2020 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी चांगली बातमी आहे…

अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज आपले दुसरे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले.या अर्थसंकल्पात सरकारने देशातील बहुतेक सर्व क्षेत्रांसाठी विविध बदलांची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी 16 प्रमुख मुद्द्यांची घोषणा केली. या घोषणांचे मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणेः

  1. आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत मार्गावर कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने कृषी उडान योजना जाहीर केली.
  2. कृषी पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्टही 12 लाख कोटी रुपयांवरून 15 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे.
  3. आर्थिक वर्ष २१ मध्ये कृषी व सिंचनासाठी २.83 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
  4. ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज साठी 1.23 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
  5. नाबार्ड पुनर्वित्त योजनेंतर्गत चारा शेती व कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) विकसित केले जातील. 
  6. 2022-23 पर्यंत सरकारने मत्स्य व्यवसाय उत्पादन 200 लाख टन पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. 
  7. दुधाची प्रक्रिया क्षमता दुप्पट म्हणजेच 108  मेट्रिक टन करण्याचे लक्ष्य आहे. 
  8. १०० पाणी-ताणग्रस्त जिल्ह्यांमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना प्रस्तावित
  9. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी 20 लाखांची तरतूद 
  10. नाशवंत वस्तूंसाठी स्वतंत्र किसान रेल्वे पीपीपी माध्यमामध्ये सुरू केली जातील
  11. सरकार शेतकरी हितासाठी एक उत्पादन एक जिल्हा मॉडेलवर लक्ष केंद्रित करेल.
  12. शून्य बजेट शेतीवर सरकार भर देणार आहे. 
  13. ई-एनएएम वाटाघाटी करण्यायोग्य गोदाम पावतीच्या वित्तपुरवठ्यात समाकलित केले जाईल
  14. शेती बाजाराचे उदारीकरण (विस्तार) होईल.
  15. शेतजमिनींमध्ये खतांचा समतोल वापर होण्यासाठी शेतकरी शिक्षित होतील. 
  16. कृषी बाजारपेठ उदारीकरण (विस्तार) करण्याच्या उद्देशाने सरकार शेतकऱ्यांना हाताशी धरत आहे.
Share

पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत

  • पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी https://pmfby.gov.in/ या वेबसाईटला भेट द्यावी.
  • पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाईटवर तुमचे खाते उघडावे लागेल.
  • खाते उघडण्यासाठी रजिस्टर बटनावर क्लिक करून मागण्यात आलेली सर्व माहिती बिनचूक भरावी लागेल.
  • सर्व माहिती भरल्यावर सबमिट बटनावर क्लिक केल्यावर अधिकृत वेबसाईटवर तुमचे खाते निर्माण होईल.
  • खाते निर्माण केल्यावर खात्यावर लॉग इन करून पीक विमा योजनेसाठी तुम्हाला अर्ज भरावा लागेल.
  • पीक विमा योजनेचा अर्ज बिनचूक भरल्यावर सबमिट बटनवर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर अर्ज यशस्वीरीत्या सादर झाल्याचा संदेश तुमच्या स्क्रीनवर येईल.
Share

क्या है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना?

  • या साठी आपल्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) वर जाऊन आपण आपले नाव नोंदणीकृत करू शकता.
  • केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सहसचिव राजबीर सिंह यांच्या मते, नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
  • जर एखाद्या शेतक्याला योजना मध्यभागी सोडायची असेल तर त्याचे पैसे गमावणार नाहीत. योजना सोडण्या पर्यंत त्याने जमा केलेल्या पैशांवर बचत खाते चे व्याजप्रमाणे व्याज मिळेल.
  • ज्येष्ठ नागरिक म्हणून, वयाच्या 60 वर्षानंतर, त्याला दरमहा 3000 रुपये पेन्शन मिळेल.
  • या योजनेची पात्रता केवळ 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील आहे.
  • वयाच्या 19 व्या वर्षी 58 रुपये, 20 व्या वर्षी ६१ रुपये, 21 वाजता ६४ रुपये, 21 व्या वर्षी ६८ रुपये, 22 व्या वर्षी ७२ रुपये, 23 व्या वर्षी ७६ रुपये, 24 व्या वर्षी ८० रुपये, 25 व्या वर्षी ८५ रुपये, 26 व्या वर्षी ९० रुपये, 27 व्या वर्षी ९५ रुपये, 28 व्या वर्षी १०० रुपये, 29 व्या वर्षी १०० रुपये, 30 व्या वर्षी १०५ रुपये प्रीमियम दरमाह देण्यात येईल.
  • त्याचप्रमाणे 31 वर्षाच्या शेतक्याला 110 रुपये मासिक प्रीमियम द्यावे लागतील. यानंतर, 40 व्या वर्षा पर्यंत दरवर्षी 10 रुपये प्रीमियम वाढत जाईल आणि ४० व्या वर्षी 200 रुपयांवर जाईल.
  • ही कागदपत्रे नोंदणीसाठी आवश्यक आहेत!
  1. आधार कार्ड
  2. भूमी रेकॉर्ड
  3. बँक पासबुक
  4. रेशन कार्ड
  5. 2 फोटो

