छत्तीसगड सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून ते पीक खरेदीसाठीसाठी असणाऱ्या अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यादरम्यान सरकारने अनेक योजनांमध्ये बदल देखील केले आहेत. यापैकी एक म्हणजे ‘राजीव गांधी ग्रामीण कृषी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’.

या योजनेतील बदलांतर्गत वार्षिक सहाय्य रक्कम 7000 रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजे पुढच्या वर्षापासून या योजनेत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाढीव रक्कम दिली जाईल. सांगा की, यापूर्वी या योजनेत वार्षिक 6000 रुपयांची मदत दिली जात होती.

सरकारच्या अनुसार, राजीव गांधी किसान न्याय योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 10000 रुपये प्रति एकर मदत देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या योजनेअंतर्गत गेल्या 2 वर्षात 20 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 10152 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. तसेच सरकारच्या अनुसार, या योजनेअंतर्गत बैगा, गुनिया, मांझी इत्यादि राज्यातील आदिवासींच्या देवस्थळातील हाट पाहार्या आणि बाजा मौहरिया यांना देखील लाभ मिळणार आहे.

या घोषणेदरम्यान सरकारने 17.96 लाख शेतकऱ्यांचे 8744 कोटी रुपयांचे कर्जही माफ केले आहे. याशिवाय राज्य सरकारने सिंचनाचीही सोय केली आहे. 5 एचपी पर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठ्यासाठी अनुदान जाहीर केले. या योजनेसाठी सरकारने 2600 कोटींची तरतूद केली आहे, असा सरकारचा विश्वास आहे. या योजनेच्या मदतीने 5 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.

स्रोत: नवभारत टाइम्स

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.