची बातमी आहे.

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी नुकतीच जाहीर केली आहे की, सरकार बाधित पिकांसाठी प्रति हेक्टर 13,500 रुपये नुकसान भरपाई देईल. यासाठी 60 कोटींचा निधी यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. 24 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकर्‍यांना कृषीनिविष्ठा अनुदान देण्यासाठी ही रक्कम वापरली जाईल. एका मीडिया रिपोर्टनुसार या अवकाळी पावसाने 31,000 हेक्टरपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान केले आहे.

राज्याचे कृषिमंत्री प्रेम कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, एकदा दाव्यांची पडताळणी संपल्यानंतर 25 दिवसांत अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान सिंचन शेतीसाठी प्रति हेक्टर13,500 रुपये आणि पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून शेतीसाठी हेक्टरी 6,500 रुपये दराने दिले जाईल. मात्र जास्तीत जास्त दोन हेक्टर जागेसाठी हे अनुदान दिले जाईल.

Share

सरकार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शिक्षण देत आहे: नरेंद्रसिंग तोमर

आपण इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या युगात जगत आहोत. जवळपास प्रत्येक कंपनी किंवा संस्था या प्लॅटफॉर्मचा त्यांच्या ग्राहकांशी जोडण्यासाठी वापर करीत आहेत. त्याच कार्यक्रमात, सरकार देशातील शेतकऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरत आहे.

कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, सरकार फेसबुक, ट्विटर, यू- ट्यूब इत्यादी व्यासपीठाचा वापर देशभरातील शेतकऱ्यांना शिक्षित करण्यासाठी करीत आहेत. भारतातील शेतीच्या विकासाविषयी बोलताना तोमर म्हणाले की, “सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुमारे 100 मोबाईल अ‍ॅप्स तयार केले आहेत. हे ॲप्स आयसीएआर, कृषी विज्ञान केंद्र आणि राज्य कृषी विद्यापीठांनी विकसित केले आहेत.”

हे लक्षात घ्यावे की, मागील चार वर्षांपासून ग्रामोफोन देखील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करीत आहे. आमचे कृषी तज्ञ आमच्या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे आणि विविध सोशल मीडिया द्वारे शेतकऱ्यांना मौल्यवान मार्गदर्शन करतात. त्यांच्या पिकांच्या कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शेतकरी आमच्या टोल-फ्री क्रमांकावर देखील कॉल करू शकतात.

Share

भारतीय सरकारने वर्ल्ड बँकेकडून कृषी विकासासाठी 80 दशलक्ष डॉलर कर्ज घेतले आहे

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. याचा अर्थ, शेती सुधारणेमुळे अर्थव्यवस्था देखील मजबूत होईल. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने कृषी क्षेत्रावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरूवात केली आहे. याच वेळी हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्याच्या कृषी विकासासाठी जागतीक बँकेबरोबर 80 दशलक्ष डॉलर चा कर्ज करार केला.

ही रक्कम प्रामुख्याने हिमाचल प्रदेशच्या विविध ग्रामपंचायतींमध्ये पाणी व्यवस्थापन पद्धती सुधारण्यासाठी आणि कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी खर्च केली जाईल. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, 482 ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाईल. याचा फायदा सुमारे 400,000 लघुधारक शेतकऱ्यांना होईल.

हिमाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी  हा प्रकल्प खूप फायदेशीर ठरेल कारण राज्यातील अनेक सखल भागांमध्ये सिंचनासाठी पुरेसे पाणी नसल्याने ते मुख्यतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. परंतु पावसात सतत होणारी घट आणि हवामानातील बदल हिमाचल प्रदेश मधील फळ उत्पादनावर उदा. सफरचंद यावर परिणाम करत आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोहिमेस हातभार लावण्यासही ही पायरी मोठी भूमिका बजावू शकते.

Share

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना योजना: शेतकऱ्यांना  दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे

आपल्या देशातील बर्‍याच शेतकर्‍यांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्याचे वय वाढल्यावर ही समस्या आणखी वाढते. हे लक्षात घेऊन सरकारने पंतप्रधान किसान-मानधन-योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात दरमहा 3000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे.

कोण अर्ज करू शकेल?

18 ते 40 वर्षांखालील शेतकरी पंतप्रधान किसान मानधन योजनेसाठी नोंदणी करू शकतात. जर आपण 18 वर्षांचे असाल तर आपल्याला दरमहा फक्त 55 रुपये जमा करावे लागतील. जर आपण 40 वर्षांचे असाल तर आपल्याला दरमहा 200 रुपये जमा करावे लागेल.

एका मीडिया रिपोर्टनुसार या योजनेंतर्गत 1 लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी यापूर्वी नावनोंदणी केली आहेत. या योजनेची सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे सरकार देखील आपल्या खात्यात आपण जितकी रक्कम जमा केली आहे तितकी रक्कम जमा करेल.

Share