काय खास आहे

  • पेन्शन फंडामध्ये सरकारही समान रकमेचे योगदान देईल.
  • या योजनेंतर्गत शेतकरी पंतप्रधान-किसान योजनेतून मिळणाऱ्या लाभा मधून थेट योगदान देण्यास निवडू शकतात.
  • जर लाभ घेणारी व्यक्ती मरण पावली तर त्याच्या जोडीदारास 50% मिळतील. म्हणजेच 1500 रुपये दरमहा
  • हा निधी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) द्वारे व्यवस्थापित केला जाईल.

Share

केंद्र सरकार ने की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

पिकांच्या किमान समर्थन मूल्यात केंद्र सरकारकडून वाढ

सरकारचा शेतकरी हिताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय: 14 पिकांचे समर्थन मूल्य वाढले सोयाबीनसाठी 349 रू. आणि भातासाठी 200 रू. ची वाढ:-

 

                        -2018-19 च्या खरीप पिकांसाठी-

 

क्र. पीक वाण उत्पादन खर्च किमान समर्थन मूल्य उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत प्रतिशत लाभ
1 भात सामान्य

ग्रेड A

 1166   1750

1770

50.09
2 ज्वारी    हायब्रिड

मालदांडी

1619 2430

2450

50.09
3 बाजरी    – 990 1950 96.97
4 नाचणी    – 1931 2897 50.01
5 मका    – 1131 1700 50.31
6 तूर    – 3432 5675 65.36
7 मूग 4650 6975 50.00
8 उडीद 3438 5600 62.89
9 शेंगदाणा 3260 4890 50.00
10 सूर्यफूल बियाणे 3596 5388 50.01
11 सोयाबीन 2266 3399 50.01
12 तिळ 4166 6249 50.01
13 रामतिळ 3918 5877 50.01
14 कापूस माध्यम स्टेपल

लांब स्टेपल

3433

5150

5450

50.01

खाली दिलेले बटन दाबून या माहितीला आपली पसंती द्या आणि अन्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती शेअर करा.

Share

डीएपी के दाम कम होने की संभावना

डीएपीच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता:-

गेल्या काही दिवसात डीएपी उर्वरकांच्या किंमतीवरील सबसिडी धोरणानुसार न्यूट्रीएंट बेस्ड योजनेतील फॉस्फेटवरील अनुदानात सुमारे 27% वाढ करावी लागली होती. केंद्र सरकारने पोटाशवरील अनुदानात सुमारे 10% घट केली होती. केंद्र शासनाच्या उर्वरक विभागाने नव्या उर्वरक अनुदान धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करताना असेही स्पष्ट केले आहे की बोरोन आणि झिंक कोटेड फॉस्फोटिक किंवा पोटेशिक उर्वरकानवर क्रमशः 300 रु. आणि 500 रु. प्रति टन या दराने अतिरिक्त सबसिडी दिली जाईल. त्यामुळे शेतकर्‍यांना या सूक्ष्म तत्वांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देखील मिळेल. उर्वरक विभागाने उर्वरकांच्या निर्मात्यांनी उर्वरकांच्या पोत्यांवर/ पिशव्यांवर अनुदानाची रक्कम दर्शवत एमआरपी प्रिंट करणे अनिवार्य असल्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. छापील एमआरपीहून अधिक भावाने उर्वरक विकणे शिक्षेस पात्र गुन्हा असेल.

स्रोत:-www.krishakjagat.org

खाली दिलेले बटन दाबून या माहितीला आपली पसंती द्या आणि अन्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती शेअर करा.

