शेतकऱ्यांना अनेकवेळा आपल्या जमिनीच्या कागदपत्रांसाठी कार्यालयामध्ये जावे लागते. खूप त्रासानंतर आणि वेळेचा अपव्यय केल्यानंतर त्यांना कागदपत्रे मिळतात. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या याच समस्या सोडवण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने हे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

राज्य सरकार ई-तंत्रज्ञानाला चालना देत सर्व जिल्ह्यांची जमिनीची कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आली आहेत. महसूल विभागाच्या या पावलाने शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना कागदपत्रांसाठी तहसील व पटवारीच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. कोणतीही व्यक्ती त्याच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला भेट देऊन किंवा त्यांच्या स्वत:च्या एन्ड्रॉयड मोबाईलवरून भू-अधिकार कर्ज बुक मिळवू शकतात. मात्र, यासाठी त्यांना निर्धारित शुल्क 10 रूपये भरावे लागणार आहेत.

त्याचबरोबर सरकारी कार्यालयांशी संबंधित प्रत्येक छोटी-मोठी माहिती घेण्यासाठी दररोज कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. तसेच ई-तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घरी बसून सर्व माहिती मिळू शकते. याशिवाय राज्यातील जनतेला त्यांच्या खात्याची खसरा, बी-1आणि कर्ज पुस्तकाची प्रत फक्त व्हॉटस् अ‍ॅपवरती उपलब्ध करून देता येणार आहे. याअंतर्गत राज्यातील जनतेला वेळ वाया न घालवता घरी बसून सर्व माहिती आणि कागदपत्रे मिळू शकणार आहेत.

स्रोत: किसान समाधान