भारत सरकार ने गांवो के विकास के लिए ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ की शुरूआत की थी। जिसका उद्देश्य देशभर के सभी गांव तक जरूरी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत निर्माण, सर्व शिक्षा अभियान, आईसीडीएस जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। जिनके लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत देश के वे गांव चुने जाते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के 50% से अधिक लोग निवास करते हों, ताकि गैर एससी और एससी आबादी के बीच अंतर को कम किया जा सके। योजना के माध्यम से इन गांव में विशेषकर बच्चों और महिलाओं के लिए शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता और पेयजल, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ईधन और बिजली, आजीविका और कौशल विकास, कृषि पद्धतियों के साथ डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है।

इस योजना के तहत आत्मनिर्भर मॉडल गांव बनने से ग्रामीणों को रोजगार के लिए कई विकल्प मिलेंगे। इसके चलते ग्रामीणों को बेहतर आजीविका के लिए शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। फिलहाल इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के हजारों आदिवासी गांवों को आदर्श ग्राम बनाने में जुट चुकी है।

स्रोत: कृषि जागरण

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