Share

कपास की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार

कापसाच्या दरात वाढ होण्याची चिन्हे

कापसाची निर्यात 27% वाढू शकते:- चीनने अमरीकेकडून आयात केलेल्या उत्पादनांवर आयात शुल्क लावल्याने अमेरीकन कापूस महाग झाला आहे. त्यामुळे चीनने नुकताच भारताशी 2 लाख गाठी कापूस आयात करण्याचा सौदा केला आहे. आगामी पिकाच्या हंगामात भारतातून चीनला 25-30 लाख गाठी निर्यात होतील असा अंदाज आहे. देशात कापसाची निर्यात 70 लाख गाठींची पोहचेल अशी आशा आहे. निर्यात मागील अंदाजाहून सुमारे 27 टक्के अधिक असू शकेल. तज्ञांच्या मते कॉटनच्या एक्सपोर्टला चांगली मागणी असल्याचा कापूस उत्पादकांना लाभ होईल.

स्त्रोत :- पत्रिका न्यूज नेटवर्क

खाली दिलेले बटन दाबून या माहितीला आपली पसंती द्या आणि अन्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती शेअर करा.

Share

ग्रामोफोन को बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड

ग्रामोफोनला बेस्ट अ‍ॅग्री स्टार्टअप अ‍ॅवॉर्ड

दिनांक 22 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे भारतीय कृषि आणि खाद्य परिषदेने आयोजित केलेल्या पहिल्या ऑल इंडिया अ‍ॅग्री स्टार्टअप कन्व्हेंशनमध्ये ग्रामोफ़ोन (एगस्टेक टेक्नोलॉजिज प्रा. लि.) ला कृषि क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी माननीय श्री सुरेश प्रभु केन्द्रीय मंत्री, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय यांच्या हस्ते बेस्ट अ‍ॅग्री स्टार्टअप अ‍ॅवॉर्ड दिले गेले.

खाली दिलेले बटन दाबून या माहितीला आपली पसंती द्या आणि अन्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती शेअर करा.

Share

किसानों के लिए राहत

शेतकर्‍यांना दिलासा

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान यांनी किसान महासम्मेलनात घोषणा केली आहे की सरकार गहू आणि तांदळाच्या समर्थन मूल्याबरोबर 200 रु. प्रति क्विंटल एवढा बोनस शेतकर्‍यांना देईल. हवामानामुळे झालेल्या हानीपोटी विमा रकमेवरोबर मदतीची रक्कम देखील देण्यात येईल असेही ते म्हणाले.

खाली दिलेले बटन दाबून या माहितीला आपली पसंती द्या आणि अन्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती शेअर करा.

Share

बजट सत्र 2018-19 में कृषि क्षेत्र के मुख्य बिंदु

सरकारने आगामी खरेदी दरम्यान पिके उत्पादन खर्चाच्या किमान दीड पट किमतीने विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकर्‍यांना खर्चाच्या किमान दीड पट किंमत मिळेल याची खबरदारी घेण्यासाठी बाजारभाव आणि एमएसपी यातील फरकाची रक्कम सरकार देईल.

– 86 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी लघु किंवा सीमान्त शेतकरी आहेत. त्यांच्यासाठी बाजारा पोहोचणे सोपे नाही. त्यामुळे सरकार त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून इन्फ्रास्ट्रक्चर तैय्यार करेल.

– औषधी वापराच्या वनस्पतींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देईल.
– जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
– टोमॅटो, बटाटा, कांदा यांचा वापर मोसमाच्या आधारे वर्षभर होतो. त्यासाठी ऑपरेशन फ्लडच्या धर्तीवर ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च केले जाईल, त्यासाठी 500 कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद केली जाईल.
– मासेमार आणि पशुपालकांना देखील क्रेडिड कार्ड मिळेल.
– 42 मेगा फूड पार्क बनतील.
– मत्स्य पालन आणि पशुपालनासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.
– शेतकरी कृषि लोन सुविधेपासून वंचित राहतात. ते बंटाईदार असतात. त्यांना बाजारातून कर्ज घ्यावे लागते. नीति आयोग शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्याची सुविधा पुरवण्यासाठी व्यवस्था बनवत आहे.

खाली दिलेले बटन दाबून या माहितीला आपली पसंती द्या आणि अन्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती शेअर करा.

Share