Gramophone
विशेषतः भारतात महिला शेतीमध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पण बरेचदा फक्त समाजाकडूनच नव्हे तर त्यांच्या स्वतःकडून सुद्धा त्यांचे योगदान दुर्लक्षित राहते .
त्यांचे शेतीतील योगदान अधोरेखित करण्यासाठी हैदराबाद मध्ये ६ मार्च पासून एक मेळावा आयोजित केला आहे. या २ दिवसांच्या मेळाव्याचा मुख्य हेतू ग्रामीण भारतातील स्त्रियांना विशेषतः शेती क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या प्रश्नांचा अभ्यास करणे हा आहे. इथे शेतीशी संबंधित अनेक क्षेत्रातील तज्ञ आपले संशोधन सादर करतील. तुम्हाला अनेक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि शास्त्रज्ञ या मेळाव्यात भाग घेऊन चर्चा करताना दिसतील.
या मेळाव्या बद्दल एका पत्रकार परिषदेत बोलताना तेलांगणा रायथू संघम चे उपाध्यक्ष, अरिबांदी प्रसाद राव, , यांनी असे म्हटले आहे की “स्त्रिया शेतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि आता खूप काळ उलटून गेल्यावर तरी निदान आपण हे ओळखून असले पाहिजे आणि त्यांना सतावणाऱ्या प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष दिले पाहिजे.”
Share
केंद्र सरकारने नुकतीच कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची अधिसूचना प्रसारित केली आहे. ही घोषणा १५ मार्च २०२० पासून लागू होईल.
कांद्याच्या भावांमध्ये वेगाने वाढ झाल्यामुळे सरकारने भाववाढ नियंत्रित करण्यासाठी २९ सप्टेंबर २०१९ ला कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे आणि कांद्याचे भाव स्थिर झाले आहेत. आणि या हंगामात कांद्याचे उत्पादन अधिक चांगले होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारने कांदा निर्यातीवरील गेले ५ महिने लागू असलेली बंदी १५ मार्च पासून उठवण्याची घोषणा केली आहे.
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) यांनी स्वाक्षरी केलेली ही अधिसूचना असे सांगते की,”सर्व प्रकारच्या कांद्यांची निर्यात आता मुक्तपणे करता येईल आणि त्यासाठी किमान निर्यात किंमत किंवा लेटर ऑफ क्रेडिट यांची आवश्यकता असणार नाही.”
हे पाऊल ग्राहक आणि शेतकरी दोघांनाही फायदेशीर ठरेल, कारण त्यामुळे कांद्याच्या किमती कमी होतील आणि ग्राहकांच्या पाकिटावरील ताण कमी होईल. याशिवाय शेतकऱ्यांना त्यांचे कांदे विकण्यासाठी खूप मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
Share
Share
भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केले आहे. यामध्ये सर्व देशभर सुमारे दहा हजार एफपीओ म्हणजे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन (शेतकरी उत्पादक संस्था) सुरू करण्यात येतील. हे एफपिओ एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन मालकीची असणाऱ्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मुख्यतः फायदेशीर ठरतील. एका माध्यम वृत्तानुसार अशा शेतकऱ्यांची देशातील एकूण संख्या सुमारे ८६ टक्के आहे.
एफपीओ म्हणजे फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन या सदस्यांवर आधारित संस्था आहेत. म्हणजेच एफपीओ मध्ये शेतकरी हे सदस्य असतील. या संस्थांमध्ये शेती विपणन म्हणजे मार्केटिंग, पिके उत्पादन, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया आणि माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रातील तज्ञ लोकांचा समावेश असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत होईल. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी ४४०६ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. या एफपीओ संस्था येत्या पाच वर्षात म्हणजे २०२४ पर्यंत कार्यरत होतील.
या प्रकल्पामुळे लहान शेतकऱ्यांना शेती प्रक्रियेमध्ये ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो त्यांच्या समाधानासाठी एक मंच उपलब्ध होईल. २९ फेब्रुवारीला या योजनेचे उद्घाटन करताना स्वतः पंतप्रधान असे म्हणाले की हे एफपीओ शेतकऱ्यांना व्यावसायिक बनवतील.
Share
